अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उहाँद्वारा जारी जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कार्यकारी आदेशलाई कायम राख्न सर्वोच्च अदालतलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
यस आदेशअनुसार अवैध वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका आमाबाबुबाट जन्मिएका बालबालिकालाई अमेरिकी नागरिक मानिने छैन ।
शनिबार एसोसिएटेड प्रेससँग साझा गरिएको अपीलमार्फत सर्वोच्च अदालतमा एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसले गर्मीको सुरुआततिरै न्यायाधीशहरूले नागरिकता प्रतिबन्ध संवैधानिक हो वा होइन भन्ने बारे अन्तिम निर्णय दिने सम्भावना बढाएको छ ।
तल्लो अदालतहरूले अहिलेसम्म आदेशलाई कार्यान्वयन हुन नदिने गरी रोक लगाएका छन् । तथापि, रिपब्लिकन प्रशासनले सर्वोच्च अदालतसँग तुरुन्तै नियम लागु गर्न माग नगरेको स्पष्ट गरेको छ ।
न्याय मन्त्रालयको निवेदन आदेशलाई चुनौती दिइरहेका पक्षका वकिलहरूसँग साझा गरिएको छ, तर अझसम्म सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता डी. जोन सोयरले आफ्नो निवेदनमा लेख्दै भन्नुभयो, “तल्लो अदालतको निर्णयले राष्ट्रपति र उहाँको प्रशासनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नीति अमान्य बनाएको छ, जसले हाम्रो सीमा सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ । ती निर्णयहरूले कानूनी आधारबिना लाखौँ अयोग्य व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी नागरिकताको विशेषाधिकार उपलब्ध गराउँछन् ।”
तर, ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले कडा आलोचना गरेको छ । आदेशबाट प्रभावित हुने बालबालिकाको तर्फबाट वकालत गर्दै वकिल कोडी वोफ्सीले भन्नुभयो, “यो कार्यकारी आदेश असंवैधानिक छ, पूर्ण विराम । प्रशासनका कुनै पनि चालबाजीले यसको अवैधता परिवर्तन गर्न सक्दैन । हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ कि कुनै पनि बालबालिकाको नागरिकता यस निर्दयी र मूर्खतापूर्ण आदेशबाट कहिल्यै खोसिने छैन ।”
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त आदेशले १४औँ संविधान संशोधनको एक सय २५ वर्षभन्दा पुरानो बुझाइलाई चुनौती दिएको छ, जसअनुसार अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिन्छ । यसमा केवल विदेशी कूटनीतिज्ञका सन्तान वा विदेशी कब्जा सेनाबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई अपवादको रूपमा छुट दिइएको छ ।
