• समाचार
  • राजनीति
  • प्रवास
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • कला/साहित्य
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • फिचर
  • थप
    • भिडियो
    • समाज
    • पर्यावरण
    • English
  • ePaper
×
सोमबार, साउन ११, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रवास
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • फिचर
    • थप
      • भिडियो
      • समाज
      • पर्यावरण
      • English
    • ePaper

भर्खरै

दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गुन्जियो गोर्खाल्यान्डको माग

देवानगञ्ज घटनामा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान सुरु

सिद्धान्तप्रति जोड दिने नीतिकै कारण मसालका कार्यकर्ता अरूभन्दा फरक : सिंह

अमेरिका–इरान तनावमा विरामसँगै तेलको मूल्यमा भारी गिरावट

हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन

आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

सुनसरी कर्फ्यु, छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन

लोकप्रिय समाचार

  • १. दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने सोचाइ फासिवादी : मसाल

  • २. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

  • ३. लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

  • ४. मुन्धुम पैदलमार्ग र प्रिय सुदीप

  • ५. उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

  • ६. जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

  • ७. रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

  • ८. अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर २५ पर्यटकको मृत्यु

  • ९. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिकाबारे विचारगोष्ठी

  • १०. प्रगतिशील तीज कार्यक्रमको तयारी भेला सम्पन्न

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने


  •   शुक्रबार, असोज १०, २०८२ मा प्रकाशित
  • लन्डन । लायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।
    सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

    Advertisement

    सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

    प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

    बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

    क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

    स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

    अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

    स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    शुक्रबार, असोज १०, २०८२ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गुन्जियो गोर्खाल्यान्डको माग
    देवानगञ्ज घटनामा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान सुरु
    सिद्धान्तप्रति जोड दिने नीतिकै कारण मसालका कार्यकर्ता अरूभन्दा फरक : सिंह
    अमेरिका–इरान तनावमा विरामसँगै तेलको मूल्यमा भारी गिरावट
    हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन
    आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

    Yugdarshan

    Tweets by eyugdarshan

    लोकप्रिय

    • १.
      दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने सोचाइ फासिवादी : मसाल

    • २.
      वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

    • ३.
      लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

    • ४.
      मुन्धुम पैदलमार्ग र प्रिय सुदीप

    • ५.
      उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

    • ६.
      जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

    भर्खरै

    • १.
      दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गुन्जियो गोर्खाल्यान्डको माग

    • २.
      देवानगञ्ज घटनामा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान सुरु

    • ३.
      सिद्धान्तप्रति जोड दिने नीतिकै कारण मसालका कार्यकर्ता अरूभन्दा फरक : सिंह

    • ४.
      अमेरिका–इरान तनावमा विरामसँगै तेलको मूल्यमा भारी गिरावट

    • ५.
      हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन

    • ६.
      आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

    • ७.
      कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

    • ८.
      आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

    हाम्रो बारेमा

    युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि.
    बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० ज्योतिनगर
    कपन, काठमाडौं
    सूचना बिभाग दर्ता नं.
    २२४४/०७७–७८
    टेलिफोन
    कार्यालय – ०१–४१६४२६८
    ई–मेल
    eyugadarshan@gmail.com

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष तथा सञ्चालक
    आनन्दराज शर्मा
    व्यवस्थापक
    हरिकान्त शर्मा
    ९८४९२४९०५५

    हाम्रो टीम

    सम्पादक
    रामप्रकाश पुरी
    कार्यकारी सम्पादक
    धनवीर पुन मगर
    संवाददाता
    गोविन्दकुमार शर्मा
    चन्द्रा श्रीस

    Copyright ©2026 Yug Darshan | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.