साङ्घाई । चीनले अब विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) सम्झौतामा विकासोन्मुख देशका लागि दिइने विशेष सुविधा नचाहेको घोषणा गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि यस कदमको माग गर्दै आएको थियो ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बुधबार यो निर्णय विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र हालका संरक्षणवादी नीतिहरू तथा आयात प्रतिबन्धका चुनौतीबीच डब्लुटिओलाई प्रभावकारी बनाउन लिइएको बताएका छन् ।

यो कदमले चीनको बजारमा विदेशी वस्तु प्रवेश सजिलो बनाउने वा नबनाउने भन्ने स्पष्ट नभए पनि यसले आगामी वार्ता प्रभावित गर्नेछ भने विद्यमान सम्झौतामा असर गर्नेछैन ।

डब्लुटिओका महानिर्देशक एनगोजी ओकोन्जो–इविलाले चीनको निर्णयलाई स्वागत गर्दै ‘यसबाट विवादको मुद्दा समाप्त भएको र सुधारका लागि ढोका खोलेको छ’ भन्नुभयो । उहाँले अमेरिकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाँस्तै भन्नुभयो, “तर उनीहरूले ‘अब समय आइसकेको छ’ भने ।”

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली किआङले मङ्गलबार न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभाको साइडलाइनमा भएको विकास फोरममा यो घोषणा गर्नुभएको थियो । बेइजिङको निर्णय स्वैच्छिक भएको र अन्य विकासोन्मुख देशहरूले यसलाई पछ्याउनुपर्ने छैन भन्ने चीनको दाबी छ ।

“यो चीनको आफ्नै निर्णय हो”, डब्लुटिओका लागि चीप्नका शीर्ष दूत ली यिहोङले जेनेभामा पत्रकारलाई भन्नुभयो ।

एक सय ६६ सदस्यीय डब्लुटिओले विश्वव्यापी व्यापार वार्ताका लागि मञ्च उपलब्ध गराए पनि यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको भन्दै सुधारको माग बढेको छ । ‘विशेष र विभेदकारी व्यवहार’ प्रावधानले विकासोन्मुख देशलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समय थप, प्राविधिक सहयोग र केही अपवाद उपलब्ध गराउँछ ।

चीन अझै पनि आफूलाई विकासशील देश मान्ने बताउँछ । सरकारी अधिकारीहरूले चीन मध्यम आय भएको राष्ट्र भए पनि विकासोन्मुख विश्वको हिस्सा हो भन्ने जोड दिए । तर अमेरिकाले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले चीनले अब यो हैसियत त्याग्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

ली किआङले भन्नुभयो, “चीन सधैँ विकासोन्मुख देश नै हुनेछ । सदस्य स्थिति र विशेष व्यवहारको मुद्दा सम्बन्धित भए पनि फरक छन् ।”

यद्यपि, चीन अन्य मुलुकमा सडक, रेलमार्ग, बाँधजस्ता ठूला परियोजनामा ऋण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ । यी काम प्रायः राज्य स्वामित्वका चिनियाँ कम्पनीहरूले गरेका हुन् ।

डब्लुटिओले औपचारिक रूपमा विकसित र विकासोन्मुख देश छुट्याउने व्यवस्था नगरे पनि केही सदस्य राष्ट्रले आफैँलाई विकासोन्मुख भनेर पहिचान गर्ने गर्छन् ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्नो वक्तव्यमा अमेरिकाको नाम वा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै चीनसहित धेरै देशमा लगाएको करको उल्लेख गरेका छैनन् ।