गणेश आचार्य
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा (मसाल) को चुनाबि मोर्चा हो । नेकपा (मसाल) र त्यसको नेतृत्वबाट २०१७ साल देखि निरन्तर संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्ने कुरा गर्दै आएको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनको बेला त्यो आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङ्गाउन नहुने, यसैबाट राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा गर्यो । त्यो कुरा गर्दा २०४६ को आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गणेशमान सिंहले लोटा लिएर गएको बेलामा समुन्द्रमा पानी छ भन्दैमा मसालले गाग्रो भरी पानी ल्याउन खोज्यो भन्ने तर्क गरे । राजा, काँग्रेस र बाममोर्चा मिलेर आन्दोलनलाई सम्झौतामा समाप्त गरे । २०४७ को संविधानले प्रतिगामिहरूलाई स्पेस दियो । २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । मसालले संसदीय हैन, संविधानसभाको चुनाव गरेर पहिला प्रगतिशिल संविधान बनाउनु पर्दछ भन्दै २०४८ को संसदीय चुनाब बहिस्कार गर्यो । माओवादी पार्टीले संविधानसभाको चुनालाई दक्षिणपन्थि नारा भन्दै संसदीय चुनाबमा भाग लियो ।
२०४७ को संविधान बनेपछि मसालले यो संविधानले प्रतिगमनलाई ठाउँ राखेको छ । त्यसैले देशमा फेरी पनि प्रतिगमन हुन्छ, २०४७ को सिमित प्रजातन्त्र समाप्त हुनेछ । त्यसैले यो विषयमा सचेत हुनुपर्दछ भन्दा अरु सबै दल र मुख्य गरी माओवादीले ‘मसालको स्याल हुइयाँ’ भन्दै दारा नंग्रा काटेर १२ कोष टाढा फलामको खोरमा राखेको बाघको खतरा छ भन्यो मसाल भनेर तर्क समेत आए । तर जब २०५९ आश्विन १८ र २०६१ माघ १९ को साहि घोषणा भयो, त्यसपछि मात्र अन्य दलहरूका आँखा खुले ।
२०६२/२०६३ को आन्दोलन त भयो तर अगाडि कसरी बढने भन्ने विषयमा धेरै तर्कहरू आए, कसैले गोलमेच सम्मेलनबाट अगाडि बढने भने, कसैले सडकबाटै सरकार बनाउने भने तर मसालले बिघटित संसद पुनस्थापना नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्यो । यसको मुख्य तया माओवादी र एमालेले बिरोध गरे । काँग्रेसमा पनि धेरै अन्योलतामा थियोे । जब गिरीजाप्रसाद कोइराला त्यो कुरामा सहमत भए त्यसपछि त्यहि बाटोबाट नै बैधानिक रुपमा नै राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा, अंतरिम सरकार गठन लगायत सबै कामहरू भए । जो बैधानिक बाटो थियोे, तर अहिले बनेको अन्तरिम सरकार वैधानीक छैन ।
माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने कुरा अगाडि बढाउने कुरा गर्दा मसालले आत्मपरक र बस्तुपरक विस्लेषणका आधारमा अहिले जनयुद्ध गर्दा त्यसले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न नसक्ने कुरा गर्यो । मसालले निडरतापुर्बक युद्धका बेला सरकारले– माओवादीलाई तह लगाउन आतङ्ककारी विधेयक ल्याउँदा, यो आतङ्ककारी युद्ध हैन, यो राजनीतिक समस्या हो भनेर संसदमा आवाज उठायो । बाहिर माओवादीबाट भएका गलत कामको भण्डाफोर गर्यो । तर सरकार वा मुख्य तया काँग्रेस र एमालेहरू सदनमा आतङ्ककारी विधेयक ल्याउन तयार हुने तर उनीहरूको गलत कुराको बिरोध गर्ने ल्याकत राख्न सकेन ।
अन्तत : माओवादीले गरेको जनयुद्धले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकेन । २०४८ कै चुनाबमा मसालले संसदीय हैन संविधानसभाको चुनाब गर्नुपर्दछ भन्ने मुद्दा कै सहमतिमा युद्धको अन्त्य भयो । जुन काम मसालले २०४६ को आन्दोलनमा नै उठाइरहेको थियोे । त्यो मानेको भए १० बर्षसम्म देशले अशान्ति, द्वन्द्व र भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने थिएन । हजारौँ मान्छे मर्नुपर्ने थिएन । बिकासका काममा अबरोध पनि हुने थिएन ।
२०६२/०६३ को आन्दोलन पछि त्यो आन्दोलनमा उठदै नउठेको विषय देशलाई जातीय राज्यमा बिभाजन गर्ने, एक मधेस एक प्रदेश हुनपर्ने र सङ्घीयता हुनुपर्ने कुरा जबर्जस्त रुपमा अगाडि आयो । मसालले निरन्तर त्यसको बिरोध गर्यो, संविधान बन्ने बेला, सदनमा, सडकमा निरन्तर आन्दोलन गर्यो । कसैले मसालको त्यो कुरा स्वीकार गरेनन् । त्यो बिरोध र आन्दोलनले जातीय र एक मधेस एक प्रदेश हुन पाएन । २०७२ को संविधानमा त्यो नभएकै कारण संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी नै गर्यो । अब अहिले सबैलाई महसुस भएको छ, की सङ्घीयता देशको लागि बोझ रहेछ । सबैको चेत खुलेको छ । अब न यो फाल्न सजिलो छ न त पाल्न नै ।
यसरी यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि राजनीतिमा केबल सत्ता पलट र स्वार्थ सिद्धी हैन । राजनीतिक दुरदर्शिता, वैचारिक स्पष्टता र दृढताको धेरै महत्व हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो हुन सकेन भने त्यो देश र देशका नागरिकले कहिले चयनको सास फेर्न पाउँदैनन् ।
