गुल्मी । जिल्लामा सीमान्तकृत वर्गका लागि आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सहयोगमा चन्द्रकोट गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकामा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि रु २० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएकोे छ । प्रदेश सरकारले सत्यवती र चन्द्रकोटमा लक्षित समुदायका परिवारको आयआर्जमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सत्यवती गाउँपालिका–३ स्थित ठूलोलुम्पेक र चन्द्रकोट गाउँपालिका–७ स्थित बोटेगाउँमा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख हुमनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले सत्यवती गाउँपालिकामा दलित समुदायका २२ घरपरिवारलाई रु १० लाख र चन्द्रकोटमा सीमान्तकृत समुदायका लागि रु १० लाख अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको बताउनुभयो ।
उक्त अनुदानबाट लक्षित वर्गका किसानले सत्यवतीमा २२ वटा उन्नत जातका मुर्रा भैँसीका पाडी र चन्द्रकोटमा २० घरपरिवारले उन्नत जातका बाख्रापालन गरिरहेको सत्यवती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जितबहादुर तरामु मगरले बताउनुभयो । भेटेरिनरी कार्यालयबाट त्यस समुदायका किसानका लागि गोठ सुधार, औषधि उपचार एवं पशुपालनसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सीमान्तकृत वर्गअन्तर्गत बोटेमाझीका २० घरलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार र सत्यवतीमा दलित समुदायका २२ परिवारका लागि रु ४५ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । उक्त अनुदान रकमले त्यहाँका समुदायले यतिबेला भैँसी र बाख्रापालन गरेर आयआर्जन गर्न थालेका छन् ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट बाख्रापालनका लागि आधुनिक किसिमको खोर निर्माण, बीउबोका वितरण, घाँसका बिरुवा, जुकाको औषधि र भिटामिन उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त किसानलाई तालिमसमेत उपलब्ध गराएको छ । सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले लक्ष्।ित वर्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएका यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा पहिलोपटक उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
