काठमाडौँ । भारत र चीन दुई साम्राज्यवादी देशहरूले नेपालको सार्वभौमिक अभिन्न भूमि माथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै नौ वामपन्थी दलहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नौ वामपन्थी दलहरूले २०८२ भदौ १२ गते संयुक्त रुपमा सो ज्ञापनपत्र सिंह दरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले यही २०२५ अगस्त १८–१९ सम्म गरेको भारत भ्रमणको दौरानमा भारत–चीन बीच भएको व्यापार सम्झौताका दौरानमा नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट द्विदेशीय व्यापार नाका बनाउनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
आनन्द शर्मा नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मनोज भट्ट, राष्ट्रिय जनमोर्चा, रामप्रकाश पुरी प्रवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), सन्तबहादुर नेपाली, कान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, चिरन पुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कृष्णहरि भट्ट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, साध्य बाहादुर भण्डारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राजेश्वरी सुवेदी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, दिपन्द्र चनाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) र लक्ष्मण उप्रेत अखिल नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो ।
ज्ञापन–पत्रको वाचन कान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता सन्तबहादुर नेपालीले गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्रको व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं।
मार्फत
मुख्य सचिव
नेपाल सरकार
मितिः २०८२/०५/१२
विषयः ज्ञापनपत्र ।
सम्माननीयज्यू,
१. चीनका विदेशमन्त्री बाड यीले यही २०२५ अगस्त १८–१९ सम्म गरेको २ दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारत र चीन बीच नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट द्विदेशीय व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भनी सहमति भएको भन्ने विषय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएकी छ।
नेपाल र ईष्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मर्म र भावना, ब्रिटीश–नेपास बीचका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू, जनगणनाका तव्यहरू, नागरिकहरूले मालपोतमा बुझाएका प्रमाणहरू, आदि अनुसार लिम्पियाधुरादेखि पूर्वकोले सबै भाग नेपालको हो भन्ने स्वीकारेको तथ्य स्वतः स्पष्ट हुन्छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतको बीचमा सीमा सम्बन्धी कुनैपनि सन्धि सम्झौता भएको छैन ।
२. त्यस अनुसार महाकाली नदीको उद्गम (मुहान) लिम्पियाधुरा र महाकाली नदी नेपालको हो भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अतः महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसम्मका सम्पूर्ण भू–भाग नेपालको सीमा भित्रपर्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ । नेपालको संघीय संसदद्वारा ती भू–भागलाई समेटेर बनाएको नेपालको राजनीतिक मानचित्रसमेत पारित गरी संविधानमा अंकित समेत भैसकेकोछ । तर नेपाल सरकारले उक्त मानचित्रलाई भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरूमा पठाएर मान्यता दिलाउन कुटनीतिक पहलकदमी गर्नेतर्फ कुनै अग्रसरता लिने काम गरेन ।
३. भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक सञ्ज्याङवाद उत्तीहरूका बीचमा व्यापार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकाछन् र नेपालको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा गम्भीर बाघात पुरर्याएका छन् । हामी सगौरव भत्न चाहान्छौँ, हाम्रो भूमिको सम्बन्धमा अन्य देशले निर्णय गर्ने अधिकार इंदैन ।
४. नेपालका दुई ठूला र शक्तिशाली निकटतम् छिमेकीहरूद्वारा यस प्रकारको कार्य हुनु अत्यन्त खेदजतक विषय हो । अतः हामी निम्न अनुसारका दलहरूले उक्त सहमति खारेज गर्नका लागि दुवै देशसम कुटनीतिक पहल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु तथा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौँ ।
धन्यवाद ।
ज्ञापनपत्र प्रस्तुतकर्ता पार्टी तथा संगठनहरूः
१. सन्तबहादुर नेपाली, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
२. रामप्रकाश पूरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) उन्नाजीर
३. चिरन पुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
४. कृष्णहरि भट्ट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
५. मनोज भट्ट, राष्ट्रिय जनमोर्चा।
६. साध्य बहादुर भण्डारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी
७. राजेश्वरी सुवेदी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
८. दिपेन्द्र चलाउने, नेपाल कम्युनिस्ट प्रादी बहुमत
९. लक्ष्मण उप्रेती, अखिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
