काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) ले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेको छ ।

अध्यक्ष सुवास जिसीको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ ११ गते बुधबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै युनियनले यस्तो आह्वान गरेको हो ।

अहिले प्रस्तावित विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी भएको बताउँदै युनियनले नेपालको संविधान २०७२ को निःशुल्क शिक्षाको स्प्रिटलाई विधेयकले पक्रिन नसकेको युनियनको ठहर छ ।

विधेयकमा थप नयाँ निजी स्कुललाई मान्यता नदिन तथा एकै प्रकारका निजी स्कुलको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई ६०/४० प्रतिशत होइन, शत्प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकलाई भर्ना गर्नुपर्ने बरु उनीहरूलाई एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्न युनियनले माग गरेको छ ।

शिक्षकको सेवाउमेर १८–४० नै कायम राख्न माग गरिएको सो वक्तव्यमा माध्यमिक तहको शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर बनाउँदा शिक्षक अभाव अरू बढेर जाने विचार व्यक्त गरेको छ ।

विधेयकले युवालाई रोजगारीभन्दा पनि विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“गत भदौ ४ गते संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिवाट पारित भई भदौ ५ गते संसद्मा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति हाम्रो सङ्गठन अखिल (छैठौँ) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो सङ्गठनले उक्त विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा प्रतिगामी, सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस गराउने, युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउने र शिक्षालाई चरम निजीकरण र व्यापारीकरणतिर धकेल्ने प्रपञ्चका साथ तयार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

१. संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनिएको छ तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले संविधानको उल्लेखित भावना र मर्मलाई खरानी तुल्याउँदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई संस्थागत गरेको छ । निजी स्कुलको अकुत लुटलाई नियन्त्रण गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गराउने कुरा त परै जाओस्, स्वयम् सार्वजनिक विद्यालयभित्रको व्यापारलाई खुला गरी संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ । हामीले उक्त कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछौँ र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको माग राख्दछौँ ।

२. हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले निजी स्कुलको अवधारणालाई पूर्णतया अस्वीकार गर्दछौँ र तिनीहरूको खारेजीमा जोड दिन्छौँ । संविधानको मर्मले पनि निजी स्कुलको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन तर संविधानको भावना विपरीत कम्पनी ऐनको व्यवस्थाद्वारा निजी स्कुल खोल्नको लागि बाटो खोलिएको छ । यस प्रकारको विरोधाभासलाई प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले स्पष्ट गर्ने र उचित नियन्त्रण गर्नुको साटो झन् संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । हामीले थप नयाँ निजी स्कुललाई स्वीकृति नदिन र खुलेका स्कुललाई गुठी र कम्पनीका नाममा लुट्न दिनुको साटो एकै प्रकारका निजी स्कुल रहने गरी निश्चित समयको लागि बेग्लै कानुनद्वारा व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न माग गर्दछौँ । निजी स्कुलको मनोमानी र चरम शुल्कलाई नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक पारदर्शितालाई अडिट गर्ने, गुठी संस्थाको नाममा राज्यको कर छल्ने तर अकुत पैसा कुम्लाउनेजस्ता निजी स्कुलका गम्भीर विषयलाई कानुनी व्यवस्थाद्वारा सरकारी संयन्त्रले नियमन गर्ने विषय ऐनमा समावेश गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

३. विधेयकले अस्थायी तथा राहत शिक्षक दरबन्दीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । संसारमा कुनै पनि देशमा यस किसिमको हास्यास्पद व्यवस्था ऐनमा गरिएको हुँदैन । हामीले सम्पूर्ण दरबन्दीको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गराउन माग गर्दछौँ । त्यसो गर्दा हाल उक्त पदमा कार्यरत शिक्षकलाई एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने वा प्रतिस्पर्धापछि बाहिरिने शिक्षकलाई कार्याअवधिको आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित निवृत्तिभरण रकम दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

४. प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेश गर्नको लागि पुरुषको हकमा २१–३५ वर्ष र महिलाको हकमा २१–३९ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ । विगतमा महिला र पुरुष दुबैको हकमा १८–४० वर्ष उमेरको हद कायम गरिएको थियो । हामीले हालको सन्दर्भमा उमेरहदसम्बन्धी उक्त व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दछौँ ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक योग्यताबारे पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले उपल्लो योग्यता र अनुभवको नीति सही हुन्छ तर वर्तमानमा हामीले शिक्षक अभावको ठुलो खडेरी सामना गरिरहेका छौँ । सहरबाहेकका अन्य ठाउँमा स्नातक गरेका विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षकको गम्भीर अभाव छ । प्रस्तावित विधेयकले माध्यमिक तहको लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह कायम गरेको छ । यसले ग्रामीण भेगमा गम्भीर शिक्षक अभावको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित उमेरहद र शैक्षिक योग्यताको व्यवस्थाले युवालाई शिक्षक पेसामा विकर्षण उत्पन्न गर्नेछ र विदेश पलायनको क्रमलाई थप मदत गर्नेछ । यी विषय सांसद र सरकारले नबुझेर होइन, जानी जानी सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त गर्ने र निजीकरणलाई फलिफाप बनाउने उद्देश्यले नै गरिएको हो । हामीले यी दुबै विषय पूर्ववत व्यवस्थाबमोजिम गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

४. प्रस्तावित विधेयकमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म सरुवा नहुने नीति प्रस्तावित गरिएको छ । यस्ता अर्थहीन, अनुचित र अव्यावहारिक नीतिले कुनै तर्क र औचित्य पुष्टि गर्दैनन्, न त शिक्षक पेसामा कुनै युवालाई आकर्षक नै गर्छन् । विधेयकको यो व्यवस्थाले पनि घुमाइफिराई निजी स्कुललाई नै प्रोत्साहन गर्दछ । हामीले यो सरुवा नीति खारेजीको माग गर्दछौँ ।

५. २०२८ सालपछि देशको राजनीतिमा कैयौँ परिवर्तन भएको छ । ५४ वर्षपछि निर्माण हुँदै गरेको ऐनले शिक्षाका कैयौँ आधारभूत समस्याको समाधान गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना भन्नुपर्छ, प्रस्तावित विधेयकले हालको शिक्षाको स्वरूप, शैक्षिक नीति, सिप र रोजगारमूलक शिक्षा, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी योजनाको कुनै गुन्जायस दिँदैन । यस्ता मुद्दाबाट विमुख भएर शैक्षिक निजीकरणलाई संस्थागत गर्ने र सम्पूर्ण शिक्षा शैक्षिक माफियाको हातमा सुम्पने विद्यार्थी विरोधी विधेयक तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

हामीले प्रस्तावित विधेयक खारेजीको लागि आन्दोलित हुन सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी, विद्यार्थी सङ्गठन, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षाप्रेमी महानुभावमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”