पोखरा । कास्कीपोखरास्थित फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न पिल्लर राख्न सुरुआत भएको छ ।

२०८२ जेठ १७ गते शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरामा क्रियाशील राजनैतिक दलहरूको उपस्थितिमा ताल क्षेत्रघरको लागि पिल्लर गाडेका हुन् ।

लामो समयदेखि पाँच राजनैतिक दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बहुमत), नेकपा र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी सङ्केत दिँदै आएका थिए ।

फेवाताललगायत पोखरामा रहेका सर्वजननिक महत्त्व बोकेका सम्पदाको समेत संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग, तथा त्यस क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइएका कानुनी, भौगोलिक, तथा पर्यावरणीय मापदण्डलाई कायम गर्न दबाब दिएको कुरा जगजाहेर नै छ । यी मापदण्ड फेवातालको जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक महत्त्वलाई जोगाउन अत्यावश्यक छन् ।

प्रमुख मापदण्ड

१. तटबन्ध क्षेत्रको निर्धारण सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको किनारदेखि ६५ मिटर भित्र कुनै पनि पक्की संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ । यो मापदण्डले तालको प्राकृतिक फैलावट, जलग्रहण क्षेत्र र जलचर प्रणालीलाई जोगाउने उद्देश्य राख्दछ ।

२. जलग्रहण क्षेत्रको संरक्षण

फेवातालमा प्रवेश गर्ने खोल्साहरू† जस्तै : हरपाङ खोलो अन्य खोल्साबाट हुने माटो बग्नबाट रोक्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । वनक्षेत्रको संरक्षण, अवैज्ञानिक खेती तथा दोहन नियन्त्रण आवश्यक छ ।

३. नक्सा र नापजाँच

सरकारले तयार पारेको नयाँ काडस्ट्राल नक्साअनुसार फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पुनः निर्धारण गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर गरेको आदेशको गत असोज ९ गते पूर्ण पाठ आएको थियो । पूर्ण पाठमा ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र मापदण्ड कायम गर्न भनिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी सङ्घ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका अपहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।

समितिले फेवातालको हाइफ्लोड लेबल ७५४ दशमलव ९५ कायम गरिएको हो भने उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल (ताल घर) ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ ३ पैसा ३ दाम) कायम हुन आएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसरी हेर्दा फेवातालले ओगटेको क्षेत्रफल १ हजार २१३ रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरसमेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ५७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । २०८० माघ ११ गते बसेको समितिको बैठकले फेवाताल सीमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलामा २०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो र निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआव्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआव्जा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसको अर्थ २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका जग्गामा कुनै पनि संरचना बनाउन मिल्दैन भन्ने हो ।

४. निर्माण कार्यमा नियन्त्रण

तटबन्ध क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउनुपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, डुङ्गाघाट आदि संरचनालाई पनि मापदण्डअनुसार अनुमतिको दायरामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि विकास परियोजनाको कार्यान्वयनअघि ई.आई.ए. वा आई.ई.ई. गर्न अनिवार्य छ, विशेष गरी ताल वरपरका क्षेत्रमा ।

कानुनी आधार

सर्वोच्च अदालतको फैसला (२०७३/७४ सालतिरको) – ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आदेश ।

वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जलस्रोत ऐनलगायतका कानुनले पनि यस क्षेत्रको संरक्षणलाई बल दिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाको स्थानीय नीति र गण्डकी प्रदेश सरकारको ताल संरक्षण नीति रहे पनि समस्या समाधानतिर भन्दा आलटाल गरी समय लम्बाउने खेल गर्ने कार्यान्वयन तहमा उदासिन देखिन्छ ।

हाल देखिएको अवस्था

धेरै स्थानमा ६५ मिटर मापदण्डको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । केही राजनीतिक दबाब तथा प्रशासनिक कमजोरीका कारण अवैध संरचना हटाउन कठिनाइ भइरहेको छ । सरकार र सत्ताबाहिर रहेका दल, नागरिक समाज, अदालत तथा मिडियाको चासोका कारण यो मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ ।