काठमाडौँ । छ किसान सङ्गठत सम्मिलित संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिले नीति तथा कार्यक्रमबाट भूमि बैङ्कको प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
भूमि बैङ्कले किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने तर दलाल पुँजीपतिको हातमा जमिन सुम्पिने भन्दै उनीहरूले सरकारले ल्याएको सो नीतिको विरोध गरेका हुन् ।
२०८२ वैशाख २२ गते आइतबार संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भूमि बैङ्क खारेजीसँगै किसानका विभिन्न समस्या समाधान गर्न र सरकारलाई पहिले नै बुझाएको ६५ सूत्रीय माग लागु गर्न माग गरेका छन् ।
प्रेसविज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका संयोजक बलदेव चौधरी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैशीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“ओली नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम–२०८२ मार्फत् भूमि बैङ्कजस्तो नवउदारवादी कार्यक्रम लागु गर्न खोजेकोमा नेपालका दुईतिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने किसानको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घसहित नेपालका छ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट किसान सङ्गठन आबद्ध संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने नेपाली श्रमजीवी किसानलाई तरङ्गित र आक्रोशित बनाएको छ ।
पटक पटक विभिन्न तरिकाबाट अघि सारिएका भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, उत्पादक किसानलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट वञ्चित गर्ने, किसानको ग्रामीण क्षेत्रको जमिन एकत्रित गरेर ५०–१०० वर्षका लागि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिलाई अति सस्तो दरमा भाडामा दिई गरिब, साना तथा मध्यम किसानलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, युवाको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा जनशक्तिको अभावले बाँझो रहेको र भूमि बैङ्कमार्फत दलाल पुँजीपतिलाई दिइएको जग्गा युवाहरू स्वदेश फिर्ता भएपश्चात जोतभोग गर्न, अंशवण्डा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न नपाउने कारणले लाखौँ युवा तथा किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ भने अनुपस्थित भूस्वामी र अकुत सम्पत्ति जोडेका भ्रष्टाचारीको देशभरको जमिनलाई वैधानिक बनाउने बाटो खोल्नेछ ।
तसर्थ हामी भूमि बैङ्कजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट तत्काल खारेज गर्न र क्रान्तिकारी–वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम अघि सार्न जोडदार माग गर्दछौँ साथै भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, ॅजमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न, विकल्पबिनै सुकुम्बासी र किसानलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, मोही, बिर्ता र गुठीपीडित किसानका समस्या समाधान गर्न र छ किसान सङ्गठनले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ बुँदे मागलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न र किसानको जीवनलाई सुरक्षित, खुसहाल र समृद्ध बनाउने गरी साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा जनमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ अन्यथा हामी किसानसँग सङ्घर्ष गर्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहने कुरा पनि यसै प्रेसविज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछौँ ।”
