काठमाडौँ । चैत २९ गतेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरे ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काङ्ग्रेस सांसद जीवन परियारलगायतका अन्य केही सांसदले पूर्व राजालाई घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन माग गरे तर अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन वा भनौँ, पूर्व राजालाई समितिमा बोलाउने व्यवस्था छैन । कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा परेको विषय र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल हुने अभ्यास छैन ।

गत चैत १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गर्दा एक जना (कीर्तिपुरका सबिन महर्जन) को निधन भयो । गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भए साथै अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगलागी भएको घरमा निधन भयो

विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचना ध्वस्त भए । सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षीय नेताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म सरकार पक्ष, सत्तासिन र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल नहुने व्यवस्था रहेको र पूर्व राजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदको व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए ।

उनले संसद्को एउटा समितिका कामकारबाहीको सन्दर्भमा खासगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुने र सभाको नियमावलीमा राजनीतिक विषयमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नरहेको जिकिर गरे ।

समितिले कामकारबाहीका लागि टेक्ने आधार संविधान र सभाको नियमालीमा नै व्यवस्था गरिएको हुने भन्दै संसद्ले गर्ने कामकारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषयविज्ञलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको बताए ।

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विषय विज्ञ, सरोकारवाला पक्षलाई मात्रै बोलाउने गरेको उल्लेख गरे । समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने नभए पनि राजनीतिक विषयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालेको अभ्यास नरहेको बताए ।

उनले भने– ‘कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन । समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्ने कुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ । धेरै पोल्टिकल इस्युजमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन । त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन ।’

सहसचिव गिरीले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उत्तरदायी संसद्ले गराउने बताए । उनले उजुरी पर्दा उजुरी नपरेको खण्डमा सरकारलाई बोलाएर समितिले संसद्प्रति उत्तरदायि बनाउनसक्ने बताए ।

गिरीले संसद्ले आवश्यक परेको खण्डमा भने कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा नहुने सैद्धान्तिक बुझाइ रहेको उल्लेख गरे ।