काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ।
सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि पछिल्लोपल्ट मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेका थिए। कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए।
कुलमान २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। अर्थात्, अबको ४ महिनापछि उनको कार्यकाल सकिँदै थियो।
हितेन्द्र नयाँ कार्यकारी
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। शाक्यलाई यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
शाक्य २०७७ कात्तिक २३ गते प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा मुकरर भएका थिए। त्यसपछि सोही वर्ष माघ २९ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो।
ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च गएका थिए।
विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि उनको बाँकी रहने कार्यकालभरिमा फैसला नै भएन।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ भनेपछि अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले विवादको निरूपण नगरी राखेको छ।
