निमबहादुर बुढाथोकी ##
राष्ट्रिय जनमोर्चाले “सङ्घीयता खारेज गरौँ, राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन सफल पारौँ” भन्ने उद्घोषसहित आगामी २०८१ चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सङ्घीयता विरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दैछ । त्यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि राजमोले नेपालका सम्पूर्ण जनतासित राजनीतिक, नैतिकका साथै आर्थिक सहयोगका लागि मात्र नभएर देशभरिबाट नै व्यापक जनसहभागिताको समेत अपिल गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ, हाम्रो देशमा सङ्घीयता जनताको माग र देशको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा होइन, विभिन्न साम्राज्यवादी देशको दबाबले गर्दा ल्याइएको हो । सङ्घीयताले गर्दा देशमा राष्ट्रिय विखण्डन हुने र देशको अखण्डतामा आघात पुग्ने खतरा छ । यसका कारणले जातीय वैमनस्यता पनि बढेर जाने सम्भावना छ ।
२०६६ सालको वैशाख ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाले “गणतन्त्रको सुदृढीकरण गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको विरोध गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ ११ दिने काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सम्पन्न गरेको थियो । त्यो आन्दोलनले सङ्घीय प्रणाली नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन ? यसले दीर्घकालीन परिणाम के दिन्छ भन्ने विषयमा र सङ्घीयताको विपक्षमा आम जनमत सिर्जना गराउने र सङ्घीयताको निर्णयलाई खारेजी गराउन बलियो जग बसाल्ने काम गरेको थियो । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित त्यो काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनले सङ्घीयताको विरुद्धमा मात्रै होइन, नेपाली राष्ट्रियताको आन्दोलनमा एतिहासिक महत्त्व राखेको थियो ।
काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात् २०६६ वैशाख ५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले खुल्लामञ्चमा हजारौँ आन्दोलनकारी र आम जनसमुदायको बिचमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
दोस्रो दिन वैशाख ६ गते नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संविधानसभा, हालको अहिलेको सङ्घीय संसद् भवनअगाडि प्रहरीको घेरा तोड्दै सरकारद्वारा निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी विशाल सभा सम्पन्न गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएको थियो ।
तेस्रो दिन वैशाख ७ गते सिंहदरबारअगाडि भद्रकालीमा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्दा लाठीचार्ज गरेको थियो । त्यसमा दर्जनौँ आन्दोलनकारी घाइते हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा प्युठानका तत्कालीन सचिव राम पहाडीको प्रहरीको लाठीचार्जबाट खुट्टा भाँचिएको थियो । जुलुस पुनः एकत्रित भई सिंहदरबारअगाडि सभामा परिणत भएको थियो । सोही दिन राजमोले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
चौथो दिन वैशाख ८ गते न्यूरोडमा सभा सम्पन्न भएको थियो । सोही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
पाँचौँ दिन वैशाख ९ गते रत्नपार्क शान्तिबाटिकाअगाडि सभा सम्पन्न भएको थियो । सोही दिन अप्रिल २२ पनि परेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस को अवसरमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित प्रेसवक्तव्य वाचन गरिएको थियो ।
शान्तिवाटिकाअगाडि सभा भइरहेको अवस्थामा चित्रबहादुर केसीले उक्त सभालाई सम्बोधन गरिरहेका बेला मञ्चको पछाडिपट्टिबाट तत्कालीन कथित माओवादीका उरन्ठेउला, आवारा तत्त्वले राजमो विरुद्ध नारा लगाई सभा बिथोल्ने कुचेष्टा गरेका थिए तर त्यति बेलाको समयमा अरूलाई जस्तै हप्कीदप्की गरेजस्तै लखेट्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय बोकेका थिए । उनीहरूका अराजक गतिविधिलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका हजारौँ कार्यकर्ताले निस्तेज पारेका थिए । देशको राजनीतिमा क्रान्तिकारी, सच्चा, उच्च विचार बोकेको लडाकु, मिलिटेन्ट, अनुशासित, सैद्धान्तिक, राजनैतिक रूपले लैस स्पातजस्ता क्रान्तिकारी शक्तिका लागि त्यस्ता घटना सामान्य थिए । जस्तासुकै प्रतिकूलतासित पनि जुध्न सक्ने त्यस्ता प्रतिरोधात्मक क्षमताका शक्तिलाई त्यस्ता तत्त्वले रोक्न सक्दैनथे । राजमोका विरुद्ध नाराबाजी गर्ने ती कुतत्वलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका हजारौँ मुट्ठी एकैसाथ “सङ्घीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाईदैन” भने राष्ट्रभक्ति, देशभक्तिपूर्ण आवाज र हुंकारसँगै खुला आकासतर्फ मडारिएका थिए । त्यसपछि माओवादीका आवरणहरू साइड लागेका थिए । यसरी सानदार रूपमा हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । समापनपछि विशाल जुलुसले बजार परिक्रमा गरेको थियो ।
छैटौँ दिन वैशाख १० गते बेलुकी रत्नपार्क शान्तिबाटिकाबाट हजारौँ आन्दोलनकारी सहभागी विशाल मसाल जुलुस बागबजार, पुतलीसडक, भृकुटीमण्डप, प्रदर्शनीमार्ग, सहिदगेट हुँदै सुन्धारा पुगेर कार्यक्रमको समापन भएको थियो । काठमाडौँको राजधानी व्यस्त सहर, गाडीको घुँइचो भिडभाड रहने काठमाडौँको सडक सुनसान, खाली भएका थिए । त्यो खालि सडकमा देशभक्तिपूर्ण नाराको गुन्जाएससँगै विशाल मसाल जुलुसको ताती लागेको थियो ।
देशलाई माया गर्ने, देशको राष्ट्रियता रक्षाको लागि देशभक्त आम हजारौँ नेपाली सङ्घीयता विरुद्धको त्यो आकर्षण मसाल जुलुसमा सडकमा डिल र पेटीबाट कतरल ध्वनि र तालीले स्वागत गरेका थिए । कैयाँै देशभक्त नेपाली स्वतःस्फूर्त त्यो भिडमा सहभागी भएका थिए । जुलुस यति विशाल र आकर्षक देखिन्थ्यो, साँझपखमा राष्ट्रियसभागृहबाट पछाडि फर्केर भृकुटीमण्डपतर्फ हेर्दा यस्तो भान हुन्थ्यो, विशाल मानवसागर नै उर्लिएकाको छ ।
सातौँ दिन वैशाख ११ गते एकातर्फ सामाखुसीस्थित आन्दोलन चोकमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफलताको स्मरण गर्दै जनआन्दोलन दिवस मनाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो भने अर्कोतर्फ, राजधानीमै नेकपा (मसाल) का महामन्त्री कामरेड मोहनविक्रम सिंहको विशेष उपस्थितिमा विभिन्न बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकिल, कर्मचारीको बिचमा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
आठौँ दिन वैशाख १२ गते नयाँबानेश्वरमा भव्य आमसभा सम्पन्न भएको थियो ।
नवौँ दिन वैशाख १३ गते ललितपुरको मङ्गलबजारमा र भक्तपुरको दत्तात्रेयमा जनसभा सम्पन्न भएको थियो ।
दशौँ दिन बैशाख १४ गते काठमाडौँमा बसन्तपुर डबलीमा बृहत् खुला अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
एघारौँ दिन वैशाख १५ गते रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको समापन भएको थियो ।
यसरी विगतको सङ्घीयता विरोधी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के रहेको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा बाहिरका हरेक तह र तप्काका बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र व्यक्तित्व पनि सङ्घीयता विरोधी मञ्चमा आबद्ध र खडा भएका थिए । उक्त आन्दोलनले सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन उठानमा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्ने हौसला दिएको थियो ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा सङ्क्रमणकालीन अवस्था निरन्तर अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो । त्यही सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा उठाएर देशभित्र विभिन्न प्रकारका माग उठ्दै आइरहेका थिए । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको विषय त्यही समयदेखि अचानक प्रवेश गराइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता शब्दलाई आधार बनाइयो र त्यो विषयलाई यति धेरै प्रचार गरियो कि मानौँ, त्यो नेपाली जनताले विगतमा गरेका सबै आन्दोलन र सङ्घर्ष सङ्घीयताका लागि नै गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधानले तोकिएको दुई वर्षको समयावधिमा चार वर्ष लम्ब्याउँदा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन बरु विघटन भयो । विगतमा मधेसवादीले जातीय राज्य हुन्न, प्रदेश निर्माण गर्दा मधेसलाई पहाडसँग जोड्न हुन्न भनेका थिए । पछि पहिचानमा आधारित राज्यनिर्माणको मुद्दामा एकता कायम गरेर एमाओवादी, जातिवादी र मधेसवादीका बिचमा संयुक्तमोर्चा बनेको थियो । पहाड र मधेसलाई जोडेर राज्य (प्रदेश) बनाउनुहुन्न भन्ने मधेसवादीको मागमा एमाओवादी र जातिवादी सहमति गर्न पुगेका थिए । दोस्रो संविधानसभामा प्रदेशको नामकरण स्वयम् प्रदेशसभालाई जिम्मा दिने गरी सहमती पनि भएको थियो ।
यस क्रममा पर्सादेखि सिराहासम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म दुईओटा राज्यलाई मधेस र पहाड नजोड्ने भन्नेसम्ममा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले लचकता देखाएका थिए तर एमाओवादी, जातिवादी र मधेसवादीले पहिचानको आधारमा राज्यको नामकरण गर्न र समग्र मधेसलाई (पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरी, पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर समेत) पहाडसँग जोड्न हुन्न भन्ने जबर्जस्त दाबी गरेकाले नयाँ संविधानको मस्यौदा बन्न सकेको थिएन । सङ्घीयताका कारण देशमा जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वैष अर्थात् साम्प्रदायिक द्वन्द सृजना भएको थियो । त्यो स्थितिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सङ्घीयतालाई राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षमा उपयोग गर्न खोजेका थिए । त्यसको दुष्परिणामस्वरूप नेपाली जनतामा अहिलेसम्म पनि जातीय विद्वेष यथावत् नै छ । त्यसैले सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
यस वर्ष २०८१ चैत २४ गते महान् जनआन्दोलन दिवसको पारेर चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म सात दिने सङ्घीयताका विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाले सञ्चालन गर्दैछ । त्यसको अत्यन्तै गम्भीर महत्त्व छ । यो सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनले साम्राज्यवादी शक्तिको दबाबमा नेपाल र नेपालीको बीचमा कायम गरिएको सङ्घीयता विरुद्ध बज्रमुक्का हान्नेछ । देशको राष्ट्रियता, सर्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध कायम भएको सङ्घीयतालाई खारेज गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।
अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशव्यापी रूपमा काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको पक्षमा आफ्नो तयारी अगाडि बढाइरहेको छ । देशभित्रका जिल्ला जिल्लामा भेला, प्रशिक्षण, सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, ¥यालीसहित व्यापक प्रचार प्रसारका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाइएको छ ।
देशबाहिर प्रवासमा पनि त्यस प्रकारका कार्यलाई तीव्रत दिइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू देशप्रवास दौडाहमा लागेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट सबै जनवर्गीय सङ्गठन त्यो तयारीमा व्यापक रूपमा लागिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट मिडियाले उक्त कार्यक्रमका समाचारलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने कार्यमा लगातार लागेका छन् ।
अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ तर जे सोचेर यो व्यवस्था ल्याइयो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । विदेशी शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढाएका छन् । यहाँ केही गर्न खोज्यो भने विदेशी वा छिमेकी राष्ट्रलाई बढी चासो हुन्छ र उनीहरू हस्तक्षेप गर्न आइहाल्छन् ।
सङ्घीयताले देशको खर्च झनै बढेको छ । जतालाई पहिले एउटा राजा पाल्थे, अहिले हजारौँ राजाको उदय भएको छ । विदेशी हस्तक्षेप घट्नुको साटो झन बढ्दै गएके छ । राजनीतिक दलहरू देश र जनताका लागि होइन, आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् ।
नेताहरूको यिनै भ्रष्ट प्रवृत्तिका विरुद्ध खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता विरुद्धको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी तहतप्काका पेसाकर्मी, व्यवसायी, युवाविद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, आदिवासी, जनजाति, डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक आदि सबैले देशको राष्ट्रियता जोगाउन लाग्नुपरेको छ । देशको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि राष्ट्रिय विखण्डन हुन नदिन अर्थात् देशलाई टुक्रिन नदिन सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्नेछ ।
हाम्रो देश पिछडिएको छ । यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र छन् । भौगोलिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा पनि त्यस्तै पक्ष छन् । सङ्घीयताले गर्दा यहाँको सामाजिक एकता विघटन हुने अर्थात् वैमनस्यता कायम हुन्छ । यसै सन्दर्भमा ‘बहुराष्ट्रिय देश’ भन्ने कुरा आइरहेको छ । देशलाई विखण्डन गर्ने कुरा आइरहेको छ । मधेसी, पहाडीजस्ता कुरा उठिरहेका छन् । मगुराली (मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु) को कुरा आइरहेको छ ।
लिम्बुवान, खुम्बुवान, मगरात, तमुवानजस्ता गम्भीर र खतरनाक कुरा उठिरहेका छन् ।
मुल कुरा राष्ट्रियताको विखण्डनलाई रोक्नु नै हो । नेपालको परिस्थितिमा सङ्घीयता भनेको देशको भौगोलिक अखण्डतालाई विखण्डन गर्ने वा कतै गाभ्ने नै हो । हरेक प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल छ । सांसदलगायतको बढ्दो खर्च छ । तानातान, हानाथाप छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा बिक्रीको बार्गेनिङ चल्छन् । यति सानो राष्ट्रमा यो प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ । प्रदेश सरकार चलाउन गाह्रो छ । त्यसैले नेपालमा सङ्घीयताको उद्देश्य जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक विखण्डन गराउने नै भएको छ । त्यसकारण नेपालको सामाजिक सद्भावलाई खल्बलिन नदिनका लागि हामी जहाँसुकै भए पनि पार्टी, सङ्गठनभन्दा माथि उठेर सङ्घीयतालाई खारेज गरौँ, नेपाली जनताले सशक्त प्रकारको खबरदारी गर्नु अहिले प्रमुख आवश्यकता हो ।