काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले सरकारद्वारा यही माघ १८ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत “२०८१ माघ १८ गते नेपाल सरकारले “सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१” बाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८१ माघ २२ गते मङ्गलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले सो माग गरेको हो ।
विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्न सक्ने प्रगतिशीलको ठहर छ ।
राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने गरी बहुअर्थी अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरेको, वास्तविक परिचयको आधारमा सामाजिक सञ्चालन चलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै नागरिकको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गरेको र सामाजिक सञ्जालको दोषी प्रयोगकर्तामाथि फौजदारी अभियोगसँगै २५ लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानप्रति प्रगतिशीलले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“२०८१ माघ १८ गते नेपाल सरकारले “सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१” राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सो विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता, आम जनताको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासित सम्बन्धित कैयौँ प्रावधानप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
सर्वप्रथम त हामी यो तथ्य प्रारम्भमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा बेथिती छ र त्यो बेथितीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कानुनको आवश्यकता छ । त्यसका साथै हामी यो अर्को तथ्यप्रति पनि प्रष्ट छौँ, यस्तो कानुन ल्याउँदा प्रेस स्वतन्त्रता, आम जनताको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन नपाओस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यस सम्बन्धमा हामीले नेपालको संविधान–२०७२ संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकसहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर हुन सरकारसित माग गर्दछौँ ।
अहिले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकको सन्दर्भमा सरकारले अस्पष्ट र बहुअर्थी शब्दावली वा वाक्यांश प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको र त्यस क्रममा प्रेस तथा आम नागरिकका विरुद्ध राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने हाम्रो सङ्गठनको ठहर छ । विधेयकमा “राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा”, “अमनचयन”, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने”, “वर्गीय” आधारमा घृणा उत्पन्न हुने, “मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड”, “अन्धविश्वास फैलाउने”, “गलत वा हानिकारक वाक्य”, “अफवाह फैलाउने”, “बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने”, “घृणास्पद अभिव्यक्ति” जस्ता शब्द प्रयोग भएबाट यसैमाथि टेकेर सरकार वा प्रशासनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक परिचय खुलाएर प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण (युजर डिटेल) सरकारलाई बुझाउने प्रावधान जनताको गोपनीयताको हकको विरुद्ध छ । त्यसैगरी, यी कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउँदै २५ लाखदेखि एक करोड रुपियाँ सजाय पनि अस्वाभाविक देखिन्छ ।
हाम्रो सङ्गठन प्रस्तुत विधेयकका उपर्युक्त प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी सम्पूर्ण अस्पष्टता हटाएर परिमार्जित विधेयक पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारसित माग गर्दछ ।”
