काठमाडौँ । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलने जेष्ठ १५ गते अन्तरक्रिया र जेष्ठ १९ गते रचना वाचन कार्यक्रम गर्ने भएको छ । यस सिलसिलामा जेष्ठ १५ गते ‘नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि जनजातिको अधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया र जेष्ठ १९ गते ‘राष्ट्रियता र कोरोना सङ्कट’ विषयमा रचना वाचन गरिने छन् ।
अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा २०७७ जेष्ठ ११ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको हो । वक्तव्यमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण देशविदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार, राहत वितरण र उचित व्यवस्थापन, नक्सा सार्वजनीकरणको स्वागत तथा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि परिपक्व कूटनीति तथा एमसिसीको अस्वीकृतिबारे पनि जनजाति सम्मेलनको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
“२०७७ जेष्ठ १० गते अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन केन्द्रीय सचिवालयका साथीका बिचमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यसहित सामाजिक सञ्जाल र फोनमार्फत् छलफल भयो । छलफलबाट भएका केही निर्णयका बारेमा जानकारी गराउन यो वक्तव्य प्रकाशित गरिएको छ ।
छलफलबाट आगामी जेष्ठ १५ गते अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन केन्द्रीय समितिको आयोजनामा “नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि जनजातिको अधिकारको अवस्था” शीर्षकमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । जेष्ठ १९ गते अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन साहित्य तथा संस्कृति विभागको आयोजनामा राष्ट्रियता र कोरोना सङ्कट दुई विषयमा साहित्यिक रचनाहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । जेष्ठ १५ र १९ गते सम्पन्न हुन गइरहेको दुवै कार्यक्रम सफल पार्न सम्बन्धित सबैसित अनुरोध गर्दछौँ ।
अहिले कोरोना सङ्क्रमणले निम्त्याएको सङ्कटका सम्बन्धमा छलफल भयो । हाम्रो सङ्गठन नेपालको सिमानामा आई अलपत्र परेका तथा विदेसमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न र नेपाल ल्याई घरसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउन सहयोग गर्न सरकारसित माग गर्दछ । भारतमा रेल र अन्य यातायात सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट नेपाल आउने नेपालीको चाप बढ्दो छ । भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट पनि नेपालीलाई नेपाल पठाउन लागिएको छ । यथेष्ट तयारी बिना भविष्यमा धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ । पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोना सङ्क्रमणको समस्याले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो ज्यालादारी मजदुरलाई बनाएको छ । राहत वितरण गर्दा निम्नवर्गका मानिसलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो सङ्गठनले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछ ।
भर्खरै नेपालको संसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा लिम्पियाधुरासम्म नै नेपालको भूभाग भएको नक्सा प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त नक्सालाई सार्वजनिक गर्दै सरकारी काम–कारबाहीमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रकृया पनि अगाडि बढाएको छ । सरकारको उक्त कदमको हाम्रो सङ्गठन स्वागत गर्दछ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपालको जमिन फिर्ता गर्न परिपक्व तरिकाले कूटनैतिक पहलकदमी अगाडि बढाउन सरकारसित आग्रह गर्दछ । सरकारलाई यो विवाद छिटो टुङ्ग्याउन दबाब र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति पनि हामी सबै देशभक्त नेपालीसित अनुरोध गर्दछौँ ।
सरकारले संसदबाट एमसिसी पारित गर्न गरेको प्रयत्नप्रति हाम्रो सङ्गठन तीव्र विरोध प्रकट गर्दछ । एमसिसी पारित भएमा यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउँदै लैजाने छ । एमसिसीलाई अस्वीकार गर्न हाम्रो सङ्गठनले सरकार, सांसद, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण जनतासित हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”
