काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले ओली सरकारले कुत्सित मनसायका साथ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको बताएको छ ।

अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०८१ माघ ६ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै अप्फाले सो माग गरेको हो ।

“सर्वप्रथमत संसद् सञ्चालन नभएका बेला सरकारले कुत्सित मनसायका साथ यसरी अध्यादेशमार्फत विधेयक जारी गर्नु घोर अप्रजातान्त्रिक र तानाशाही तरिका हो” वक्तव्यका अगाडि भनिएको छ– “सरकारको यस कदमप्रति अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) विरोध र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ:

“नेपाल सरकारले विभिन्न विषयलगायत भूमिसम्बन्धी विधेयकहरू अध्यादेशमार्फत स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको सञ्चारमाध्यममार्फत् जानकारी हुन आएको छ । सर्वप्रथमत संसद् सञ्चालन नभएका बेला सरकारले कुत्सित मनसायका साथ यसरी अध्यादेशमार्फत विधेयक जारी गर्नु घोर अप्रजातान्त्रिक र तानाशाही तरिका हो । सरकारको यस कदमप्रति अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) विरोध र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१, विभिन्न मितिमा गरिएका भूमि ऐन–२०२१ माथिका संशोधन, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश–२०७८ लगायत यसभन्दा पहिलेका आयोग/समितिका गठन आदेशका विनियम, वन ऐनलगायतका अन्य ऐनको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ऐन संशोधन, ऐनको व्याख्यासहितका चार बुँदे महल बनाएर सुझाव आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगमा अप्फाका प्रतिनिधिसमेत थिए । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा ऐन संशोधन र ऐनको स्पष्टताबारे अप्फाद्वारा सुझाव दिइएको थियो तर ती सुझाव त्यो बेलाको सरकारले अघि बढाएन र राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरियो । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐनहरू कुन प्रकारले आएको ? त्यसको आधारमा नै सङ्गठनले आफ्नो राय निश्चित रूपमा प्रकट गर्ने छ ।

अहिले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफ्नो भोगचलनको आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा कानुनबमोजिम नै हुने हुन्छ । तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगजस्तो सर्वदलीय आयोग बन्ने र ऐनकानुनअनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा पकेटबाट झिकेर जग्गा वितरण गर्नेजस्तो काम होइन । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा ऐनकानुन र अव्यवस्थित बसोबासीको भोगचलनअनुसार नै हुन्छ । भोगचलन गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई ऐनकानुनअनुसार नेपाल सरकारलाई शुल्क दिएर मात्र नापी गरिदिने हो । वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवास र खेतीका लागि कानुनले तोकेअनुसार अनुकूल स्थानमा व्यवस्था गरिदिने हो । अहिले सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार जथाभावी जग्गा वितरण गर्ने अहिलेसम्म कुनै कानुन नै बनेको छैन र त्यसअनुसार जथाभावी जग्गा वितरण हुने कुरा पनि सम्भव छैन । सुकुम्बासी विरोधी, प्रतिगामी तत्त्व र भूमाफियाले आम सञ्चारमाध्यममा “कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो” भनेर तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगमा ठुलो बाधाअड्चन पैदा गरेका थिए । भूमिको समस्या युगौँसम्म यही अवस्थामा रहिरहोस्, समस्या समाधान नहोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि धावा बोलिरहेका छन् । यसका विरुद्ध सबै सुकुम्बासी र किसानहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ ।

अहिले जारी गर्न खोजिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरोस् र आम छलफलमा ल्याई समस्या समाधान हुने गरी अध्यादेशमार्फत होइन, ऐनकानुन पारित हुने गरेर ल्याइयोस् ।

यो अध्यादेशमार्फत ‘गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण’ का कुरा पनि ल्याइँदै छ भन्ने सङ्केत प्रकट भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको उक्त जग्गा गिरीबन्धुलाई चिया उत्पादन/उद्योग सञ्चालन गर्न भाडामा दिइएकोमा सुरुदेखि अहिलेसम्म गिरीबन्धुले भाडासमेत नतिरेको, त्यसलाई निजी बनाई विक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्ने नीति पहिलेजस्तै ओली सरकारले ल्याउन खोजेको भन्ने आवाज उठिरहेका बेलामा त्यसलाई पनि अध्यादेशभित्र छिराउने काम त भइरहेको छैन ? ओली सरकारको तानाशाही, प्रतिगामी र अपारदर्शी कार्यशैलीले त्यसमा सत्यता छैन भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको अध्यादेशहरू फिर्ता लिई संसद् बोलाई संसद्मा नै प्रस्तुत गर्न अप्फाले जोडदार माग गर्दछ ।”