काठमाडौँ । सरकारले तीनओटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी “सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८१” ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ पुस १४ गते आइतबार यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–२०७४, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन–२०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन–२०४९ खारेज भएको छ ।
अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण” गठन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुने छ । यस्ता सहकारी संस्थालाई तोकिएको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नुपर्ने छ ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैनन् । यो व्यवस्था लागु हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ । “एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रु ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिने छ” अध्यादेशमा भनिएको छ– “तर यो व्यवस्था हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दुई वर्षभित्र कानुनले तोकेबमोजिम कायम गरिसक्नुपर्ने छ ।”
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन । सहकारी संस्थामा रु १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी
बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने छ ।
“कर्जा सूचना केन्द्रले सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जाप्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना पनि प्राप्त गर्न सक्ने छ” अध्यादेशमा भनिएको छ– “सहकारी संस्थाले रु १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ र समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।” त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता लिनुपर्ने छ ।
सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा नियमन र अनुगमनका लागि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ भने उक्त प्रतिवेदन सरकारले सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्ने छ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम प्राधिकरणको हुने छ” अध्यादेशमा भनिएको छ– “यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डर्डस्) जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिनेलगायतका काम प्राधिकरणले गर्ने छ ।”
त्यस्तै, नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोस्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) प्राधिकरणले गर्ने छ । सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने/गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने काम प्राधिकरणको रहेको छ ।
प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत रकम हिनामिनालगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । यसअन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने बा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार तथा मातहतका निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने/गराउने तथा दसीप्रमाण पेस गर्न आदेश दिनेलगायतका अधिकार दिइएको छ ।
“प्राधिकरणले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई रु पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने छ” अध्यादेशमा भनिएको छ– “यस्ता सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने छ ।”
समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको रु पाँच लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । सदस्यले जम्मा गरेको रु पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने छ । धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने अध्यादेशमा जनाइएको छ ।
अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्क दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन–२०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थालाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको छ ।
अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन–२०४९ खारेज गरिएको छ । अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चलअचल
सम्पत्तिलगायतको जायजेथा दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने छ । हाल बहाल रहेका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य यो दफा प्रारम्भ भएपछि आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
