काठमाडौं । जापानमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ।
सहन्यायाधिवक्ता सीताराम रिजालले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बताए।
जापानबाट ‘म फसेँ’ भन्दै फर्केर आएका कारण मन्त्री अधिकारीको मानव बेचविखनमा संलग्नता नदेखिएको र उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
एमाले नेता अधिकारीमाथि प्रहरीले भने अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने राय दिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले उनी समेत १२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो।
पक्राउ परेका ९ जना र फरार ३ जनालाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मन्त्रीबाहेकलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।
अधिकारी नेकपा एमालेबाट मोरङ क्षेत्र नं २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
यसै घटनामा अरूविरुद्ध भने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सरकारी कागजात किर्ते र ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाँउपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाँउपालिका–५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरुले आफूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँ तिरेर जापान गएको बयान दिएका थिए।
यस्तै उनीहरुलाई पठाउनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।
खोटाङ घर भएका ४१ वर्षीय नवीन राई र ३२ वर्षीया गुड्डी राईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुले नक्कली कागजात बनाइदिएको आरोप छ।
प्रतिवादी बनाइएका विष्णु भट्टराई, दिवाकर भट्टराई र गौपाल गौतम फरार छन्।
