काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार साँझ बुझाएको ज्ञापन पत्रमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट दान लिनु सुशासनको उपहास भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि लिएको जग्गाको विषयमा विपक्षी दलले प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित पाँच दलका नेताहरू सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल।
विषयः ज्ञापन पत्रका सम्बन्धमा।
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले मिति २०८१/०३/१७ गते मध्यराति ७ बुँदे सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेको थियो।
सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन, सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्य देखिन छोडेको छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण
गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ‘दान’का रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ।
सरकारवाट लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पाने कार्य गर्दैं राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक सस्थानहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुमा भइरहेको हस्तक्षेपकारी कार्य, कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरम राजनीतिकरण र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुप्रति देखाएको उपेक्षाबाट सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाविपरीत हिंडिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
नेपालीहरूको महान् चाड दशैंको समयमा पनि राजधानीबाट दुर्गम स्थानमा जाने यात्रुहरूले तिर्ने हवाई भाडालगायत बजारभाउ नियन्त्रणका कार्य हुन सकेनन्।
बढ्दो बजार भाउका कारण न्यून आय भएका जनताले वर्ष दिनमा आउने चाडपर्वहरु पनि राम्रोसँग मान्न सकने अवस्था छैन ।
सहकारी पीडित लाखौं जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारमा कुनै गम्भीरता देखिएन। सहकारी ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखियो।
लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठिरहेको र कर्मचारीलाई तलबसमेत समयमा दिन नसक्नेजस्तो आर्थिक दुरावस्थामा पनि कर्मचारी व्यवस्थामा बोझ थोपर्ने कार्य गर्न खोजेको देखियो।
मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरू समाधानका विषयमा वर्तमान सरकार निष्क्रिय, गैरजिम्मेवार र योजना विहीन भैरहेको देखिन्छ। २०८१ आश्विन ११ र १२ गतेको भीषण वर्षाको बारेमा पर्याप्त पूर्वसूचना पाउँदापाउँदै पनि वर्षाले गर्न सक्ने नोक्सानीबाट बचाउ गर्न सकिने कार्य पनि नगरेको, यस्तो विपदका समयमा पनि राष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले मुलुकको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, आवश्यक तत्परता र सकृयता नदेखाएको, बाढीको समयमा बाढी ग्रस्त क्षेत्रभन्दा बाहिर आफ्नै निजी काममा समय बिताएको र बाढी पश्चात बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यहरू देखिने गरी आजका मितिसम्म हुन नसकेको र बाढीपछि जनतालाई राहत दिने विषयमा कुनै तदारुकता नदेखिएको सन्दर्भमा हामी प्रतिनिधिसभामा रहेका निम्न राजनैतिक दलहरू सरकारलाई जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्न र २०८१ आश्विन ११ र १२ को अविरल वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू तत्काल शुरु गर्न र यस कार्यमा प्रतिपक्षी दलहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सामेल गराउन यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौं।
तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरु
१) बाढीका कारण बेपत्ता भएकाहरु खोजी र घाइतेहरुको निशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यबस्था तत्काल गरियोस् ।
२) सरकारको तर्फबाट प्रतिपरिवार ५० हजार मात्र राहत दिने भनी घोषणा गरेको राहत सहयोग आजसम्म पनि जिल्ला जिल्लामा नपुगेको
हुँदा सम्बन्धित संयन्त्रहरुसँग समन्वय गरी ७ दिनभित्र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् ।
३) बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन हुन पुगेका पीडित परिवारलाई तत्काल एक महिनाभित्र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै स्थायी बसोवासको निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरियोस्। साथै विपद संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सच्याइयोस्।
४) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या विकराल हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा जनस्वास्थ्यका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्।
५) बाढीले नोक्सान गरेका सडक, मोटेरेवल पुल, विद्युत र संचारका साधन, खानेपानीका आयोजनाहरु, झोलुङ्गे पुलहरु र नहर तथा बाँधहरुको निर्माण गर्ने कार्य कार्तिक महिनाभित्र शुरु गरियोस्।
६) खोला/नदीहरुलाई मिचेर घर लगायतका अन्य निर्माण कार्य भएका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरी खोला किनार अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई बन्द गरियोस्।
७) मापदण्डविपरीत भीर, पहरा, खोलाका किनारमा सच्चालन भईरहेको ढुंगा, गिटी र बालुवा खानीहरूलाई तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिइयोस्।
८) बाढी र पहिरोबाट नोक्सान भएका सडकहरूको निर्माणमा प्राथमिकता दिनुका साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य मुख्य सडकहरु नारायणगढ – मुग्लिङ – नागढुड्गा सडक, बीपी राजमार्ग, कान्ति राजपथ र हेटौंडा – भीमफेदी – कुलेखानी – फर्पिङ सडक लगायतलाई जस्तोसुकै विपदका समयमा पनि सञ्चालन हुन सक्ने गरी पुननिर्माण कार्य तत्काल सुरु गरियोस्।
९) जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यलयहरु तथा विद्यालय भवनहरूको पुनःनिर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाइयोस् ।
१०) सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गरियोस् ।
११) नेपाल विद्युत् प्रधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानिय तह र सुरक्षा निकायहरुमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरु बन्द गरियोस् ।
१२) नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा भौगौलिक अखण्डता सहित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गरियोस् । मध्यपूर्व लगायतका क्षेत्रमा विकास भइरहेका घटनाका कारण नेपालीहरु प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्काल कुटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
१३) राज्यसामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षीदलहरू समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लादन तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उदेश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।
अन्त्यमा, राष्ट्रमा आइपरेको यस संगीन घडीमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको उपस्थितिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु प्रस्तुत गरी राजनीतिक दलहरुको समेत सल्लाह सुझाव लिई राहत सम्बधी कार्यहरु तत्काल गर्न र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यहरू एक महिनाभित्र सुरु गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं।
ज्ञापन पत्र बुझाउने राजनीतिक दलहरू:
१. मा. पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
२. मा. माधव कुमार नेपाल, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)
३. मा. राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
४. मा. डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
५. मा. प्रभु साह, आमजनता पार्टी
