काठमाडौं । नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले माओवादी हिंसाका कारण देश उर्जा उत्पादनमा पछाडि परेको बताएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ।
बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष सयमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दल एमालेका सचिपव भट्टराईले माओवादी युद्ध नभएको भए २०६५ सालमै देश लोडसेडिङ मुक्त हुने बताएका थिए।
सोही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियम आपत्ति जनाए। सांसद सापकोटाले भट्टराईको शब्द गैरसंसदीय र अमर्यादित भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सभामुख घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सचिव भट्टराईलाई बोल्न आग्रह गरे। सो क्रममा भट्टराईले लोकतन्त्रमा बोल्न नदिनु पनि हिंसा भएको तर्क अघि सारे। संसदमा दुई राजनीतिक दलका नेताहरुबीच एकअर्कामा आक्रोश पोख्न थालेसँगै सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न समय दिए। पौडेलले नेपालको संविधानले शान्ति प्रक्रियालाई हिंसाका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै संसदको रेकर्डबाट सांसद भट्टराईले बोलेको शब्द हटाउनुपर्ने माग गरे। सभामुखले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई नियमापत्तिअनुसार बोल्न समय दिए। पाण्डेले माओवादी जनयुद्धको अपमान संविधानले गर्ने छुट नदिएको भन्दै शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
सभामुखले संसद सचिवालयलाई सो शब्द कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बारेमा बुझेर निर्णय लिन भन्दै निर्देशन दिएपनि प्रतिवाद जारी रह्यो।
लगत्तै नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले जनयुद्धमा मान्छे मारिनु हिंसा भएको भन्दै हिंसा शब्द प्रयोग गर्नु असंसदीय नरहेको जिकिर गरे। सभामुखले संसदको मर्यादालाई ख्याल राख्न आग्रह गरेसँगै माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीलाई बोल्न समय दिएसँगै अहिले बैठक सञ्चालन भइरहेको छ।
‘प्रचण्डलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ’
भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने १६ अर्ब वक्यौता रकम आफूखुशी मिनाहा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाए।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका उनले विपक्ष दलका नेता दाहालले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन बिरुद्ध भएकाले उनलाई संसदले पनि स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
तर एमाले सचिव भट्टराईले भने सो सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर कानून विपरित बक्यौता रकम छुट सम्बन्धी निर्देशन दिएकाले उनले तत्काल संसदमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने तर्क गरे।
सचिव भट्टराईले एमालेले प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने कुनैपनि बक्यौता रकम छुट दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको पनि दोहोर्याए।
उनले भने, ‘हिजो पुष्पकमल माननीयजीले विपक्ष दलका नेताजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्पष्टिकरण सोध्छु भन्नुभयो। म यो प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालको विपक्ष दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईले कुन कानूनको आधारमा तपाईसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयोरु यो प्रतिनिधि सभाले तपाईलाई स्पष्टिकरण सोध्छ।’
