काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) २०८१ को प्रतिवेदन साउन २४ गते बिहीबार समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
उक्त विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा राजनीतिक रूपमा गठन गरिएको तीनदलीय विधेयक सहजीकरण कार्यदलले जुटाएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
प्रस्तावमाथिको छलफलपछि समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । बैठकमा उहाँले प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने वातावरण बनाउन सभामुखलाई पत्र लेखेर आग्रह गरिने बताउनुभयो ।
संसद्को आगामी बैठक यही साउन २९ गतेका लागि तोकिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्तिसम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
