काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलितसम्बन्धी अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट पारित दलित अधिकारसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा २०८१ साउन १७ गते बिहीबार आयोजित छलफलमा अध्यक्ष दाहालले संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेख भएका दलितसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानको धारा ४०, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, ससुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका ऐनकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भूवन सुनारले संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।
संविधानमा मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख रहेको र धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था रहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रियसभा सदस्य सुनारको भनाइ छ ।
