काठमार्डौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले “लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक–२०८१” प्रति असहमति व्यक्त गरेको छ ।
२०८१ असार १९ गते मङ्गलबार राष्ट्रियसभामा पार्टीको तर्फबाट सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले यस्तो असहमति व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उक्त बैठकमा विधेयकउपर सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा सांसद विश्वकर्माले सात बुँदे प्रारम्भिक टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सांसद विश्वकर्माले विधेयकमा संशोधन राख्ने व्यवस्था भएपछि लिखित संशोधन राख्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो छ, सांसद विश्वकर्माद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र :
१. नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखमा आएर विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यले लगानीकर्ताले लगानी गर्न बाधा पुगेका ऐनलाई औल्याएकोमा उनीहरूलाई सहज हुने गरी सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित भई छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको हाउसमा आएको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक जस्ताको तस्तै पास गरेर जाने कुरामा हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहमति छैन ।
२. मुख्यतयाः हाम्रो दलले भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ११ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ पछि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकको दफा २ को उपदफा (२) को खण्ड (३) मा संशोधन गरी कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अरू कुनै संस्थाले हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेको उक्त जग्गाको विषयमा नेपाल सरकारले पनि सूचित आदेश जारी गरेको हकमा आफ्नो व्यवहार मिलाउन अर्थात् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गाअन्तर्गतको हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधान थप गरेको छ ।
३. उक्त प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ को (ङ) को प्रतिकूल छ । त्यसका साथै हालै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदभन्दा बढी जग्गाको सवालमा गरेको फैसलाका विरुद्ध रहेको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको ५ सय बिघामध्ये गिरी बन्धु (गिरी भाइहरूको) त्यो भूमिमा लाग्ने हदभित्रको जग्गा ५१ बिघा बिक्री गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बदर गरिदिएको छ । कुनै कृत्रिम व्यक्तिले एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि सरकारबाट हदबन्दी भन्दा जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो जग्गाभित्र हदअन्तर्गतको जग्गा छुट्याउन मिल्दैन र त्यसरी त्यो जग्गा बिक्री गर्न पनि मिल्दैन ।
४. कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ अन्तर्गतका विभिन्न उपदफाले कुनै व्यक्तिसँग हदभन्दा बढी जग्गा रहेछ र निजले सो जग्गा बिक्री वा अंशवण्डा गरेको रहेछ भने पनि त्यो जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति रहेसरह मानी अरूलाई हक छोडिदिएकोलाई बदर गर्ने वा अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कायम गरिएको छ, सोही व्यवस्था कृत्रिम व्यक्ति अर्थात् सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अरू कुनै संस्थाको हकमा पनि सोही प्रावधान लागु हुन्छ । त्यसमा विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हाम्रो दलले भूमिसम्बन्धी ऐनको भावनाको प्रतिकूल र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नाममा भूमाफियालाई पोस्न मिल्दैन । त्यसैले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक–२०८१ को दफा २ को उपदफा २ को खण्ड (३) को प्रावधानलाई पूरै हटाउनुपर्दछ ।
५. त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (च) को प्रावधान थप हुने गरी प्रस्तुत संशोधनलाई समेत हाम्रो दलले अस्वीकार गर्दछ र त्यसलाई पूरै हटाउन माग गर्दछ । उक्त प्रावधानले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा विवाद प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको भावना तथा कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तका विपरीत रहेकाले सो प्रावधान हटाउन हाम्रो दलले माग गर्दछ ।
६. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ को दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को प्रस्तावित संशोधन १ वर्षभित्र भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्षसम्म भन्ने शब्द थप गर्ने प्रावधानलाई पनि हटाई सोही ऐनको विद्यमान व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गर्दछ ।
७. लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा ९ ओटा ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कतिपय संशोधनमा हाम्रो पार्टीको सहमति रहेको छैन । सो सवालमा संशोधनसम्बन्धी समय प्राप्त भएपछि औपचारिक रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा दलको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव लिखित रूपमा पेस गर्ने छौँ ।
