काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ सदस्यता विवादमा आन्दोलन, अदालत र सहकार्यतर्फ लाग्ने भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको वर्तमान नेतृत्व आफ्नै विधान, सुर्खेत साधारणसभा र जेठ २० गतेको लिखित सहमतिको विरुद्ध गएपछि प्रगतिशीलले सङ्घर्षको तीनओटै मोर्चा खोल्ने भएको हो ।

प्रगतिशीलका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८१ असार ९ गते आइतबार जारी प्रेसवक्तव्यमा यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको छ ।

असार ७ गते राती जारी नामावलीमा आफ्नो सङ्गठनसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारको सदस्यता खारेज गरिएको, नयाँ पत्रकारलाई सदस्यता नदिइएको र स्थानान्तरण विवाद टुङ्गो नलगाइएको भन्दै भन्दै प्रगतिशीलले यो समस्या समाधान नगरिए चुनाव सम्पन्न नहुने दाबी गरेको छ ।

प्युठान, कपिलवस्तु, बागलुङ, दाङ, बाँके, अर्घाखाँची, काठमाडौँ, कालीकोटलगायतका जिल्लामा प्रगतिशीलसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारप्रति आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिएको सङ्घको ठहर छ ।

त्यस्तै, सङ्घले सदस्यता नामावलीको विवाद टुङ्गो नलगाई निर्वाचन गर्ने महासङ्घको तालिकाको पनि विरोध गरेको छ ।

यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

“प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालको २०८१ असार ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा जारी सदस्यता नामावली र निर्वाचन तालिकाको सम्बन्धमा गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन यो प्रेसविज्ञप्ति सार्जजनिक गरिएको छ ।

१. हाम्रो सङ्गठनले पत्रकार महासङ्घको सुर्खेत साधारणसभाको निर्णयअनुसार सदस्यता शुद्धीकरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । महासङ्घलाई क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारको सङ्गठन बनाउन शुद्धीकरण आवश्यक रहेको धारणा हामीले व्यक्त गर्दै आएका छौँ । हामी यो धारणामा अहिले पनि अडिग छौँ ।

२. सदस्यता शुद्धीकरणको सन्दर्भमा आस्थाकै आधारमा हाम्रो सङ्गठनसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारको सदस्यता खारेज गरिएको, नयाँ पत्रकारलाई सदस्यता नदिइएको र स्थानान्तरणको विषयलाई अझै समेटिएको छैन । यस्तो गलत नीतिको विरोध गर्दै हामीले गत जेठ १५ गते महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा ताल्चा लगाएका थियौँ । जेठ २० गते हाम्रो सङ्गठन, समाजवादी प्रेस सङ्गठन र प्रेस मञ्च तथा महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरमा सदस्यता शुद्धीकरण, नयाँ सदस्यता र स्थानान्तरणसम्बन्धी विषय समाधान गर्ने लिखित सहमति भएसँगै ताल्चा खोलिएको थियो । त्यसपछि महासङ्घको सत्ताइसौँ महाधिवेशनले गठन गरेको तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डलसामु पनि हाम्रो सङ्गठनले सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा राखेको थियो ।

३. महासङ्घले घोषणा गरेको जेठ २६ गतेको मितिमा निर्वाचन त भएन नै, त्यस अवधिभित्र सदस्यता नामावलीसमेत सार्वजनिक भएन । असार ७ गते राती सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्दै असार २२ गते निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरियो तर सदस्यता शुद्धीकरणको सवालमा महासङ्घले जेठ २० गतेको लिखित सहमति पालना गरेन । अहिलेको सदस्यता नामावलीमा पनि हाम्रो सङ्गठनसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने, नयाँ क्रियाशील पत्रकारलाई सदस्यता नदिने र स्थानान्तरणको विषय सम्बोधन नगरेको समस्या यथावत् छ । प्युठान, कपिलवस्तु, बागलुङ, दाङ, बाँके, अर्घाखाँची, काठमाडौँ, कालीकोटलगायतका जिल्लामा हाम्रो सङ्गठनसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारको सदस्यता खारेज गरिएको छ† नयाँ पत्रकारलाई सदस्यता दिइएको छैन र स्थानान्तरणको विषय सम्बोधन गरिएको छैन ।

४. महासङ्घको विधानले सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम निर्वाचनभन्दा छ महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, शुद्धीकरण अभियान चलाउँदै महासङ्घलाई क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारको सङ्गठन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । महासङ्घको वर्तमान नेतृत्व यी दुवै प्रावधानको विरुद्ध गएको प्रष्ट छ । त्यस्तै, महासङ्घले सदस्यता नामावली टुङ्गो नलगाइकनै निर्वाचनको जुन मिति सार्वजनिक गरेको छ, त्यो पनि गलत तरिका हो र यसरी कायम गरिएको मिति हाम्रा लागि मान्य छैन ।

५. महासङ्घले सदस्यता शुद्धीकरणको सवालमा अपनाएको यस खालको भेदभावपूर्ण रवैयाको हाम्रो सङ्गठन कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । सम्पूर्ण क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारको सदस्यताको ग्यारेन्टी नगरिकन चुनाव हुन्छ भने त्यसबाट महासङ्घ आफ्नै म्यान्डेट विरुद्ध गएको प्रमाणित हुने छ । यसरी महासङ्घ गैरपत्रकारको सङ्गठन बन्न पुग्ने छ । त्यसैले हाम्रो सङ्गठन महासङ्घको यस खालको रवैयाको विरुद्ध तत्कालै आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछ । आन्दोलनकै रूपमा हाम्रो सङ्गठन कानुनी उपचारमा पनि जाने छ । एवम् प्रकारले क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारको सदस्यता विवादमा समान धारणा भएका अन्य सङ्गठनसित वार्ता, संवाद र सहकार्य पनि सँगसँगै अघि बढाउने छ ।

६. अन्तमा हामी दुःखका साथ यो स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ, आफ्नै म्यान्डेट विरुद्ध महासङ्घमा क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारको सदस्यता खारेज गरिएको, नयाँ क्रियाशील पत्रकारलाई सदस्यता नदिइएको र स्थानान्तरण टुङ्गो नलगाइएको स्थितिमा निर्वाचन अनिश्चित हुने जुन परिस्थिति कायम भएको छ, त्यसको जवाफदेही महासङ्घकै वर्तमान नेतृत्व हो । महासङ्घको विधान र निर्णयअनुसार सदस्यता नामावली जारी गर्दै शीघ्र निर्वाचनको पक्षमा हाम्रो सङ्गठन तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।”