काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले वैशाख ६ गते आएको हावाहुरी तथा असिनापीडित बारा, पर्सा र रौटहत जिल्लाका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ वैशाख ७ गते जारी प्रेसवक्तव्य मार्फत् सो माग गरिएको हो ।

कृषि उत्पादनको वितरणसहित आपूर्ति व्यवस्थापन, कृषि प्राविधिकको सुरक्षित परिचालन, भारतसितको सिमानाको प्रभावकारी सिलबन्दी र कोरोना प्रभावित विपन्न तप्काका लागि निस्पक्ष राहत वितरणमा जोड दिइएको वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ:

“१. २०७७ वैशाख ६ गते आएको हावाहुरी र असिनाले बारा, पर्सा र रौटहत जिल्लामा कृषिबालीमा करोडौँको क्षति पुग्न गएको छ । केराखेती, तरकारी बाली, गहुँखेती असिनाले पूरै नष्ट पारेको छ । कोरोना भाइरसको यो महामारीमा थप अर्को प्राकृतिक महामारी किसानमाथि थोपरिएको छ । यसको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्त पहल गर्न माग गर्दछ ।

२. कृषि उत्पादन (फलफूल, तरकारी र कुखुरा अण्डा) को वितरण र त्यसमाथि उपभोक्ताको पहुँचमा नेपाल सरकारको सम्पन्न लगभग असफल भएको छ । अहिले पनि दुध, फलफूल, तरकारी, माछामासु, अण्डा, उपभोक्तामाझ अभाव भइरहेको छ भने किसानको खेतबारी, खोर र गोठमा आफ्ना उत्पादन खेर गइरहेको छ । यो लकडाउन अवधिमा पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएका छैनन् । यसलाई अलिवम्ब सुचारु गर्न माग गर्दछ ।

३. नेपाल सरकारका कृषि प्राविधिक (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रमा) लकडाउनको नाममा घर बसिरहेका छन् । यो महामारीमा उनीहरू सुरक्षित रूपले कृषि उत्पादन र वितरणमा सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्नेमा यसरी घरमै बस्ने व्यवस्थाले नेपाल सरकारको चरम लापरबाही देखिएको छ । यसको घोर भत्र्सना गर्दै सरकारका सबै कृषि प्राविधिक सुरक्षित तरिकाले कृषि उत्पादन र वितरणमा परिचालित भई किसानलाई सहज तुल्याउन माग गर्दछ ।

४. तराई क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरेका भारतीय, जसमा अपराधीसमेत रहेका छन्, बाट मिलेर काठ तष्करलगायत अन्य गैरकानुनी गतिविधि बढाइरहेका छन् । गाउँभित्र मकै, उखुबालीभित्र लुकेर बस्ने र उनीहरूको गतिविधिको रिपोर्ट गर्ने जनतालाई धम्की दिने कामले तराईका गाउँले आतङ्कित भइरहेका छन् । यसरी सीमाक्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सिलबन्दी गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

५. राहत वितरणमा प्रभावकारी भूमिका भइरहेको छैन । जेजति अन्यन्त न्यून राहत वितरण भएको छ, त्यसमाथि गरिब, सुकुम्वासी र कृषि मजदुरलाई होइन, सत्तावरिपरिका धनीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा राहत सामग्री बिचैमा लुट्ने, यस प्रकारका राहत वितरणमा अनियमितताका क्रियाकलापका विरुद्ध पीडित जनता आन्दोलित भइरहेका छन् । राहत वास्तविक जनताले पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दछ ।”

त्यसैगरी, किसान महासङ्घको आङ्गिक सङ्गठन अखिल नेपाल बिउबिजन, तरकारी तथा फलफूल उत्पादक किसान सङ्घले पनि वैशाख ७ गते नै वक्तव्य प्रसारी गरी कृषि उत्पादनको ढुवानी व्यवस्थापन, किसानका लागि आवश्यक सामग्री तथा सेवाको सहज पहुँच, बजारीकरण, प्राकृतिक प्रकोपबापत्को क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा ध्यान दिन सरकारसित आग्रह गरिएको छ । सो सङ्गठनका अध्यक्ष शिवहरि खनालको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसवक्तव्यमा भनिएको छ :

“अहिले सम्पूर्ण विश्वमा नै कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न सङ्कटले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भएता पनि मुख्य गरी किसानमा यसको दुरगामी असर परेको छ । तरकारी तथा फलफूल उत्पादक किसानको समस्या र समाधानका लागि आवश्यक पहल चाल्नका लागि निमित्त यस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. हाल देशका विभिन्न स्थानमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल लकडाउनका कारण बजारसम्म ढुवानी गर्न समस्या परिरहेको छ । किसानको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म सुरक्षित उपायबाट पु¥याउन जोडदार माग गर्दछौँ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्न जरुरी छ ।

२. एकातिर किसानका उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा कुहिएर तथा बिग्रिएर नास भएको छ भने अर्कातर्फ, उपभोक्ताहरूले कम आपूर्तिका कारण महङ्गो मूल्य पनि तिर्नुपरिरहेकाले यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

३. किसानलाई आवश्यक पर्ने बिउबिजन, मलखाद, विषादिलगायत उत्पादन तथा भित्राउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री सहज र सरल तरिकाले किसानको खेतबारी र बगैँचामा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

४. स्थानीय तहले किसानका उत्पादन (तरकारी, फलफूल) लाई खरिद गरी बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै भविष्यमा आइपर्न सक्ने खाद्यान्न सङ्कट हटाउन तरकारी, फलफूल तथा बिउ उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिनुपर्दछ ।

५. हाल लकडाउनको कारण कृषि कार्यालय बन्द रहेकाले किसानले कर्मचारी तथा कृषि प्राविधिकसँग सम्पर्क र परामर्श लिन पाएका छैनन् । परिणामस्वरूप रोग, किरा व्यवस्थापनमा समस्या परेको र अन्य प्राविधिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

६. कोरोना भाइरसका कारण किसानलाई पर्न गएको आर्थिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको तर्फबाट तत्काल राहत प्याकेज घोषणा हुन जरुरी छ । साथै हालै भएको प्राकृतिक प्रकोप (हाराहुरी, असिनापानी) बाट किसानको तरकारी तथा फलफूल बालीमा पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि जोडदार आह्वान गर्दछ ।”