काँक्रेविहार (सुर्खेत) । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजना अलपत्र परेका छन् । बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेट थप नहुँदा ती योजना अलपत्र परेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भन्नुभयो, ‘पूर्वसहमतिअनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएकाले स्वतः कार्यान्वयन नहुने भइहाल्यो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कसरी सम्भव होला ?’ गत पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

चालु आव सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ती योजना के गर्ने भन्नेमा टुङ्गो नलाग्दा कार्यान्वयन नभएरै खेर जाने सम्भावना बढेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विसं २०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो ।

‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाको हकमा रु ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । सुरुमा ती योजनाका विषयमा कुनै ठोस कदम चालिएको थिएन, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप रु १५ लाख मुनिकालाई रु १५ लाख र सडक, भवनतर्फका रु ३० लाख मुनिकालाई रु ३० लाख रकम पुर्याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि हाल ती योजना कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।’

उहाँका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग रु १५ लाखमुनिका चार सय ८२ आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा रु १० लाखमात्रै रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ दुई सय ११, खानेपानीतर्फ एक सय ६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ एक सय नौवटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई रु १५ लाख रकम पुर्याई कार्यान्वयनमा लैजान थप रु २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्दछ ।

मन्त्रालयसँग सोअनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका रु १६ करोड बराबरका करिब ९२ वटा योजना छन् ।

गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले सबैको चासोका विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभए पनि पूर्वसहमतिअनुसार हुने बताएपछि योजना कार्यान्वयनमा नजाने पक्का भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीले टुक्रे योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएपछि ती योजना अलपत्र परेका उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आव सकिन लागेकाले ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्री परियारले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले रकम अभावका कारण तत्काल ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।