काठमाडौं । सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बनाइएको कोषमा सुरक्षाकर्मीलाई ३ देखि ७ दिनसम्मको तलब काटेर जम्मा गर्न परिपत्र गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो । महामारी विरुद्ध अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई थप प्रोत्साहन दिनुको सट्टा उनीहरुकै तलब कटौती गर्ने कुरालाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
सरकारले खडा गरेको सो कोषमा विभिन्न दातृ संस्था तथा व्यक्तिहरुले सक्दो सहयोग गरेका छन् । सरकारले सुरुमा ५० करोड जम्मा गरेर सुरु गरेको सो कोषमा दुई अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । तर, तयसको खर्च कहाँ कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे जनतालाई स्पष्ट पारिएको छैन ।
यसबाहेक विश्व बैंकले प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद् न्यूनिकरणका लागि नेपाललाई ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग गरेको छ । यसअघि कोरोना महामारीसँग जुध्न विश्व बैंकले २९ मिलियन अमेरिकी डलर (३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता घोषणा गरिसकेको छ । योसँगै कोरोना महामारीका लागि विश्व बैंकको सहयोग ९ अर्ब ४३ करोड पुग्नेछ । ३ वर्षका लागि विश्व बैंकले दिने यो सहुलियत ऋण हो । उक्त अवधिसम्म खर्च नभएमा बाकी ३ वर्ष अवधि थप्न सकिन्छ ।
तर, नेपालमा सांसद विकास कोषका नाममा जम्मा भएको ठुलो रकम प्रत्येक वर्ष दुरुपयोग हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । सातै प्रदेशमा गरी सांसद विकास कोषको रकम २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सुरक्षित छ । सोही कोषलाई कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा परिणत गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सांसद थापाको अपिलः निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोना नियन्त्रण कोषमा रुपान्तरण गरौं
सांसद विकास कोषमा संघमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सुरक्षित छ । यस्तै, प्रदेश १ मा १ अर्ब ८८ करोड, प्रदेश २ मा २ अर्ब ३५ करोड, बागमतीमा १ अर्ब ९८ करोड, गण्डकीमा ७२ करोड, प्रदेश ५ मा १ अर्ब, कर्णालीमा ३ अर्ब ६० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ ।
एकातिर सरकारले सामान्य कर्मचारीहरुको तलब कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिरहेको छ भने अर्कातिर खर्च हुन नसकेर रहेका वा सांसद विकास कोषका नाममा अर्बौका कोष खडा गरी पार्टी कार्याकता तथा आसेपासेलाई पोस्ने काम भइरहेको छ ।
