काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ नं. प्रदेशको नाम ‘कोशी’ प्रदेश राखेकोमा सो प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभामा ‘कोशी’ प्रदेश नामकरणको प्रस्तावको सन्दर्भमा राजमोको यस्तो धारणा आएको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७९ फागुन १८ गते बिहीबार जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीले संविधान सभा कालमा राज्य पुन:संरचनासम्बन्धी खाकामा नै प्रदेश नं. १ को नाम ‘कोशी’ प्रस्ताव गरिएको स्मरण गराइएको छ ।
वक्तव्यमा राजमोले परिकल्पना गरेको प्रदेश सङ्घीयताअन्तर्गत नभएर एकात्मक राज्यप्रणालीअन्तर्गत रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशलाई समन्वयात्मक एकाइको रूपमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा राजमोको जोड रहेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“प्रदेश नं. १ को नाम कोशी प्रदेश पारित भएकोमा हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दछ । साथै उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सम्पूर्ण सभासदलाई हाम्रो दल धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
हाम्रो दल जातीय वा क्षेत्रीय विग्रह पैदा हुने र त्यसबाट देशको राष्ट्रिय एकता खण्डित हुने गरी प्रदेशको नामकरणको विपक्षमा रही आएका छ । संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभामा हाम्रो दलले पेस गरेको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी खाकामा कोशी नदीसँग जोडिएका जिल्लालाई मिलाएर निर्माण गरिने प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राखिनुपर्दछ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
हाम्रो दलले संविधान सभामा प्रस्तुत गरेको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी खाकामा सातओटा प्रदेशको नाम गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली, सेती–महाकाली, कोशी र जनकपुर प्रस्तावित गरेका थियौँ । त्यसै नामबाट अधिकांश प्रदेशको नामकरण भएको छ । प्रदेशका प्रस्तावित नाममध्ये सम्बन्धित प्रदेशसभाले आफ्नो प्रदेशको नाम गण्डकी, कर्णाली, बागमती र लुम्बिनी नामकरण गरिसकेका छन् । अहिले प्रदेश नं. १ ले पनि आफ्नो नाम कोशी प्रदेश राखेकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ । त्यसका साथै यो खुसीको कुरा हो कि राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा हामीले सुझाएको नामबाट नै प्रदेशको नामकरण हुुनुले नेपाली जनता जातीय–क्षेत्रीय बिग्रहको विपक्षमा भएको कुरा पुनर्पुष्टि भएको छ ।
हाम्रो दल कोशी प्रदेशको पक्षमा भए पनि हामीले अगाडि सारेको प्रदेशको अवधारणा एकात्मक राज्यप्रणालीअन्तर्गतको रूपमा नै बुझ्नुपर्दछ । एकात्मक राज्यभित्र पनि प्रादेशिक अङ्ग हुने गर्दछन् । हामीले प्रशासनिक संरचनासहितको प्रदेशको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ । वर्तमानको प्रादेशिक संरचना सङ्घात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत तथा शासकीय स्वरूपको भएकाले प्रदेशको खारेजीमा जोड दिएका छौँ ।”
