काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुग्दा नेताहरु बेला बेलामा तर्सनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरु टुंग्याउन सहमत भएको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेताहरु तर्सिनुपर्ने तथा राजनीतिक बार्गेनिङसमेत हुने गरेको भन्दै यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रक्रियालाई राजनीतिक वार्ता प्रक्रियाकै रुपमा र शान्ति सम्झौताले अगाडि सारेको प्रस्तावना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको दायराभित्रै रहेर बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति सबैको छ। आज हामी केवल विरोधका निम्ति विरोध गरेर वा भनेर भन्दापनि कहाँ हिजो अड्किएको थियो, किनभने अब यो समस्या मुलुकमा राखिरहनु हुँदैन। नेताहरुलाई बेला बेलामा तर्सिनुपर्ने अवस्था वा यही इस्युलाई लिएर राजनीतिक बार्गेनिङ समेत हुने गरेको छ। यो चिजलाई अब राख्नु हुँदैन। यो टुंगोमा पुग्नैपर्छ।’ उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक रुपमा मात्र हेरेर नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित नभएको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो ।
यो विषय राजनीतिक कुरा पनि भएकाले केवल मानव अधिकारको दृष्टि अथवा कानूनको दृष्टिले मात्रै हेर्नु नहुने उहाँको भनाई छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ १७ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
