काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ बारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममध्ये स्वच्छता अभियानका धेरै योजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो ।
कामै नगरी भुक्तानी गरेको, ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गुणस्तरहीन काम भएकोलगायत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । केही योजनामा प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको यथेस्ट प्रमाणसमेत फेला परेपछि अख्तियारले सबै योजनाका फाइल मागेको हो ।
स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, ०७६र७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७/७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी, १६ नदी, खोलाको बाढी–पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टरप्लान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै परामर्शदाता छनोट गरी ४ करोड २८ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही महिनाअघि अख्तियारले प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
साइकल प्रकरणले कार्यालयको बदनामी र मुख्यमन्त्री राउतको छविमा दाग लागेको भन्दै सरकारले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ र स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
