काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूभागमा सडक विस्तारको काम रोक्न भारतसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आइतवार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएको स्पष्ट पार्दै निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग हुन्’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ कुनै पनि किसिमका एक पक्षीय पूर्वाधार रोक्न नेपाल सरकारले भारत सकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।’
उहाँले त्यस क्रममा भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताउँदै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यो समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अुनसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सम्झौताका आधारमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस १७ गते उत्तराखण्ड पुगेर लिपुलेकमा बनिरहेको मानसरोबर जाने सडकलाई फराकिलो पारिने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसयता करिब तीन सातासम्म मौन रहेको सरकारले बल्ल मुख खोलेको हो । यसअघि मोदीको उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
- लिपुलेकबारे बोल्यो भारत, भन्यो : ‘हाम्रो पुरानै अडान कायमै छ’
- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भन्छन् : लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी छ (भिडिओ)
- राजमोले भन्यो : लिपुलेकमा भारतले जारी राखेको सडक विस्तार तत्काल रोकियोस्
- कालापानीमा उत्तराखण्डका गभर्नरको भ्रमणबारे सरकारको मौनता आपत्तिजक : केसी
