काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेकमा अतिक्रमण गरेर भारतले सडक विस्तार गरिरहेकोबारे चौतर्फी विरोध भएपछि भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भारतको धारणा नेपाल सरकार समक्ष अवगत गराइसकेको जनाएको छ ।
भारतले दुई देशबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रका माध्यमबाट सीमासम्बन्धी मुद्दा सम्वादमार्फत हल गर्न सकिने जनाएको छ । सीमासम्बन्धी भारतको पुरानो अडान स्पष्ट रहेको र त्यही अडानमा कायमै रहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हाम्रो धारणा नेपाल सरकारलाई अवगत गराइसकेको छौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी सीमाका विषयहरु हाम्रो निकट तथा मैत्रीपूर्ण द्वीपक्षीय सम्बन्धको मर्मको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
विज्ञप्तिमा विगतमा भएका सहमति तथा मित्रवत सम्बन्धको भावनाअनुसार दुई देशबीच समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी विषय सुल्झाउन सकिने उल्लेख छ ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् दुई देशको सरकारस्तरीय संयन्त्रहरु वार्ता तथा संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी सीमाका विषयहरु हाम्रो निकट तथा मैत्रीपूर्ण द्वीपक्षीय सम्बन्धको मर्मको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले जारी राखेको सडक निर्माणप्रति नेपालमा सत्तारुढ तथा विपक्षी दलले विरोध गरेपछि भारतको यस्तो प्रतिकृया आएको हो।
नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदमप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया अझै दिएको छैन । यद्यपी र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी सबै दलहरुले विज्ञप्ति निकालेर लिपुलेक नेपालको भएको बताउँदै कालापानीबाट पनि भारतीय सेना हट्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माणको विषयमा अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेपछि भारतको धारणा सार्वजनिक भएको हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागका रुपमा नक्शामै समावेश गरिएको छ । तर, भारतले उक्त क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्दै आएको छ ।
