काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तारको कार्य जारी राखेकोबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मौन देखिएका छन् । यसबारेमा विभिन्न दल र जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपनि सरकारलेसमेत मुख खोलेको छैन ।
अघिल्लो महिना उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा आयोजित चुनावी सभामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकतर्फको ग्रामीण सडक विस्तारलाई तीव्रता दिइएको बताएका थिए । मोदीको अभिव्यक्तिलगत्तै उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहले लिपुलेक नजिकका नाबी र गुन्जी क्षेत्र भ्रमण गरी त्यहाँ बनिरहेका सडक पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए ।
मोदीको अभिव्यक्ति उत्तराखण्डका गभर्नरको कालापानी क्षेत्रको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्काल विज्ञप्ति निकालेर ती दुवै घटनाको विरोध गरेको थियो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा ‘भारतले सडक विस्तारको कार्य अहिले पनि जारी राखेकोमा त्यसको घोर विरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै भारतसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न तथा निर्माण कार्य रोक्न माग’ गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, सत्तासिन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भारतले एकतर्फीरुपमा जारी राखेको सडक विस्तार रोक्न माग गरेको छ । विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले सोमबार वक्तव्य निकालेर लिपुलेकमा भारतले एकतर्फीरुपमा जारी राखेको सडक विस्तारको विरोध गर्नुभएको हो ।
सरकारबाहिर रहेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लिपुलेकमा जारी सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले लिपुलेकबारे सरकारको मौनतालाई सन्देहास्पद रुपमा लिएको बताएको छ । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार पार्टीका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भारतसँगको सीमा समस्याबारे अविलम्ब वार्ता गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सन् २०२० जनवरीमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल—भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि पनि भारतका तर्फबाट लिपुलेकमा सडक निर्माण रोकिएको छैन। अतिक्रमित कालापानीमा अझै पनि भारतीय सेनाको क्याम्प छ।
भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहँदा र नेपाली भूमिमा सडक विस्तारलाई जारी राख्दा सत्तासिन प्रमुख दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मौनता सन्देहास्पद देखिन्छ । भारतको गतिविधिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी भए पनि परराष्ट्रले देखेको नदेखै गरेको छ ।
