मनोज भट्ट ##
१. केही समययता नेकपा (मसाल) ले अपनाएको कार्यदिशाका विरुद्ध शृङ्खलाबद्ध रूपमा विभिन्न अनलाइन, सामाजिक सन्जालमार्फत प्रहार जारी राखिएको छ । विभिन्न नामबाट लेखटिप्पणी प्रकाशित हुने क्रम चलिरहेको छ । नेकपा (मसाल) का विरुद्ध लेखहरूको सानोतिनो बाढी नै आएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

प्रत्येक लेखकले उठाउने विषय एउटै प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसैले यो लेखमा मैले ती सबै लेखकका नाम वा लेखको शीर्षक उल्लेख गर्नपट्टि नलागेर समग्रमा सबैले लेखमा उठाइने गरिएकाका साझा विषयमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको छु ।

माथि मैले भने जस्तै शृङ्खलाबद्ध र नियमित जस्तै हाम्रो पार्टीका विरुद्ध विषवमन गर्नेहरूका लेखाइकाबिच एउटा साझा प्रकारको समानता पाइन्छ । यदि त्यो समानतालाई राम्रोसँग केलाउने हो भने तिनीहरूको विचार वस्तुगत परिस्थितिका उपज नभएर आक्रोश, कुण्ठा, पूर्वाग्रह नै विचारको निर्माणको मुख्य श्रोत हुने गरेको छ । वादविवाद, तर्क–प्रतितर्क गर्ने उद्देश्यले त्यसरी बनेका वा बनाइएका विचारले क्षणिक रूपमा आनन्द त देला तर त्यसको कुनै दूरगामी उपादेयता र औचित्य हुन्न । त्यस्ता विचार पानीका फोका झैँ हुन्छन्, जुन क्षणभरमा नै बिलाएर वा लुप्त भएर जाने छन् ।

आजभोलि प्रकाशित कतिपय लेखमा लेखेको पाइन्छ कि “मन्त्रीको कुरा नमिलेपछि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको”, “एमालेसित पार्टीएकताका लागि आधार खोजेको”, “मसालभित्र लेख्ने मान्छे नभएको” सम्मका आरोप लगाउने गरिएको पाइन्छ यद्यपि कतिपय लेखकले आफनो लेखमा प्रमाणबिना आफनो वर्गदुश्मनलाई आरोप लगाउनु हुँदैन भनेर आफूलाई निकै महान् व्यक्तित्वको रूपमा प्रस्तुत पनि गर्ने गरेका गरेका छन तर त्यो ढोङ छिनभरमा नै नाङ्गिएर जान्छ । उदाहरण हेरौँ ।

“मन्त्रीको कुरा नमिलेपछि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको” हो त ? देशव्यापी रूपमा ओलीले लादेको प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन चलेको र आन्दोलनको क्रममा पाँचदलीय गठबन्धन बनेको सामान्य जानकारीसमेत पनि लेखकलाई नभएको हो र ? पूर्वाग्रहको त कुनै औषधि नै छैन ।

वैधअवैध सङ्घर्षको बिचबाट नै हामीले सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्य आवश्यकतालाई स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि तत्काल जनसङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान स्वरूपको रूपमा स्वीकार्नुको हामीसँग विकल्प छैन । यही नै अहिलेको नेपालको धरातलीय यथार्थ हो ।

हुन त लेखक र लेखकसम्बद्ध समूहले ओलीको कदमलाई प्रतिगमन नमानेपछि प्रतिगमनका विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज त गर्नु नै प¥यो । होइन त ? प्रतिगमनका विरुद्ध गरिएको सहकार्यलाई “मन्त्रीको कुरा नमिलेपछि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको” भनेर ओलीको भाषा बोलेर प्रकारान्तरले ओली र भारतीय साम्राज्यवादलाई खुसी त पार्नुपर्यो ।

“एमालेसित पार्टीएकताका लागि आधार खोजेको” आरोप पनि लगाइएको छ । एमालेसँग पार्टीएकताको आधार खोजेको भए लेखकले प्रमाण दिए भइहाल्थ्यो । त्यसै पनि प्रमाण जुटाउन लेखकको समूहमा वैतनिक–अवैतनिक सुराकीहरूको कुनै कमी छैन । त्यसैले यी आरोप कुण्ठा, आक्रोस र पूर्वाग्रहमा आधारित झुट, कपोल्कल्पित र आधारहीन रहेका छन् ।

यहाँ लेखकले पस्केका थोरै झुटका नमुना मात्र मैले प्रस्तुत गरेको हुँ । यस्ता कैयौँ झुट र तथ्यहीन कुराले विभिन्न लेख भरिएका पाइन्छन् । यी सबै गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ; मानौँ, झुट उत्पादन गर्ने सानोतिनो कारखाना नै साथीहरूले खोलेका छन् । प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ प्रकारको झुटको खेती गरिन्छ वा उत्पादन गरिन्छ र समाजिक सन्जालमार्फत पस्किने काम गरिन्छ र आत्मरती लिइन्छ ।

२. हाम्रो पार्टीको आम कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो । सशस्त्र सङ्घर्ष, अझ त्यसमा पनि दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट नै नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष वा संसद्मा बहुमत ल्याएर वा पर्योएर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना हुन सक्दछ भन्ने कुरा गर्नु खुला दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हो । दीर्घकालीन जनयुद्धको सफलता बिना नयाँ जनवाद स्थापना गर्न सकिँदैन तर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सँगसँगै सेना निर्माणलाई तत्काल गठन प्रक्रियामा लैजाने वा सशस्त्र सङ्घर्षसम्बन्धी आत्मगत र वस्तुगत स्थिति तयार भएपछि त्यो प्रक्रियामा हेल्लिने, कतिपय मुलुकको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण सुरुदेखि नै सङ्घर्षको मुख्य स्वरूप सशस्त्र र सङ्गठनको मुख्य स्वरूप नै सैन्य पनि भएको पाइन्छ तर नेपाल जस्तो मुलुकको अवस्था के हो ? निश्चित रूपले त्यस प्रकारको सुविधा हामीलाई प्राप्त छैन । कानुनी सङ्घर्षको बिचबाट अगाडि बढ्ने कैयौँ सुविधा हामीलाई प्राप्त छ । वैधअवैध सङ्घर्षको बिचबाट नै हामीले सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्य आवश्यकतालाई स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि तत्काल जनसङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान स्वरूपको रूपमा स्वीकार्नुको हामीसँग विकल्प छैन । यही नै अहिलेको नेपालको धरातलीय यथार्थ हो । कुनै नीति निर्माण गर्दा कल्पनाको हवाइ उडानमा आधारित भएर होइन, यथार्थ धरातलीय अवस्थालाई नै आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले तत्काल जनगणतन्त्र ल्याउन नसक्ने, प्राप्त गणतन्त्र रक्षाको नीति पनि नहुने, त्यसको परिणाम हुने छ ? प्रतिगमनको सेवा । के प्रतिगमनको सेवा गर्नुलाई क्रान्तिकारी कार्यनीति भन्न खोजिएको हो ?

३. नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिलाई स्वाभाविक रूपले नै वर्तमानको अवस्थामा हामीले कार्यनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दुस्साहस हामीले गर्नुहुँदैन तर यसको अर्थ हामीले जनवादी ब्यवस्थाको स्थापनाको प्रश्नलाई सुदूर भविष्यको विषय पनि बनाउनु हुँदैन र बनाउन मिल्दैन ।

नयाँ जनवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो । त्यसको प्राप्तिका लागि हामीले देशमा घटित हुने हरेक राजनतिक घटनाक्रम तथा उतारचढावका आधारमा विभिन्न कार्यनीति तय गर्दै जानुपर्दछ । हामीले तय गर्ने कार्यनीतिको मुख्य उद्देश्य रणनीतिको सेवा गर्नमा केन्द्रित तुल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि तत्कालको हाम्रो कार्यक्रम वा लक्ष्य नयाँ जनवाद र त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधन सशस्त्र सङ्घर्ष होइन, यो त हाम्रो रणनीतिक कार्यक्रम हो । त्यसो भए हामीले देशको वस्तुगत अवस्थामा आधारित भएर तय गर्ने कार्यनीति र त्यो कार्यनीतिक लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने साधन शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान स्वरूप बन्न जान्छ । त्यसो भए हाम्रो वर्तमानको कार्यनीति के हुन्छ ?

२०६२–६३ सालको जनान्दोलनका उपलब्धिका विरुद्ध एकातर्फ प्रतिकृयावादी कित्ता राजावादी शक्ति, भारतीय साम्राज्यवाद तथा हाल आएर अर्कोतर्फ विगतमा गणतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी तर सत्तास्वार्थका लागि भारतीय रणनीतिमा सामेल नेकपा (एमाले) यी दुईटा बेग्लाबेग्लै धारा विद्यमान गणतन्त्रका विरुद्ध एक ठाउँमा मिल्न जाने त होइन भन्ने खतरा बढिरहेको अवस्थामा तात्कालिक दृष्टिकोणले गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्न वर्तमानको कार्यनीति बन्न जानु स्वाभाविक नै हो । हामीले तत्काल जनगणतन्त्र ल्याउन नसक्ने, प्राप्त गणतन्त्र रक्षाको नीति पनि नहुने, त्यसको परिणाम हुने छ ? प्रतिगमनको सेवा । के प्रतिगमनको सेवा गर्नुलाई क्रान्तिकारी कार्यनीति भन्न खोजिएको हो ?

कार्यनीतिक रूपले गणतन्त्रको समर्थन र रणनीतिक रूपले त्यसको विरोधमा आधारित कार्यनीति र रणनीतिले नै वास्तविक रूपमा वस्तुवादी अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ तर कार्यनीतिक रूपले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दागर्दै पनि वा गणतन्त्रको रक्षालाई हामीलाई तात्कालिक कार्यनीति बनाए पनि गणतन्त्रअन्तर्गत संसदीय विकृति–विसङ्गतिको भण्डाफोर, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर, त्यसबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने र त्यसको ठाउँमा जनवादी सत्ता स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि लगातार हामीले जोड दिएर नै नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्दै जानुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यान दिएर नै पार्टीले आफ्नो नीति तय गरेको छ ।

गणतन्त्र आएको १५ वर्ष भएको आधारमा हामीले कार्यनीति बदल्ने वा गणतन्त्रमाथिको खतरा विद्यमान रहेको परिस्थितिका कारण कार्यनीतिलाई कायम राख्ने ? निश्चित रूपले गणतन्त्रमाथिको खतरा कायम रहेको स्थितिमाथि ध्यान दिँदा गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीतिलाई कायम नै राख्नुपर्छ ।

४. गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीति अपनाउनु संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी लाइन हो भनेर पार्टीमाथि प्रहार हुने गरेको छ । बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भइसकेकाले अझै पनि गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीति अपनाउनाले पार्टी सुधारवादमा फस्ने भएको हुँदा दलाल संसदीय गणतन्त्रको रक्षालाई मुख्य कार्यनीति बनाउनु हुँदैन । यो विचारको औचित्य पुष्टि गर्न चीन र रुसका थुप्रै उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् तर ती उदाहरण तात्कालिक परिस्थितिका अंश मात्रै हुन् । अंशलाई टिपेर आफ्नो विचारको सत्यता पुष्टि गर्न हामीमाथि प्रहार केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ ।

सर्वप्रथम हामीले यो प्रश्न टुङ्ग्याउनु वा स्पष्ट पार्नुपर्दछ कि यदि गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीति सुधारवादी कार्यनीति हो भने अहिलेको अवस्थामा क्रान्तिकारी कार्यनीति के हो ? हामीमाथि दक्षिणपन्थीको आरोप लगाउनेहरूले भने गरेका छन्– दलाल संसदीय गणतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्ष अहिलेको सही क्रान्तिकारी कार्यनीति हो अर्थात् दलाल संसदीय गणतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुलाई अहिलेको कार्यनीति बनाउने हो भने त्यसको अर्र्थ हुन्छ– नयाँ जनवादी गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नु हो । यदि अहिलेको अवस्थामा नयाँ जनवादी गणतन्त्रलाई मुख्य कार्यनीति बनाउने हो भने त्यो कार्यनीतिलाई प्राप्त गर्ने साधन सशस्त्र सङ्घर्षमाथि वा क्रान्तिकारी सङ्घर्षमाथि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको कार्यक्रम उनीहरूले अगाडि सारेको पनि देखिन्न । यदि त्यस प्रकारको कार्यक्रम अगाडि सारिन्छ भने पनि त्यो दुस्साहसवाद हुन्छ । भारतका नक्सलवाडी, नेपालका माले र माओवादीले रणनीतिलाई कार्यनीति बनाएर लागु गर्न खोज्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कति क्षति भयो ? सबैका अगाडि प्रष्ट छ तर त्यस प्रकारको क्रान्तिकारी सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि नसारेर क्रान्तिका गफ मात्रै गर्ने हो भने त्यो क्रान्तिकारी लफ्फाजीबाहेक केही होइन र हुँदैन । क्रान्तिकारी लफ्फाजीको भरमा कति दिन सोझासाझा इमान्दार कार्यकर्तालाई गुमराहमा पार्न सकिएला ?

सुरु सुरुमा गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीतिमा जोड दिनु सही हुन्थ्यो तर गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितिसिक्दा पनि त्यही कार्यनीतिमा जोड दिनुले पार्टी दक्षिणपन्थी सुधारवादी हुने खतरा भएकाले दलाल संसदीय गणतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्षको कार्यनीति अगाडि सार्नुपरेको तर्क गरिँदै छ । लेनिनले परिस्थितिमा आउने परिवर्तनको आधारमा २४ घण्टामा पनि कार्यनीति परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन् अर्थात् कार्यनीतिमा हुने परिवर्तन मुख्यतया परिस्थितिमा आउने परिवर्तनमाथि भर पर्दछ । गणतन्त्र आएको १५ वर्ष भएको आधारमा हामीले कार्यनीति बदल्ने वा गणतन्त्रमाथिको खतरा विद्यमान रहेको परिस्थितिका कारण कार्यनीतिलाई कायम राख्ने ? निश्चित रूपले गणतन्त्रमाथिको खतरा कायम रहेको स्थितिमाथि ध्यान दिँदा गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीतिलाई कायम नै राख्नुपर्छ ।

तात्कालिक परिस्थितिलाई लुकाएर मात्र परिणाम देखाएर आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने तरिका ठिक होइन ।

५. चीन र रुसमा गणतन्त्र आएपछि माओ र लेनिनले गणतन्त्रको रक्षामा होइन, त्यसको अन्तको कार्यनीति बनाउनुभयो । यदि माओ र लेनिनले गणतन्त्रको रक्षामा जोड दिएको भए के ती देशमा कम्युनिस्ट गणतन्त्र स्थापना हुन सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा उठाएर इमानदार साथीहरूलाई भ्रमित बनाउने प्रयत्न गरिँदै छ तर त्यो कुरा उठाउने बेला रुस र चीनको आन्दोलनको समग्र विषय वा पक्षलाई पक्रेर होइन, त्यसको एउटा अंशलाई समातेर आफनो तर्कलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । यो त द्वन्द्ववाद नभएर अधिभूतवाद भएन र ?

जुलाई १९०३ मा भएको लेनिनको पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्तिलाई आफ्नो रणनीति किटान गरेको थियो । समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा पुग्नका लागि कैयौंँ कार्यनीतिक चरण पार गर्नुपर्यो तर लेनिनले रणनीतिलाई कार्यनीति बताउने गल्ती कहिले पनि गरेनन् । समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई २६ जुलाईदेखि अगस्त ३ (१९१७) मा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा गएर व्यावहारिक कार्यनीतिमा परिणत गरियो । छैटौँ महाधिवेशनले सशस्त्र विद्रोहको कार्यनीति अपनायो । अक्टोबर १०, १९१७ मा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केही दिनभित्र सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्ने फैसला लियो । अक्टोबर २४ तारिखदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो अर्थात समाजवादी क्रान्तिलाई रणनीति बनाएको १४ वर्षपछि गएर मात्र क्रान्तिको आह्वान गर्नुभन्दा दुई साताअगाडि मात्र त्यो कार्यनीतिक कार्यक्रम बन्यो ।

यो विवरण दिनुको मुख्य तात्पर्य के हो भने लेनिनले दलाल संसदीय गणतन्त्रको रक्षा गरेनन् तर यो कुरा पनि सत्य हो– उनले परिस्थितिको अतिक्रमण गरेर कार्यनीति पनि तय गरेनन् । रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि धैर्यतापूर्वक कष्टसाध्य प्रयत्न गरिरहे ।

तात्कालिक परिस्थितिलाई लुकाएर मात्र परिणाम देखाएर आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने तरिका ठिक होइन । फुटपरस्तहरू झैँ लेनिनले परिस्थितिको अतिक्रमण गरेर कार्यनीति तय गरेको भए वा रणनीतिलाई कार्यनीतिक नारा बनाइदिएको भए के समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुने थियो ? अझ त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्षबाट हामीले हाम्रो ध्यान हटाउनु हुँदैन । त्यो भनेको तत्कालीन अवस्थामा रुसी समाजभित्र विकास भइरहेको अन्तरविरोध, त्यो अन्तरविरोधलाई सही दिशा दिन सक्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्तमाथि आधारित कम्युनिस्ट पार्टी र त्यस बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नै मुख्य निर्णायक चिज थियो ।

सातौँ महाधिवेशनले क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाएको थियो तर पूर्ववर्ती महाधिवेशनले अङ्गीकार गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई आठौँ महाधिवेशनले परित्याग गरेको आरोप लगातार लगाउने गरेको पाइन्छ । सातौँ महाधिवेशनले लिएको भन्दा फरक नीति आठौँ महाधिवेशनले लिएको छैन ।

६. पार्टीबाट निकालिएका र फुटपरस्तहरूले सुरुदेखि नै चीनको उदाहरण दिएर गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीतिमाथि प्रहार गर्ने गरेका छन् । चीनमा जनवादी व्यवस्था स्थापना भएपछि नै माओले सन् १९५३ मा नौलो जनवादबाट समाजवादतर्फ लम्क भन्ने नारा दिएका थिए तर दक्षिणपन्थीहरूले “नौलो सामाजिक व्यवस्थालाई स्थापित गर” भन्ने नारा दिएका थिए । दक्षिणपन्थीहरूले दिएको नारालाई आधार बनाएर हाम्रो पार्टीले अपनाएको कार्यनीतिलाई दक्षिणपन्थी देखाउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ तर त्योसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– परिस्थितिमा परिवर्तन आएको हुनाले नै माओले “जनवादबाट समाजवादतर्फ लम्किने” नारा दिएका हुन् तर नेपालको हकमा परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छैन ।

७. सातौँ महाधिवेशनले क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाएको थियो तर पूर्ववर्ती महाधिवेशनले अङ्गीकार गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई आठौँ महाधिवेशनले परित्याग गरेको आरोप लगातार लगाउने गरेको पाइन्छ । सातौँ महाधिवेशनले लिएको भन्दा फरक नीति आठौँ महाधिवेशनले लिएको छैन । सातौँ महाधिवेशनपछि हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्दै आएका तर दस्तावेजीकरण नभएका विषय आठौँ महाधिवेशनले दस्तावेजीकरण गरेको छ । कुनै विषय महाधिवेशनले दस्तावेजीकरण गरेका कारण त्यो स्वतः पार्टीको आमदिशा, आमनीति वा आधारभूत नीति बन्दैन ।

फुटपरस्त वा पार्टीबाट निकालिएकाहरूले यो भ्रम फैलाउन व्यापक प्रयत्न गरेका छन् कि महाधिवेशनको दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण भएका सबै विषय पार्टीका आधारभूत वा आमनीति बन्छन् । ती नीति रणनीतिक स्वरुप ग्रहण गर्छन् । त्यो गलत कुरा हो । पार्टीका आधारभूत वा आम नीतिमा संशोधन गर्न हामीले अर्को महाधिवेशन कुर्नुपर्दछ तर तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका विषयको फैसला केन्द्रीय समितिले गर्न सक्दछ ।

चुनावको उपयोग वा बहिस्कार, सरकारमा सहभागिताको प्रश्न तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका विषय हुन् । राजनीतिक परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै चुनाव वा सरकारमा सहभागिताको नीतिमा स्वतः परिवर्तन आउँछ । चुनाव वा सरकारको विषयमा पार्टीको नीति स्पष्ट पार्न दस्तावेजीकरण गरिए पनि ती त्यसकारणले पार्टीका आमनीति होइनन; स्वतः बन्दैनन्† ती नीतिहरूले कुनै रणनीतिक महत्त्व राख्दैनन् ।