बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम एक अर्ब ३२ करोड रुपियाँ बढी देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले भदौ ५ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ३९ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण हुँदा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म प्रदेशको बेरुजु रकम ९४ करोड ७३ लाख ४२ हजार रहेकोमा गत आवमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशको कुल बेरुजुमध्ये २० करोड ४८ लाख २६ हजार रुपियाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ भने पेस्कीबाहेक ८७ करोड ५८ लाख १४ हजार रुपियाँ बेरुजु छ ।
पेस्कीबाहेक प्रदेशको बेरुजु २.२१ प्रतिशत हुँदा प्रदेशको कुल बेरुजु २.३९ प्रतिशत छ । प्रदेशमा गत वर्ष ५७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपियाँको सम्परीक्षण गरिएको र ३७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपियाँको सम्परीक्षण गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
तर, प्रदेशगत हिसाबले धेरै बेरुजु हुने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२८ प्रतिशत छ । गण्डकीको १.४९ प्रतिशत, सुदूर पश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहतर्फ १०९ मध्ये ९५ तहको बेरुजु तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपियाँ (पेस्कीसहित) देखिएको छ । एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण हुंदा देखिएको यो बेरुजुमध्ये पेस्की मात्र ४६ करोड रहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीयतहको पेस्कीसहितको बेरुजु ३.२४ प्रतिशत छ । पेस्कीबाहेक बेरुजु २.८४ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत हिसाबमा स्थानीय तहतर्फ धेरै बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी पाँचौँ स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशको १०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको २.७८ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीको ५ प्रतिशत, सुदूर पश्चिमको ४.४९ प्रतिशत, बागमतीको ४.७६ प्रतिशत र प्रदेश १ को ३.१७ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
