डा. खिमलाल देवकोटा

अहिले स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा छन्। अन्यथा भएको अवस्थामा बाहेक हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि यो अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछ।

निश्चय पनि स्थानीय तहले छोटो अवधिमा धेरै र देखिने काम गरेका छन्। कोभिड-१९ को व्यवस्थापन लगायतमा स्थानीय तहले गरेका कामहरु सराहनीय छ।

केही पालिकाका पदाधिकारीलगायतका मित्रले मसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव माग्नुभएको थियो। मैले सर्सर्ती संविधान र कानुनभित्र रही केही सुझाव बुँदागत रुपमा दिएको थिएँ।

ती सुझावलाई सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरेको छु। विश्वास छ- यी सुझावहरु पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा लगायतका लागि उपयोगी हुनेछन्।

पालिकाहरुको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको यस महत्वपूर्ण घडीमा यी सुझावहरु पालिका र सरोकारवाला सबैका लागि लाभान्वित हुनेछन्।

१. नगर प्रहरी
• नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनसम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन
• आवश्यकताका आधारमा गठन गर्ने
• ठाँउ परिस्थितिका आधारमा वडागत रुपमा जनताको सेवासँग आवद्ध गर्ने
• नागरिकलाई तर्साउनेभन्दा पनि सेवकका रुपमा नगरी प्रहरीलाई उभ्याउने कार्यको थालनी गर्ने

२. सहकारी संस्था
• कानुनको तर्जुमा गर्ने
• प्रत्येक नागरिकलाई सहकारीमा आवद्ध गराउने
• वडा र टोल–टोलमा सहकारी सुपथ पसलहरु सञ्चालन गर्ने
• उत्पादन र रोजगारीमा आवद्ध सहकारीलाई पुरस्कार दिने
• सहकारीसँगको समन्वयमा एक घर एक रोजगारी अभियान चलाउने। विशेष गरी ग्रामिण खालका स्थानीय तह, शहरी क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य संघ, आदिसँग समन्वय गरेर सो अभियान अघि बढाउने।

३. एफ.एम.सञ्चालन
• १०० वाटसम्मका एफ.एम लगत राखेर स्वीकृति दिने
• सहकारीमार्फत् सञ्चालनमा जोड दिने
• असल अभ्यासका कामहरु र उत्पादन/रोजगारीसँग सम्वन्धित समाचारहरु प्रसारणमा प्रेरित गर्ने

४. स्थानीय कर
• राजश्व परामर्श समितिको क्रियाशीलता, कार्यविधि तर्जुमा
• राजश्व सुधार कार्ययोजना, प्रदेशसँगको सहकार्य, तथ्यांकहरुको अद्यावधिक
• सम्पत्ति करको अद्यावधिक (दायरा फराकिलो), स्वेच्छिक सम्पत्ति घोषणा अभियान
• वडागत रुपमा कर संकलन
• कर संकलनका आधारमा वडागत बजेट बडफाँट
• नक्सापास दस्तुरलाई व्यवस्थित
• न्यूनतम शूल्कमा वडागत रुपमा नक्शा निर्माण र स्वीकृत
• करदाता मैत्री सेवा, करदाताहरुलाई पुरस्कृत

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
• नीति, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा जोड
• वडातहमा पर्याप्त जनशक्ति
• रु ५० लाखभन्दा तलका सवै कामहरु वडातहमा
• जनशक्तिको व्यवस्थापन, वृत्ति विकास
• कामको बाँडफाँट, पुरस्कार र दण्डप्रणाली
• सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिसँगको आवद्धता

६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
• नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• हरेक सूचनाहरुको अद्यावधिक/म्युनिसिपल सेन्सस
• अलग्गै पोर्टल

७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
• परियोजना बैंक तर्जुमा वर्षको रुपमा विकास गर्ने
• आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको स्पष्ट प्राथामिकीकरण
• आम्दानी, रोजगारी र दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरुलाई महत्व
• आयोजनाहरुको वर्गीकरण (संघीय र प्रादेशिक योजनाहरको सूचीसमेत)
• श्रम बैंकको तर्जुमा र परियोजनाहरु सञ्चालन
• बहुवर्षीय, क्रमागत आयोजनाहरुको स्पष्ट आधार
• राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य रुपमा पालना
• सुरक्षित वस्ती विकास
• हरेक बस्तीमा दमकल, एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो
• ठूला मेसिनरी सामग्री/डोजर प्रयोगमा निरुत्साहित, लेबर इन्टेन्सिव (श्रमिकमा आधारित) प्रविधिमा जोड

८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
• ऐन, कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
• सहकारी विद्यालयमा जोड
• निर्वाचित जनप्रतिनिधि र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना/प्राथामिकता
• स्थानीय पाठयक्रम
• शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय गाभ्ने
• सतप्रतिशत साक्षरता अभियान (अति गरीब सिमान्तकृतका छोरा छोरीलाई छात्रावृत्ति, बाबुआमालाई रोजगार)
• विद्यालयमा जंकफुड बन्देज/तिरस्कार अभियान चलाउने
• विद्यालयहरुबीच प्रतिस्पर्धा, विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था, कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान
• सुविधासम्पन्न पुस्तकालय
• विद्यार्थीहरुलाई उत्पादनसँग जोडन, सरकारी बाँझो जमिनको प्रयोग

९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
• अस्पतालको स्थापना र सुदृढीकरण
• डक्टरसहितको जनशक्तिको व्यवस्था
• प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना सुदृढीकरण
• घुम्ती स्वास्थ्य सेवा
• चोक चोकमा सार्वजनिक शौचालय
• घर घरमा नर्सिङ सेवा

१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
• स्थानीय व्यापार, उपभोक्ताको अधिकार लगायतका लागि कानुन, मापदण्डको निर्माण
• स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण र अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा एकरुपता
• स्थानीय सामग्रीको दररेट निर्धारण
• बजारहरुको नियमित अनुगमन
• प्रत्येक वडामा बजारको व्यवस्था
• किसानको उत्पादनलाई बजारमा सहजिकरण
• प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा रोक
• नक्सापास गर्दा अनिवार्यरुपमा कम्तिमा ५ वटा रुख (अवस्था हेरेर) रोप्ने व्यवस्था
• सार्वजनिक जमिनमा हरियाली, सडकको दाँयाबायाँ फल दिने रुखहरु

११. स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिचाईंसम्बन्धी व्यवस्था
• सडकको मापदण्ड, गुरुयोजना
• अद्यावधिक विवरण
• पालिका केन्द्र र वडाको केन्द्र पिच सडक
• वडा, टोल–टोलमा पोखरी

१२. गाँउसभा, नगरसभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
• सभाको नीति, कानुन र कार्यविधी
• विषयगत समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति आदि सबैको कार्यविधी
• महत्वपूर्ण कामहरुको दस्तावेज
• स्थानीय अदालतको अभ्यास

१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
• सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना
• सार्वजनिक सम्पति, जग्गा, आदि लगायतको अभिलेख

१४. घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण
• भूमिको वर्गीकरण र लगत
• भूमि बैंक
• सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण

१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
• कृषि तथा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी स्थानीय नीति
• कृषि बिउ केन्द्रको स्थापना
• उन्नत जातका पशु केन्द्रको स्थापना र वितरण
• कृषि तथा पशु क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा अनुदान, बिमाको सुविधा
• माछा उत्पादनमा सहयोग

१६. जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन
• आवश्यक कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
• जेष्ठ नागरिक क्लब, आश्रयस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन
• सासुससुरा स्यार्ने बुहारीलाई सम्मान कार्यक्रम (ठाँउ विशेषका आधारमा)

१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
• विवरण अद्यावधिक
• विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा घर घरमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन
• श्रमप्रविधिमा जोड
• वडा वडामा तालिम केन्द्रहरुको निर्माण र सञ्चालन
• रोजगार सूचना केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन
• वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र उद्यमशिलताको उपयोग
• वेरोजार यूवालाई स्वरोजगार बन्न बिनाब्याज सहयोग

१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
• स्थानीय नीति
• घर घरमा कृषि तथा प्राविधिक सेवा
• टोल टोलमा सुपथ कृषि सामग्रीहरुको पसल (सहकारीको समन्वयमा)
• पराम्परागत कृषि सामग्री निर्माणकर्ताहरुको संरक्षण र बजारीकरणमा सहयोग

१९. खानेपानी तथा जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
• स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी मापदण्ड, नीति, नियमन
• एक मेगावटसम्मका जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी स्थानीय नीति र कार्यान्वयन

२०. विपत् व्यवस्थापन
• स्थानीय नीतिको तर्जुमा
• अन्तरतह समन्वयमा जोड
• राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनामा समन्वय
• विपद जोखिम क्षेत्रको नक्शाकंन, वस्तिहरुको पहिचान र हस्तान्तरण

२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
• स्थानीय नीति
• परम्परागत पानी मूहानको संरक्षण

२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण
• स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षणसम्वन्धी नीति र कार्यक्रम
अन्य थप केही कार्यक्रमहरु
• कोरोनाबाट अति प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने
• टुक्रे आयोजनाहरु समीक्षा गरी अत्यावश्यकबाहेक सबै हटाउने
• आयोजना छनौटको प्राथामिकता र मापदण्डलाई आधार/जोड दिने
• आवधिक योजनासँग पूर्णआवद्धता गराउने
• अबण्डामा बजेट नराख्ने
• लक्षित समुदाय केन्द्रित र नतिजामुखि कार्यक्रममा जोड
• स्वदेशी वस्तु र सेवा प्रयोगमा जोड
• वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड
• सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा समयसीमाको कठोर पालना गर्ने
• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड
• जवाफदेही प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने, कार्यसम्पादन मापनसँग आवद्ध गर्ने
• बालगृहहरुको निर्माण
• प्रत्येक नागरिकको निशूल्क बैंक खाता
• एक वा दुई छोरी जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतिलाई सम्मान/पुरस्कार
• खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिवाना, उत्पादनमा संलग्नलाई अनुदान
• घर घरमा नर्सिङ सेवा सञ्चालन
• शून्य होम प्रसुति सेवा
• छोरीबुहारी उच्चशिक्षा कार्यक्रम
• विद्यार्थीको दुर्घटनाविमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम

नोट: राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले व्यक्त गरेका यी धारणा उनको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो।