काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायक्षेत्र तथा कानुन व्यवसाय विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पुगेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध २०७७ माघ ११ गते निवेदन पत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।
निवेदनमा गत माघ ९ गते राजधानीको माइतीघरस्थित कार्की बैङ्क्वेट हलमा सम्पन्न कार्यकर्ता भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीतर्फ लक्षित गर्दै “एक जना बाजे वकिल” जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएकोमा त्यसलाई न्यायक्षेत्रको अवहेलना भएको दावी गरिएको छ । त्यसबापत निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ बमोजिम हदैसम्मको सजाय दिलाउन माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यको निवेदन पत्र–
वार एसोसियनका पूर्व अध्यक्षको प्रेसविज्ञप्ति
यता, सोही विषयलाई लिएर नेपाल वार एसोसियसनका चार जना पूर्व अध्यक्षहरूले संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसित सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न तथा अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरेबापत प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफदेही बनाउन माग गरिएको छ ।
वार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्षहरू वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले आजै जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तिमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको अपमानजनक अभिव्यक्तिको आलोचना गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले “एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्न; के तमासा गरेको हो यो ?” तथा “वकिलले कुरा फिट्याफिट्यै छन्, तर ढुक्क हुनहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुँदैन” जस्ता अभिव्यक्ति दिएकोमा प्रेसविज्ञप्तिमा आलोचना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यवसायीलाई “स्यालजस्तो म्याउँ म्याऊँ गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई त्यति पनि थाहा नहुने ? के गर्छन्, ती वकिल ?” भन्ने अभिव्यक्तिको पनि उनीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
चार पूर्व अध्यक्षहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई “नेपालको कानुन व्यवसायको मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रसमेतको जीवित इतिहास” समेत भएको दावी पनि गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका हुन् ।
उनीहरूको प्रेसविज्ञप्ति यस्तो छ–
