काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घले खेलकुद विकासका लागि राज्यले मूल नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महासङ्घको केन्द्रीय न्यूक्लसका संयोजक पृथ्वी थापाको हस्ताक्षरमा २०७७ मङ्सिर २१ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमार्फत यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
खेलकुद क्षेत्रलाई संवैधानिक र स्वायत्त निकाय तथा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, खेलाडीको वृत्तिविकास र जीवनयापनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण खेलक्षेत्रलाई स्वस्थ, मैत्रिपूर्ण र अनुशासित बनाउन जोड दिनुपर्नेजस्ता आवश्यकतामा जोड दिइएको सो विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ–
“२०७७ सालमा गठन भएको अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घ केन्द्रीय न्यूक्लसले राष्ट्रिय खेलकुदका समस्या र यसलाई राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि प्रकाश हाल्दै राज्यले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा आवश्यक छलफल गरी यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. देशमा विकसित भइरहेको खेलकुदको अवस्थालाई देशका युवाहरूमा गम्भीर चासो र सहभागी बढ्दै गइरहेको छ । तर यस खेलजगत्मा राज्यको जिम्मेवारी बढ्नुको सट्टा सामान्य र औपचारिक रूपमा मात्र रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । यस सिलसिलामा राज्य र सरोकारवालाहरूले निम्नलिखित विषयमा तात्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा यसको विकासका लागि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
२. राज्यले खेलकुद विकासका लागि मूल नीति बनाउनुपर्दछ । त्यसको आधारमा ऐनकानुनको निर्माण र त्यसका कार्यविधि बनाउनुपर्दछ ।
३. खेलाडीहरू व्यक्तिगत, क्लब, व्यावसायिक सङ्गठन निर्माण गरी खेलकुदमा उत्साहजनक रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद जगत्सँग व्यक्तिगत, नीतिगत संस्थासँग सम्बन्ध भइरहेको भएता पनि त्यो अपर्याप्त र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको रूपमा विकास भइरहेको छ । राज्यको मूल नीतिको अभावमा निर्माण भएको सरकारी खेलकुद परिषद् र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलगायत विषयगत व्यावसायिक क्लब, सङ्गठनजस्ता सङ्घसंस्थाको उचित व्यवस्थापनको कमी, आपसी समन्वयको अभाव, भ्रष्टाचार, अनियमितता, खेलकुद छनौटमा गैरखेलाडीको छनौट, त्यसमा सत्ता राजनैतिक हस्तक्षेप आदि अराजक स्थिति पैदा भइरहेको छ । सामान्य रूपमा गठन भएको सरकारी खेलकुद परिषद् सत्तासिन राजनैतिक पार्टीको मोर्चा सङ्गठनको रूपमा विकास भइरहेको छ, जसले यस प्रकारका खेलकुद संस्थामा सत्ता राजनीतिको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यसैले खेलकुद परिषद्लाई संवैधानिक र स्वायत्त निकाय तथा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।
४. खेलाडीहरू आफ्नो उर्जाशील उमेरमा खेलमै लाग्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको बौद्धिक योग्यताको विकास, दैनिक जीवनयापनको ग्यारेन्टी र सक्रिय खेलकुद जीवनपछि वृत्तिविकासका लागि राज्यले नै दायित्व बेहोर्ने प्रकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
५. लामो समयसम्म खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद्मा करार, अस्थायी ज्यालादारीमा काम गरिरहेका खेलाडी, कोचर, खेलकुद व्यवस्थापनमा लागेका प्रशिक्षकलाई स्थायी र वृत्तिविकासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सरकारी खेलकुदलगायत सम्पूर्ण खेलकुद संस्थालाई खेलकुदमैत्रीको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।
६. राष्ट्रिय खेलकुद अभियानलाई स्वस्थ, अनुशासित र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । यसका लागि सबै खेलाडी, खेलप्रेमी र सरोकारवालाहरू एकजुट भएर खेलजगत्लाई विकास गर्न अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ । नेपाल सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्दछ ।”
