काठमाडौँ । मोदी सरकारले अपनाइरहेको मजदुर–कर्मचारी तथा विद्यार्थी विरोधी नीतिका विरुद्ध भारतमा आज (नोभेम्बर २६) देशव्यापी हडताल सम्पन्न भएको छ । खासगरी उत्तर प्रदेशमा सक्रिय रहेको मजदुर विगुल दस्ता र दिशा छात्रा सङ्गठनको आयोजनामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
यी दुई सङ्गठनले इलाहावादसहित उत्तर प्रदेशका विभिन्न शहरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ती सङ्गठनका केन्द्रीय कार्यालयले सो जानकारी दिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुपूर्व उनीहरू विरोधसभा सम्पन्न गरेका छन् ।
विरोधसभाको दौरानमा उनीहरूले मजदुर विरोधी चार वटा मजदुर कानुन फिर्ता लिनुपर्ने, सार्वजनिक उद्यम तथा रेल्वेको निजीकरण बन्द गर्नुपर्ने, ५०–५५ वर्षको उमेरमा अवकाश लिनैपर्ने कानुन रद्ध गर्नुपर्ने, भगतसिंह राष्ट्रिय रोजगार कानुन ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवकलाई अनिवार्य रोजगारी दिन नसके दश हजार मासिक बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्ने, आवश्यक वस्तु अधिनियम–१९५५ खारेज गर्नुपर्ने, ठेकेदारी प्रथा खारेज गर्नुपर्ने, रिक्त रहेका सरकारी पदमा तुरुन्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने, नक्कली गिरफ्तारी बन्द गर्नुपर्ने, न्यूनतम मजदुरी २० हजार कायम गरिनुपर्ने, यू.पी.एस.एस.एफ., यू.ए.पी.ए., ई.एस.एम.ए. जस्ता कानुन खारेज गर्नुपर्ने, पुरानो बाँकी पेन्सन तुरुन्त भुक्तान गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई दिइँदै आएको महङ्गी भत्ता पुनः सुचारु गर्नुपर्नेजस्ता नारा लगाएका छन् ।
सभाको क्रममा उनीहरूले “जारी हडताल”, “हल्ला बोल” जस्ता गीत तथा “हवाई गोले” जस्ता नुक्कड नाटक पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि विगुल मजदुर दस्ता र दिशा छात्र सङ्गठनले यसअघि देशव्यापी हडतालको तयारीस्वरूप हप्तादिन अघिदेखि नै तयारी गरेका थिए ।
