काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार महिलालाई अश्लील गालीगलौज र धम्की दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका छन्। घटनाबारे गम्भीर छानबिनको माग भइरहे पनि सरकारी निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले घटनासम्बन्धी उजुरी नआएको र उजुरी परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि औपचारिक उजुरी परेको छैन। आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले पीडितले आफ्नो पहिचान गोप्य राखेर पनि उजुरी दिन सक्ने बताएकी छन्।

महिला आयोगकी पूर्वसदस्य तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप आएपछि सरकारले आफैंले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि महिला हिंसासम्बन्धी आरोपमा कानुनी छानबिन हुन सक्ने बताएका छन्।

यसैबीच, रास्वपाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत आन्तरिक छानबिन थालेको छ। आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार अडियोको सत्यता जाँच्ने, प्रमाण संकलन गर्ने तथा सांसद सुनार र घटनामा नाम जोडिएकी महिलाको भनाइ बुझ्ने काम भइरहेको छ।

पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले महिलाको सम्मानमा आँच पुर्‍याउने कार्य, धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताएका छन्। रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले अडियोमा सुनिएको आवाज सुनारकै भएको प्रमाणित भए पार्टीले उनलाई संरक्षण नगर्ने बताएका छन्।

सुनारले भने सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको दाबी गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका माध्यमबाट आफ्नो आवाजको नक्कल गरेर फसाउन खोजिएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनले राज्य र पार्टीले गर्ने छानबिनमा सहयोग गर्न तथा दोष प्रमाणित भए कानुनी परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएका छन्।

सुनारमाथि यसअघि सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पतालमा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोप लागेको थियो। त्यस्तै, २०८० असारमा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चल्दा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। महिला अधिवक्ता मनीषा गौतमको जाहेरीका आधारमा उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो।

सार्वजनिक अडियोको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले घटनामा संलग्नता, आरोपको वास्तविकता र कानुनी जिम्मेवारीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ। सांसदसमेत जोडिएको यस प्रकरणमा पार्टीको आन्तरिक छानबिनसँगै राज्यका निकायले के कदम चाल्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।