सुदूरपश्चिम, २८ असोज । निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम रोकथाम तथा बालअधिकार संरक्षणका लागि निर्माण व्यवसायी, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यकता औंल्याएको छ ।
सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) ले आज कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको ‘बालअधिकार प्रवर्द्धनमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले निर्माणस्थललाई बालश्रममुक्त बनाउँदै बालमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रमा बालबालिकामाथि हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरी उनीहरूलाई बालश्रम तथा जोखिमपूर्ण कामबाट जोगाउने, बालसंरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षित निर्माणस्थलको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रदेश बालकल्याण परिषद्का सदस्य एवं अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनै नपाइने र १४–१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि कानुनअनुसार मात्र काममा लगाउने व्यवस्था पालनाका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले गरिबी, जीविकोपार्जन वा अभिभावकको बाध्यतालाई आधार बनाएर बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै निर्माण क्षेत्रमा पनि कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनुपर्नेम जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास र मानवअधिकार संरक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो आर्थिक अधिकारसँगै बालबालिकालगायत सबैको मानवअधिकारप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुनको पालना व्यक्तिको बाध्यता वा परिस्थितिभन्दा माथि रहने उहाँको भनाइ थियो ।
सिडिसीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले पूर्वाधार विकाससँगै बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित हुने गरी निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम निषेध गर्नुका साथै श्रमिक अभिभावकसँग आश्रित बालबालिकाको सुरक्षाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सिडिसीका बालअधिकार संयोजक एकराज बडूले निर्माण कम्पनीमा बालसंरक्षण सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, बालसंरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा संस्थागत प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ सुदूरपश्चिम तथा जिल्ला समिति कैलालीका प्रतिनिधिहरूलाई बालअधिकार, बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र बालसंरक्षणका व्यवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो । निर्माण आयोजनामा बालसंरक्षणका उपाय अवलम्बन, सुरक्षित, समावेशी तथा सबैको पहुँचयोग्य पूर्वाधार विकासमा व्यवसायी सङ्घहरूको भूमिका सुदृढ गर्न र बालश्रम रोकथामका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना तयार गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रयोग निषेध रहेको र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । वक्ताहरूले सङ्घमा आबद्ध व्यवसायीलाई बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको पालना गर्नुपर्ने दायित्वबारे सुसूचित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
विभिन्न अध्ययनले सुदूरपश्चिममा बालश्रमको प्रचलन दर करिब २१ प्रतिशत रहेको देखाए पनि अद्यावधिक र यकिन अवस्थाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो ।
