काठमाडौं, भदौ १० । रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति अखिल नेपाल युवक संघले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीद्वारा भदौ १० गते, बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि र आकस्मिक बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा विगतका विभिन्न हिमताल विस्फोट तथा बाढीका घटनाले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिम र त्यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई स्पष्ट पारेको जनाइएको छ ।

जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको जिम्मेवारीसहित आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ ।

संघले हिमताल तथा हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षण, वातावरणीय विनाश नियन्त्रण तथा विपद् पूर्वतयारीलाई तत्काल प्राथमिकता दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति पूणपाठ :

“रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति अखिल नेपाल युवक संघ गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ।

विश्वका साम्राज्यवादी तथा औद्योगिक रूपमा विकसित देशहरूले अत्यधिक जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, अनियन्त्रित औद्योगिकीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दा विश्वको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तीव्र हुँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी तथा हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि हुने तथा आकस्मिक बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। नेपालमा १९८५ को डिग त्सो हिमताल विस्फोट, २०१२ को पोखराको सेती नदीको विनाशकारी बाढी, २०२१ को मेलम्ची बाढी, २०२४ को थामे हिमताल विस्फोट तथा २०२५ को भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिम र त्यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक विनाशलाई स्पष्ट गरेका छन्।

यी घटनामा बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् तथा अन्य महत्वपूर्ण संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। जलवायु संकट सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार शक्तिशाली देशहरूले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकहरूप्रति जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको जिम्मेवारी र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

अखिल नेपाल युवक संघ सरकारसँग हिमताल तथा हिमनदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको संरक्षण, वातावरणीय विनाशको नियन्त्रण तथा विपद् पूर्वतयारीलाई तत्काल प्राथमिकता दिन जोडदार माग गर्दछ।”