###निमबहादुर बुढाथोकी
अहिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन फरक मोडमा उभिएको छ किनकि २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आउँदा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनले यसप्रति ध्यान दिन सकेको थिएन । नेपालको विकासक्रमको इतिहासबाटै यो आन्दोलन ओझेलमा परेको थियो । आदिवासी जनजातिले आफ्ना व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति वा जातिगत हकहित र अधिकारको लागि २००७ सालदेखि नै कार्य गर्न थालेको भएतापनि २०४०–४१ सालपछि मात्रै यसले सैद्धान्तिक वा राजनैतिक विचारलाई पक्रिन थाल्यो । विशेष गरी २०४४ सालदेखि एकातिर सर्वजातीय अधिकार मञ्च र अर्कोतिर वामपन्थी विचार, दृष्टिकोण र चिन्तनले नेपालको जनजाति आन्दोलनले प्रवेश पाउने वातावरण बन्यो ।
२०४६ सालको पञ्चायती निरङ्कुशता विरोधी जनआन्दोलनपछि जनजाति आन्दोलन सामाजिक, भाषिक र राजनैतिक आन्दोलनको रूपमा सशक्त प्रकारले अगाडि बढ्यो । अहिले देशका हरेक जनजातिको आआफ्नो प्रकारका स्वार्थ मिल्ने एकल जातीय सङ्गठन र तिनीहरूले बनाएको जनजाति महासङ्घ छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट राजनीतिमा आबद्ध भएर यो आन्दोलन सशक्त प्रकारले अगाडि बढेको छ । त्यसैले अब जनजाति आन्दोलनले चेतना अभिवृद्धि मात्रै होइन, समस्याको सही राजनैतिक समाधान खोज्ने कुरामा मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ किनकि समस्याको समाधान खोज्दा कुनै पनि वर्गीय समाजमा वर्गसङ्घर्ष प्रमुख हुने गर्दछ । जनजाति आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न वर्गसङ्घर्षसित राष्ट्रिय जीवनका सबै सवाल जोडिएका हुनछन् । त्यसैले नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई पनि वर्गसङ्घर्षसित अर्थात् जनताको जनतान्त्रिक आन्दोलनसित जोडेर हेर्नुपर्दछ ।
नेपालमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिकलगायत थुप्रै विविधता भएकाले यहाँको सामाजिक संरचना पनि अत्यन्त जटिल (कम्प्लेक्स) प्रकारको छ । जातीय समस्या त झनै विकराल अवस्थामा छ । यस प्रकारको विकराल जातीय समस्यालाई नेपालको समग्र राजनैतिक सन्दर्भमा सही ढङ्गले सही किसिमले समाधान गर्न सकिएन भने जनजाति आन्दोलन साम्प्रदायिक, जातिवादी, विखण्डनकारी दिशातर्फ जानेछ र प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी तत्वले यो आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्नेर्छन् । यसरी जनजाति आन्दोलन सही दिशातर्फ अघि बढेर लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले जनजाति आन्दोलनमा जनजाति सवाललाई वर्गीय सङ्घर्षसँगै जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्ट राजनीति अथवा साम्यवादीको विचार र सिद्धान्त हो ।
नेपालको जनजाति आन्दोलनमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राष्ट्रिय विखण्डनवादी प्रवृत्तिले जातीय र क्षेत्रीय सामाजिक सद्भाव बिथोल्दै जातीय द्वन्द्वलाई चर्काउनेजस्ता सङ्घीयता र जातिवादी आन्दोलनलाई मलजल गर्दै आएको छ । यसले सिङ्गो देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनजाति आन्दोलनलाई विगतमा के असर पार्यो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । यसबारे थोरै चर्चा गरौँ ।
नेपालको जनजाति आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षण र विकास गर्ने कुरा, जनजातिका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास र उनीहरूको पिछडिएको अवस्थामा सुधार गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्थानीय स्वशासन दिनुपर्दछ भन्ने मुद्दालाई अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै बुलन्द गर्दै आएको छ । यस अर्थमा यो गौरवशाली ऐतिहासिक इतिहास बोकेको सङ्गठन हो ।
आदिवासी जनजातिको वास्तविक समस्या मूलतः वर्गीय हो । यो समस्या समाधान गर्न जनजाति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने मूल सैद्धान्तिक मान्यता जनजाति सम्मेलनले बोकेको छ । नेपालका आदिवासी जनजाति शोषित–उत्पीडित छन् । उनीहरूको आन्दोलनलाई शोषितपीडित जनतासँग एकताबद्ध गराउँदै सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा सहभागी गराउँदै जनजातिका को शोषक हुन् र को शोषित हुन् ? तिनको पहिचान गरी शोषक र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति र तिनका पिछलग्गु विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा साम्प्रदायिक क्रियाकलापको विरोध गर्दै जातीय सद्भाव कायम राख्ने, शोषितवर्गीय एकता र शोषक वर्ग विरुद्धको सङ्घर्षमा स्पष्ट र सही दृष्टिकोणको दिशामा जनजाति आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर मात्रै आदिवासी जनजातिको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दछ भन्ने मान्यता बोकेको सङ्गठन नै जनजाति सम्मेलन हो ।
आगामी आन्दोलनको कुरा गर्दा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर यो सवाललाई हेर्नुपर्दछ । नेपालमा सामन्तवाद विस्थापित भएतापनि यो पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । त्यसका साथै त्यसको स्थान विश्व साम्राज्यवाद र त्यसको दलाल वर्गले लिएको छ । फलस्वरूप जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायतका वर्गीय उत्पीडन कायमै छन् । साम्राज्यवादको क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायत वर्गीय समाजलाई ‘विभाजन गर र शासन गर’ को नीति भएकाले समाजमा व्यापक रूपमा विभाजन गराएर नै साम्राज्यवादले आफ्नो औपनिवेशिक सत्ता टिकाइराखेको हुन्छ । त्यसैले त्यसबाट मुक्तिका लागि सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गरी समानता कायम गर्ने र समानताको जगमा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समता, जातीय सद्भावलाई एकताबद्ध गरी अझै जातीय मुक्तिका लागि अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्नु जनजाति आन्दोलनको मुख्य र प्रमुख दिशा हुनुपर्दछ ।
नेपालमा जनजाति आन्दोलनको धेरैथोरै यात्रामा विकास त भएको छ तर पनि कैयौँ वर्षदेखि कथित उच्च जातिको थिचोमिचोका बाबजुद यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ । जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा वर्गघृणा मेटिन सकेको छैन । यो वर्गघृणालाई देशीय सामन्तवादको पक्षमा मलजल गर्ने प्रयास भइरहेको छ तर विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा हुने सङ्घर्षमा जहिले पनि यहाँका जनजातिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याई आएका छन् ।
नेपालका आदिवासी जनजाति समस्या अत्यन्न जटिल, जल्दोबल्दो र संवेदनशील रूपमा छ । शासकहरू यस समस्यालाई समाधान गर्न चाहँदैनन् र वास्तवमा गर्न पनि सक्दैनन् । यसको समाधान साम्यवादी कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्दछन् र गर्नु पनि पर्दछ । त्यसैले जातीय आन्दोलनको नेतृत्व प्रतिक्रियावादीले गरे भने यसले साम्प्रदायिक रूप लिन सक्दछ । यस्तो भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनलाई ठुलो नोक्सान पुग्छ किनकि मार्क्सवाद–लेनिनवाद माओत्सेतुङ विचारधाराले जातीय समस्याबारे बृहत् र विस्तृत व्याख्या–विश्लेषण गरेको मात्रै होइन, त्यसको ठोस र वैज्ञानिक समाधान पनि दिएको छ ।
मार्क्सवादीले सम्पूर्ण जातिको विशेषता, जनजाति र दलितको भावनालाई स्पर्श गर्ने तिनीहरूको समस्यालाई प्रतिबिम्बित गर्ने र तिनीहरूको आशा एवम् विश्वासलाई जित्ने नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र आदिवासी जनताति आन्दोलनमा रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलन, चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन, पेरिस कम्युनदेखि मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको प्रभाव छ । उनीहरूले आदिवासी जनजातिका समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान गरेका थिए तर नेपालको आदिवासी जनजातिका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रश्नमा आदिवासी र जनजातिबारे अन्यौल र भ्रम छन् । जनजातिको परिभाषा र पहिचान गर्न सजिलो छैन । यो ज्यादै व्यापक, जटिल र संवेदनशील प्रश्न हो ।
यस सन्दर्भमा आदिवासी र जनजातिका बारेमा अन्तर र नेपालको सन्दर्भबारे सङ्क्षिप्त उल्लेख गरौँ ।
आदिवासी र जनजाति एउटै होइनन् किनकि “आदिवासी” मानव समाज बसोबासको समयावधिसँगै र सामाजिक बनावटसँग सम्वन्धित छ । आदिवासी जनजाति हुन पनि र नहुन पनि सक्दछ । जनजाति आदिवासी हुन पनि र नहुन पनि सक्छ । नेपालमा जनजातिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा आदिवासी र जनजातिलाई एकै ठाउँमा राखी पर्यायवाची शब्दसरह मान्यता दिएको छ । कतिपय पक्षबाट आदिवासी र जनजाति एउटै हो भनेर व्याख्या गरिएको छ, जो गलत हो ।
आदिवासी र जनजातिलाई बेग्लाबेग्लै सूचीकृत गरिनुपर्दछ । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा आदिवासीलाई मानव समूहलाई आदिवासी मान्ने सम्बन्धमा एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ । नेपाली समाजको विकास र त्यसका विशेषतालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिबाट हेर्दा आर्थिक सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध हो । सामूहिक उत्पादन सम्बन्धको जगमा गणप्रथाले लामो कालखण्ड ओगटेको देखिन्छ । जङ्गली युगको कबिला समूह हुँदै पशुपालन र खेतीपातीको कम्तीमा पनि ५०/६० हजार वर्ष पूर्वदेखि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती समुदायको भाषा, संस्कृति, बसोबासको बनावट, आर्थिक उत्पादन प्रणाली, पशुपालन, खेतिपातीको प्रणाली, वनजङ्गलसँगको जीवनसम्बन्ध, ठाउँका नामाङ्कन, प्रकृतिपूजक चिन्तन प्रणाली आदि सबै हेर्दा पशुपालन र खेतीपातीको सुरुआत नै ती आदिवासीका पुर्ख्यौलीले गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा आदिम कालदेखि बसोबासका कारण ती समुदायलाई आदिवासी भनिएको देखिन्छ ।
‘जनजाति’ मानव समाज विकासक्रम र सामाजिक बनावटसँग सम्बन्धित छ । मनोवैज्ञानिक सामुदायिक जीवनपद्धति, आफ्नै कबिला समुदायभित्रको संस्कृति, सङ्गोत्र, नातागोता वा विवाहवारीको आधारमा बनेको समाज, वस्तुविनिमय सम्बन्धको प्रभाव, सरल प्रकारको विवाह, नैतिकता र आचरणसम्वन्धी नियम, महिललाई समानता, सम्मान र स्वतन्त्रता, बेग्लै भाषा र सांस्कृतिक पहिचान, खास इलाकामा बसोबास आदिका आधारमा जनजाति पहिचान गर्न सकिन्छ किनकि निश्चित भूभागमा रहेर पशुपालन र खेतीपाती गर्दै जाने क्रममा उक्त भूभागमा रहेकाहरूको एउटा पृथक र साझा आर्थिक जीवनपद्धति बन्यो । त्यही साझा आर्थिक जीवनको आधारमा साझा भाषा र एउटै प्रकारको मनोवैज्ञानिक संस्कृति बन्यो । साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन, साझा भाषा र संस्कृतिको जगमा एउटा निश्चित सामाजिक एकताको स्वरूप बन्यो । त्यही सामाजिक एकताको स्वरूपलाई जाति भनियो ।
आर्थिक उत्पादन प्रणालीको विकासको क्रममा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासको क्रममा विकास भएको सामाजिक एकताको स्वरूप हो यो । यसरी पुँजीवादपूर्वको अवस्थामा पिछडिएको जातिलाई जनजाति भन्न सकिन्छ ।
निजी सम्पत्ति, वर्ग र सामन्तवादको आगमन
नेपालमा लामो समयसम्म निजी सम्पत्तिरहित गणप्रथाले ओगटेको देखिन्छ । सामान्तवाद आजभन्दा १४/१५ सय वर्ष अगाडि दक्षिणबाट आगमन भएको दखिन्छ । दक्षिणमा गङ्गाको मैदानमा दुई हजार २५ सय वर्ष अगाडिदेखि नै सामन्तवादी समाज सुरुआत भएको देखिन्छ । गङ्गाको मैदानमा एघारौँ शताब्दीमा हिन्दु र इस्लामका बिचमा धार्मिक द्वन्द वा युद्धको अवस्था पैदा भएपछि कतिपय हिन्दु आफ्नो धर्मरक्षाका लागि उत्तरी पहाडी शृङ्खलामा प्रवेश गरे । पहाडी क्षेत्रमा हिन्दुको आगमन सँगसँगै निजी सम्पत्तिको प्रणाली प्रभावकारी बन्यो । गणप्रथामा वर्गको विकास भएको थिएन । निजी सम्पत्तिको सुरुआतसँगै वर्गको उत्पत्ति भयो । निजी सम्पत्ति प्रणाली र सामन्तवाद सँगसँगै भित्रिए ।
सामन्तवादी राज्यसत्ताको उत्पत्ति
निजी सम्पत्ति प्रणलीले सामाजिक विभाजन बढायो । गणप्रथा कमजोर हुँदै गए । गङ्गाको मैदानमा विकास भएको सामन्तवाद र त्यही वर्गको संरक्षण गर्न बनेको सङ्गठित राज्यसत्ता पहाडी क्षेत्रमा अभ्यास हुन थाल्यो । निजी सम्पत्ति र सामन्त वर्गको संरक्षण गर्नका लागि सेना, पुलिस, अदालत, प्रशासनजस्ता सङ्गठनात्मक संरचना बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्न थालिए । त्यसको खर्च जुटाउन नियमित रूपमा तिरो उठाउन थालियो । परम्परागत झारा प्रथामा आधारित गणराज्य विस्थापित भए । त्यसको ठाउँ सामन्तवादी राज्यसत्ताले लिँदै गयो । फलस्वरूप सामन्ती भुरेटाकुरे, बाइसे/चौबिसे राज्यको जन्म हुन पुग्यो ।
जातजातिमा सामाजिक विभाजन र साम्प्रदायिकता
सामन्ती भुरेटाकुरे राज्यकालदेखि नै पहाडी क्षेत्रमा मुख्यतः परम्परागत सामूहिक गणप्रथामा आधारित सामाजिक एकता नै सत्ताका लािग मुख्य चुनौती थियो । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सामाजिक विभाजन गरेर नै आफ्नो सत्ता टिकाउने जुक्ति निकाले । धार्मिक रूपले हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको व्यापक प्रयोग गरियो । जातप्रथाको व्यापक प्रयोगबाट समाजलाई व्यापक रूपमा विभाजन गर्न सफल भए उनीहरू । ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रमा समाजलाई विभाजन गरियो । जातप्रथाले शूद्र भनी छुवाछुतजस्तो घोर अमानवीय संस्कृतिसमेत थोपर्यो । भाषा, संस्कृति, बसोबास क्षेत्र, उत्पत्ति, पेसाव्यवसाय आदिको आधारमा सामाजिक विभाजनलाई राज्यले नै बढावा दियो । ॅफुटाऊ र शासन गर’ को सामन्तवादी नीतिलाई व्यापक प्रयोग गरियो ।
नेपालमा औपपनिवेशिक प्रणालीको सुरु
नेपालमा एकातिर सामन्ती भुरेटाकुरे राज्यकाल थियो भने अर्कोतिर त्यही अवधिमा युरोपमा पुँजीवादको व्यापक रूपमा विकास भइरहेको थियो । पुँजीवादको विकास सँगसँगै एकाधिकार पुँजीवादको विकास भयो । त्यसै क्रममा दक्षिण एसियामा अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादले उपनिवेश कायम गर्दै लग्यो । यही बेला नेपालमाथि पनि पटकपटक आक्रमण भयो । नेपाल र–अङ्ग्रेजबिचमा सन् १८१४–१६ मा युद्ध भयो । त्यसमा नेपालको पराजय भयो । सुगौली सन्धिबाट नेपालको सिमानामा मात्र होइन, नेपालमाथि नै एक प्रकारको अर्धऔपनिवेशिक प्रणाली नै थोपरिदियो । त्यतिखेर देखि नै नेपालमाथि सामन्ती र अर्धउपनिवेश प्रभुत्व पनि थोपरियो ।
अङ्ग्रेजहरूले पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि व्यापक रूपले सामाजिक एकतालाई विभाजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो । राणा शासनमार्फत अङ्ग्रेजहरूले आफ्नै प्रकारको शासन प्रणाली थोपरिदिए । अङ्ग्रेजहरूले आफ्नै अर्थनीति, शिक्षा तथा न्यायप्रणाली थोपरे । १०४ वर्षपश्चात राणाशासन परिवर्तन भए पनि ती नीति अझैसम्म परिवर्तन भएनन् ।
अहिले देशमा पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर सामाजिक आर्थिक उत्पादन सम्बन्धमा मौलिक परिवर्तन अझै भएको छैन । अर्धऔपनिवेशिक प्रणालीमा परिवर्तन भएको छैन । उसैको शासन प्रणाली, अर्थनीति, शिक्षानीति र न्यायप्रणाली कायमै रहेको छ ।
वर्गीय अन्तर्विरोध के हो त ?
नेपाल अहिले पनि अर्धउपनिवेशका कारणले एकातिर नेपाली समाज पराधीन अवस्थामा रहेको छ भने अर्कोतिर अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले सुरु गरेको पश्चिम नेतृत्वको विश्व साम्राज्यवाद पक्षका वित्तीय एकाधिकारका दलाल पुँजीवादी शक्तिहरू छन् । ती दुई पक्षबिचको सङ्घर्ष नै अहिलेको प्रमुख राजनीति मुद्दा हो । यही वर्गीय अन्तविरोध वा सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट नै राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन, फेरबदल आदि सबै भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्व साम्राज्यवादका दलाल पुँजीपति वर्ग उत्पीडन वर्ग हुन् भने नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जनता सधैँ उत्पीडित वर्ग हुन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित आफै उत्पीडित होइनन् तर नेपालको राज्यसत्ता निर्माणको सिलसिलामा सामन्तवादले हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामार्फत समाजलाई विभाजनको नीति अवलम्वन गरेर हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाअुनरूप उच्च जात र तल्लो जात भनी वर्गविभेद र वर्गीय उत्पीडन गरिएको हो ।
जातीय मुक्तिको दिशा
कुनै पनि देशको प्रतिक्रियावादी व्यवस्था साम्राज्यवाद तथा विश्व प्रतिक्रियावादको सहयोगमा नै टिकेको हुन्छ । त्यसकारण जनजाति आन्दोलन सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरुद्ध पनि लक्षित हुनुपर्दछ । सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादका विरुद्ध हुने संसारभरिका सङ्घर्षको समर्थन गर्दै जनताको सामन्तवाद र सामाज्यवाद विरुद्धका सबै सङ्घर्षसँग आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई गाँस्नुपर्दछ ।
देशमा आदिवासी जनजातिका मूलभूत समस्याको समाधान अन्ततः नेपालमा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिदेशिक अवस्थामा आफूले परिर्वतनसँग जोडिएको हुनाले त्यसका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका आन्दोलनको ऐक्यबद्धता र जनजातिको वास्तविक मुक्तिका लागि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवदेशिक अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्घर्षमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता र अग्रसरता जरुरी हुन्छ र छ किनभने सामन्तवाद, प्रतिक्रियावादी सत्ता र साम्राज्वादको नीति पनि समाजलाई व्यापक रूपमा ॅविभाजन गर र शासन गर’ को नीति अख्तियार गर्नु हो । समाजलाई व्यापक रूपमा विभाजन गरेर नै साम्राज्यवादले आफ्नो सत्ता टिकाइराखेको हुन्छ । तसर्थ त्यसबाट मुक्तिका लागि सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गरी समानता कायम गर्ने र समानताको जगमा सामाजिक एकता कायम गर्ने भन्ने अहिलेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख दिशा हुनुपर्दछ ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दिशा कस्तो हुनुपर्दछ ?
सामाजिक विज्ञानको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या समाधानको लागि सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वा विचारकै आधारमा समाधान खोजिनुपर्दछ । किनकि समाज विकासको इतिहासमा अहिलेसम्म विकास भएका वैज्ञानिक विचार भनेको मार्क्सवाद नै हो र मार्क्सवादलाई विकास गर्ने क्रममा लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधाराको विकास भएको हो । यी सबैका विचार, नीति र सिद्धान्तले आदिवासी जनजातिको मुद्दा सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध र त्यसको जगमा उभिएको वर्ग र वर्गसङ्घर्षको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको हुछ ।
कार्ल मार्क्सले समाजलाई वर्गीय संरचनामा हेरेका थिए, जहाँ समाजको आर्थिक आधारले सामाजिक संरचनालाई निर्धारित गर्छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई उनले पुँजीवादी शोषणको सिकार भएका उत्पीडित समुदायको रूपमा हेरेका छन् । मार्क्सवादले आदिवासी जनजातिलाई सामन्तवादी र पुँजीवादी प्रणालीमा मुख्यतया श्रमशोषण गरी शोषित वर्गको रूपमा राखेको हुन्छ र उनीहरूको मुक्ति वर्गसङ्घर्षबाट नै सम्भव छ ।
लेनिनले साम्राज्यवादको अवधारणासँग जोड्दै आदिवासी जनजातिलाई साम्राज्यवादी शक्तिको औपनिवेशिक शोषणको चक्रमा परेको वर्गका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ साथै शोषित वर्गको एकता र वर्गसङ्घर्षको प्रकृयामा जोड दिनुभएको छ । वर्गसङ्घर्षको प्रकृयाबाट मात्र शोषक वा उत्पीडन वर्गको अन्त्य हुने हो । त्यसबाट मात्र सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुनेछ । सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण समाज स्थापना हुने अर्थात् आदिवासी जनाजतिको मुक्ति वर्गसङ्घर्ष र समाजवादी आन्दोलनबाट मात्र सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ ।
माओले चीनमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई सामन्तवाद र पुँजीवादबाट शोषित वर्गको रूपमा लिनुभएको थियो । माओले आदिवासी जनजाति र किसानलाई क्रान्तिको मुख्य र परिवर्तकारी शक्ति मान्दै उनीहरूको भूमिकालाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । उनीहरूको मुक्तिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा किसान र श्रमजीवी मजदुरसँग एकताबद्ध हुँदै वर्गसङ्घर्ष र जनयुद्धमा जोड दिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दाखेरी समग्र रूपमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद माओ विचारधाराले आदिवासी जनजातिलाई शोषित–उत्पीडित समुदायको रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूको मुक्तिका लागि किसान र मजदुर वर्गसँगै एकता, वर्गसङ्घर्ष र समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकतामा जोड दिएको देखिन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, चीनमा माओले सबै जातिलाई समेटेर नै क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभएको थियो । उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ– “हाम्रो जनताको एकीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रा जनताको एकता र हाम्रा विभिन्न जातिका एकता—यी कुरा नै हाम्रा उद्देश्यको निश्चित विजयका ग्यारेन्टी हुन ।” त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यकर्ता पनि सबै जातिबाट लिइनुपर्ने आवश्यकतालाई औल्याउदै माओले भन्नुभएको छ– “अल्पसङ्ख्यक जातिबाट ठुलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नलिईकन जातीय समस्यालाई पूर्णतया समाधान गर्न र अल्पसङ्ख्यक जातिका प्रतिक्रियावादीलाई एक्लो पार्नु सम्भव हुँदैन ।” त्यसकारण नेपालको जनजाति आन्दोलनमा जातीय समस्या समाधान गर्नका लािग सम्पूर्ण जाति, विशेषतः जनजाति र दलितलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानता, समान अधिकार एवम् अवसर दिइनुपर्दछ ।
२०८३ वैशाख ९ गते
