नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्थित विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ लाई लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) अन्तर्गत पर्ने सुस्ता गाउँपालिकाकामा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ । २०८३ असार ६ गते ती दुई वडाका वासिन्दाले सो निर्णय गरेका हुन्, यद्यपि उनीहरूको त्यो निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले त्यो प्रस्ताव गण्डकी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसबारे गण्डकीले कस्तो धारणा बनाउँछ ? उक्त प्रस्तावलाई सङ्घीय संसद्ले कुन रूपमा लिन्छ ? त्यो प्रस्तावलाई लुम्बिनीले कसरी लिन्छ ? फेरि पनि विनयत्रिवेणी वडा नं. ६ र ७ का वासिन्दालाई आफू कुन प्रदेशमा रहने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार छ । संविधान बनेको ११ वर्षपछि गरिएको उनीहरूको यस्तो निर्णय बाध्यताको परिणाम हो भन्ने स्पष्टै छ ।
सिद्धान्ततः विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा नं. ६ र ७ लाई गण्डकीमा राखिनुका पछाडि हिमालदेखि तराईलाई जोड्ने मनसाय बताइएको थियो । कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म उत्तर–दक्षिण कोरिडोर बनाएर नेपाल–भारतमाझ सडक जोड्ने महङ्खवाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसै योजनाअनुसार पोखरादेखि त्रिवेणीसम्मको एक सय ३१ किमि लामो बाटोको अधिकांश स्थानमा ट्राक खुलिसकेको छ तर निकुञ्ज क्षेत्रको दुम्किबास–त्रिवेणी ११ किमि सडक भने खुलेको छैन । निकुञ्ज भित्रबाट सडक खोल्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुने तर्क गरिएको छ । यस विषयमा त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलसमक्ष कुरा उठाइएको छ तर हालसम्म उक्त सडक नबनेका कारण विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा ६ र ७ वासी पालिका कार्यालय जानुपर्यो भने लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिका भएर ५० किमि बाटो हुँदै जानुपर्दछ । उनीहरूले यस्तो सास्ती एक दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यहोर्दै आएका छन् ।
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा सानो देशका सङ्घीयता चाहिँदैनथ्यो तर सत्तारूढ दलहरूले नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो मागप्रति बेवास्ता गरे । उनीहरूले साविक नवलपरासीलाई नै दुई टुक्रा पारिदिए । त्यसमध्ये विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमाझ भौगोलिक विकटताको अवस्था रहन पुग्यो । निकुञ्जभित्र सडक बनाउन सकिँदैन भन्नु नयाँ समस्या होइन । यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि भर्खरै बनेका होइनन् । त्यो थाहा हुँदाहुँदै कोरला–त्रिवेणी सडकको परिकल्पना नै अधुरो र अदूरदर्शी थियो भन्ने स्पष्टै छ । वास्तवमा सङ्घीयतावादी सोचकै कारणले अर्थात् जसरी पनि र जुनसुकै हालतमा भए पनि सङ्घीयता लागु गरेरै छोड्ने विदेशी सोचका सामु आत्मसमर्पण गरेर नै नेपालमा सङ्घीयता भिœयाइएको थियो । अहिले विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा नं. ६ र ७ को समस्याले सङ्घीयतावादीहरूको त्यो असफलता उजागर गरेको छ । वास्तवमा यहाँको समस्या सङ्घीयताकै दुष्परिणाम हो ।
स्थानीयवासीलाई आफू कुन प्रशासनिक निकायमा बस्न पाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । अहिले उनले जुन निर्णय गरेका छन्, त्यसका पछाडि कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको देखिन्न । सरकार वा प्रशासनले लामो समयदेखि आफ्नो माग बेवास्ता गरेपछि वडा नं. ६ र ७ का वासिन्दाले गरेको निर्णय जायज देखिन्छ । वास्तवमा प्रदेश स्तरबाट समन्वय गर्ने गरी प्रादेशिक संरचना आवश्यक भए पनि सार्वभौम अधिकार नै बाँड्ने गरी सङ्घीयता चाहिएकै थिएन, बरु त्यसको सट्टा स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउँदा उनीहरूको समस्या समाधान हुन सक्दथ्यो । यदि सङ्घीयताको सट्टा स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाएको अवस्थामा विनयत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ का समस्या पनि समाधान हुन्थे । त्यसैले सङ्घीयताको दुष्परिणामस्वरूप देखा परेको यो समस्यालाई गण्डकी, लुम्बिनी र केन्द्र सरकारले तदारुकताका साथ समाधान गरिनुपर्दछ ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अंक ४०, २०८३ असार १० गते प्रकाशित
