२०७२ सालमा संविधान बनेर २०६२–६३ सालको आन्दोलनको म्यान्डेटअनुरूप संविधान बनेको भनियो तर प्रायोजित मधेस आन्दोलनको नाममा अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता सामेल गरियो । त्यसपछि २०७४ साल र २०७९ सालमा तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भए । सोहीअनुसार देश अब संविधान कार्यान्वयनतर्फ जाने अपेक्षा गरियो यद्यपि सङ्घीयताको संस्थागत विकास सम्भव थिएन । त्यसकारण प्रदेशका सरकार राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूह बनिरहेकै छन् । यता, दुईपटकको आमचुनावपछि पनि आन्दोलन र संविधान पक्षधर राजनीतिक दलले नै संविधानमा लिपिबद्ध लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र विकेन्द्रीकरणप्रति जिम्मेवार रवैया अपनाउन सकेनन् । फलस्वरूप २०८२ भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन प्रायोजित गरियो र भदौ २४ गते देशव्यापी विध्वंस मच्याइयो । राज्यप्रति जनताको चरम असन्तुष्टिका कारण फागुन २१ गतेको चुनावमा अनपेक्षित नतिजा आयो । जुन पक्षले जेनजी आन्दोलन प्रायोजित गरेको थियो, त्यही शक्तिले नै चुनावमा प्रचण्ड सफलता प्राप्त गर्यो ।
जनताको असन्तुष्टिले गैरजिम्मेवार पक्षलाई चुनावमार्फत सत्तामा पुर्याइदिएको अवस्थामा अहिले हामी छौँ । अहिले सत्तारूढ भएको शक्तिको कुनै राजनीतिक विचारधारा, अनुशासन र विरासत छैन । यो शक्तिको राजनीतिक विरासत नभएकै कारण गत कालका जनआन्दोलन र पछिल्लो संविधानप्रति उसको जिम्मेवारी वा जबाफदेहिता रहेको देखिन्न । आव २०८३/८४ सालका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नै उसको यस्तो अरुचि स्पष्ट शब्दमा देख्न सकिन्छ । यसअघि सरकारले जुन सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसमा पनि संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हक र स्वतन्त्रता विरुद्धका योजना सामेल गरिएका थिए । त्यसपछि सरकार आफैले घोषणा गरेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गरेर आठओटा अध्यादेश जारी गर्यो । सोही आठमध्ये एक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशद्वारा सरकारले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यस क्रममा चौथो रोलक्रमका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा नै चरम गतिरोध उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिट दरपिठ गरिनु र कामु प्रधान न्यायाधीशको लिखित आदेशका बाबजुद त्यसप्रति बेवास्ता गरिनुले न्यायालयमा अस्वाभाविक चरित्र देखा परेको मान्न सकिन्छ । यता, सरकारले देशैभरिका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विनाव्यवस्थापन हटाउन डोजर आतङ्क सञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतले विनाव्यवस्थापन यस्ता बस्ती नहटाउनू भनेर आदेश दिइसकेपछि पनि त्यो कार्य रोकिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमत हुनुका बाबजुद सरकारले देशमा सकारात्मक वातावरण कायम गर्न सकिरहेको छैन । एकातिर उसले संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हक र स्वतन्त्रता विरुद्ध धावा बोलेको छ भने अर्कोतर्फ सुशासन दिन सकिरहेको छैन । यतिखेर देशव्यापी डोजर आतङ्क सञ्चालन भइरहेको छ । महँगी चरमचुलीमा छ । कतिपय सानातिना सुधार भएकोजस्तो देखिए पनि विपन्न नागरिक अहिलेदेखि नै त्राहीत्राही बनिरहेको अवस्था छ । सत्तारूढ दल वा पक्षले जनताको विदेश पलायन रोक्न कुनै ठोस काम गरेका छैन, खासगरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बरु घरघरमा पासपोर्ट पठाउने व्यवस्था गरेर त्यसैमा मक्ख परेको अवस्था छ । देशभित्रै कृषि, उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको प्रवर्धन गरेर नेपाली नागरिकको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले ठोस कदम उठाएको देखिन्न ।
जेनजी आन्दोलनताका तत्कालीन बहुमतको सरकार विरुद्ध तीव्र जनअसन्तुष्टि थियो । त्यसको निकासको रूपमा अहिलेको अवस्था आयो । अहिलेको सरकारले संविधान विरुद्ध धावा बोल्ने, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तलाई खलबल्याउने, सुशासनको नाममा राज्यआतङ्क सिर्जन गर्ने जुन काम गरिरहेको छ, त्यसबाट देश प्रतिगमनतर्फ जाने निश्चित छ । यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै समाप्त हुन सक्दछ । यसप्रति पक्षधर शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अंक ३५, २०८३ जेठ ६ गते बुधबार
