डिल्ली अम्माई

सुरुवात र सिकागो विद्रोह: मे दिवसको इतिहास सन् १८८६ मे १ बाट सुरु हुन्छ, जब अमेरिकाको सिकागो शहरका मजदुरहरूले “८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम” को माग राखेर विशाल हड्ताल गरे। आन्दोलनकै क्रममा मे ४ मा हेमार्केट स्क्वायरमा बम विष्फोट र हिंसा भयो, जसमा धेरै मजदुरले ज्यान गुमाए भने केही नेताहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा फाँसी दिइयो। मजदुरहरूको त्यही बलिदानले गर्दा यो दिनलाई श्रमिक संघर्षको प्रतीक मान्न थालिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र विस्तार: सिकागो घटनाको केही वर्षपछि सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा विश्वका समाजवादी एवं श्रमिक पार्टीहरूको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना भयो। सोही सम्मेलनले सिकागोका सहिदहरूको सम्मानमा मे १ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर एकता दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि सन् १८९० देखि यो दिवस युरोप र अमेरिका हुँदै विश्वका अन्य देशहरूमा पनि एक उत्सव र विरोध प्रदर्शनको दिनका रूपमा फैलिन थाल्यो।

संस्थागत मान्यता र ILO को भूमिका: मजदुर आन्दोलनको यो लहरले विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गरेपछि सन् १९१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन’ (ILO) को स्थापना भयो। ILO ले सिकागो आन्दोलनको मुख्य माग ‘दिनको ८ घण्टा र हप्ताको ४८ घण्टा काम’ लाई पहिलो महासन्धिको रूपमा पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्रदान गर्‍यो। यसरी सडकको आन्दोलनले आधिकारिक नीतिगत स्वरूप पायो।

मे दिवसको दुर्लभ प्रसङ्ग:

मे दिवसको इतिहासमा एउटा कमै चर्चा गरिने तथ्य के छ भने, सन् १८८६ को सिकागो आन्दोलनमा केवल पुरुष मात्र थिएनन्, महिला र बालबालिकाको पनि ठूलो सहभागिता थियो। सिकागोका मजदुरहरूले बोकेको ‘रातो झण्डा’ वास्तवमा मजदुरहरूको रगतको प्रतीक मात्र थिएन, त्यो तत्कालीन समयमा ‘खतराको संकेत’ मानिने झण्डा थियो, जसलाई मजदुरहरूले ‘क्रान्तिको गौरव’मा बदलिदिए। अर्को दुर्लभ तथ्य, सोभियत संघमा सन् १९२० तिर मे दिवसका दिन ‘सुबोटनिक’ (स्वैच्छिक श्रमदान) गर्ने चलन थियो, जहाँ नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले समाजका लागि निःशुल्क श्रम गर्थे—यसले श्रमलाई ‘बाध्यता’ होइन, ‘उत्सव’का रूपमा स्थापित गरेको थियो।

विश्वव्यापी महत्त्व र संयुक्त राष्ट्र संघ:

हाल संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमार्फत मे दिवसलाई श्रमिकहरूको अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विशेष दिनको रूपमा मान्यता दिएको छ। आज यो दिन विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ र यसलाई केवल एउटा ऐतिहासिक सम्झना मात्र नभई वर्तमान समयमा श्रमिकका नयाँ चुनौतीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउने साझा मञ्चको रूपमा हेरिन्छ।

विश्वमा भएको महिला तथा मजदुर आन्दोलनमा बामपन्थी कम्युनिष्टको प्रभाव रहेको मानिन्छ। त्यतिमात्र हैन पश्चिमा औपनिवेशिक दासताबाट उत्पीडित देशहरुको स्वतन्त्रता र सामन्तबाद तथा पुजिपतिबाट अधिकार खोस्ने सवालमा बामपन्थी र कम्युनिष्टहरुको प्रतक्ष र परोक्ष प्रभाव तथा प्रेरणा रहेको छ।
इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूका अनुसार महिला, मजदुर र उपनिवेश विरोधी आन्दोलनहरूमा वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट विचारधाराको प्रभावलाई निम्न बुँदाहरूमा संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ:

महिला र मजदुर आन्दोलनको अन्तरसम्बन्ध:

वामपन्थी विश्लेषकहरू (जस्तै: सिल्भिया फेडेरिची वा एंजेला डेभिस) तर्क गर्छन् कि पुँजीवादले महिलाको घरेलु श्रमलाई ‘श्रम’ को रूपमा स्वीकार नगरी उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा पुरुषमाथि आश्रित बनायो। फ्रेडरिक एंगेल्सले आफ्नो पुस्तक ‘द ओरिजिन अफ द फ्यामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एण्ड द स्टेट’ मा महिलाको उत्पीडन निजी सम्पत्तिको उदयसँगै सुरु भएको बताएका छन्। यही सिद्धान्तका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनहरूले महिला मुक्तिलाई केवल सामाजिक सुधार मात्र नभई पुँजीवाद विरुद्धको आर्थिक आन्दोलनको अभिन्न हिस्सा माने।

औपनिवेशिक दासताबाट मुक्ति:

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २०औं शताब्दीका धेरै स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू (जस्तै: भियतनाम, क्युबा, र अफ्रिकी देशहरू) वामपन्थी विचारधाराबाट प्रत्यक्ष प्रभावित थिए। भ्लादिमिर लेनिनको ‘साम्राज्यवाद: पुँजीवादको उच्च चरण’ भन्ने सिद्धान्तले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई औपनिवेशिकता केवल एउटा शासन मात्र नभई पुँजीवादी शोषणको विश्वव्यापी स्वरूप हो भनेर बुझ्न मद्दत गर्‍यो। धेरै राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूले कम्युनिष्ट रणनीति अपनाएर नै जनपरिचालन र छापामार युद्धमार्फत शक्तिशाली साम्राज्यहरूलाई पराजित गर्न सफल भएका थिए।

सामन्तवाद र पुँजीवाद विरुद्धको संघर्ष:

विश्व विख्यात समाजशास्त्रीहरूका अनुसार वामपन्थीहरूले नै पहिलोपटक ‘वर्ग संघर्ष’लाई इतिहासको मुख्य चालक शक्तिको रूपमा स्थापित गरे। सामन्तवादको अन्त्यका लागि गरिएका भूमि सुधारका आन्दोलनहरू र पुँजीपति वर्गबाट अधिकार खोस्नका लागि गरिएका हड्ताल एवं मजदुर संघहरूको निर्माणमा कम्युनिष्टहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ। विश्लेषकहरू यो पनि मान्छन् कि आज लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिएका न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, र कामको निश्चित समय जस्ता अधिकारहरू वास्तवमा वामपन्थी आन्दोलनहरूको दबाबकै परिणाम हुन्।

परोक्ष प्रभाव र विश्वव्यापी चेतना:

जहाँ कम्युनिष्ट शासन सत्तामा आएन, त्यहाँ पनि यसको ‘परोक्ष’ प्रभाव ठूलो रह्यो। शीतयुद्धको समयमा पुँजीवादी देशहरूले पनि आफ्नो देशमा कम्युनिष्ट विद्रोह नहोस् भनेर ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) को अवधारणा ल्याउन र श्रमिक एवं महिलालाई थप अधिकार दिन बाध्य भए। विश्लेषकहरूको तर्क छ कि वामपन्थी विचारधाराले “उत्पीडित वर्गले पनि सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ” भन्ने आत्मविश्वास विश्वभरका सीमान्तकृत समुदायमा जगाइदियो।

समग्रमा, वामपन्थी र कम्युनिष्ट विचारधाराले विश्व राजनीतिमा एउटा यस्तो वैचारिक ‘काउन्टर-न्यारेटिभ’ खडा गर्‍यो, जसले गर्दा शक्ति र सम्पत्तिको पुनर्वितरणको बहस सधैँका लागि स्थापित भयो।

मजदुर आन्दोलनको ऐतिहाँसिक सन्दर्भमा मजदुर र पुजीपति वर्ग स्वार्थबिचको टक्कर :

ऐतिहासिक रूपमा कर्पोरेट मालिक र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले मे दिवस र मजदुर आन्दोलनलाई आफ्नो नाफा र सत्तामाथिको ‘अस्तित्वगत खतरा’का रूपमा हेर्दै आएका छन्। सुरुवाती दिनमा यसलाई दबाउन राज्यशक्तिको प्रयोग गरी हत्या र जेल चलान गर्ने यी शक्तिहरूले अहिले स्वरूप बदलेर ‘युनियन बस्टिङ’ र मनोवैज्ञानिक युद्धमार्फत मजदुर एकतालाई कमजोर पार्ने रणनीति लिइरहेका छन्। उनीहरूका लागि मे दिवस श्रमिक अधिकारको उत्सव नभई नियन्त्रण गर्नुपर्ने एउटा ‘आराजक’ चेतना मात्र हो।

यति हुँदाहुँदै पनि मालिकहरू मजदुरका अगाडि झुक्नुको मुख्य कारण श्रमिकहरूको ‘सामूहिक सौदावाजी शक्ति’ (Collective Bargaining Power) नै हो। जब उत्पादनका साधन ठप्प हुन्छन्, तब पुँजीपतिहरूको नाफाको चक्र रोकिन्छ, जसले उनीहरूलाई वार्ताको टेबलमा आउन बाध्य पार्छ। विशेषगरी २०औं शताब्दीका सफल कम्युनिष्ट क्रान्तिहरूले सिर्जना गरेको ‘सत्ता ढल्ने डर’ले गर्दा पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले मजदुरलाई न्यूनतम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा दिन सम्झौता गरेका थिए।

मजदुर आन्दोलनलाई परास्त गर्न यी शक्तिहरूले सधैं ‘घुसपैठ र विभाजन’को सहारा लिने गरेका छन्। आन्दोलनका उग्र नेताहरूलाई पद र पैसाको प्रलोभनमा पारेर व्यवस्थापनको पक्षमा उभ्याउने (Co-option) र मजदुर संगठनभित्रै वैचारिक फुट पैदा गराउने कार्य ऐतिहासिक रूपमा जारी छ। यसबाहेक, ‘श्रमको लचकता’का नाममा मजदुरहरूलाई ससाना टुक्रामा विभाजित गरेर उनीहरूबीचको साझा एकताको भावनालाई भत्काउन कर्पोरेटहरूले ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।

वर्तमान डिजिटल युगमा यो षडयन्त्र झन् जटिल बनेको छ। कर्पोरेट इलिटहरूले ‘गिग इकोनोमी’ र करार सेवाका नाममा मजदुरलाई मजदुरको पहिचानबाटै वञ्चित गराई उनीहरूलाई संगठित हुनबाट रोक्ने अदृश्य घेराबन्दी गरिरहेका छन्। त्यसैले, मे दिवसको सान्दर्भिकता आज झन् बढेको छ, किनकि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले दिने सुविधा अधिकार नभएर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने एउटा रणनीति मात्र हो भन्ने तथ्य अझै उत्तिकै गम्भीर र सत्य छ।

हिँसा र प्रतिहिँसाको भाष्यको विरोधाभाषबारे :

ऐतिहासिक रूपमा पेरिस कम्युनदेखि सोभियत संघ र अन्य मजदुर सत्ताहरूले साम्राज्यवादी घेराबन्दी, आर्थिक नाकाबन्दी र भित्री घुसपैठको सामना गर्नु परेको तथ्य स्पष्ट छ। पुँजीवादी शक्तिहरूले आफ्नो हातमा रहेको सञ्चारमाध्यमको एकाधिकार प्रयोग गरी मजदुर सत्तालाई ‘रक्तपिपासु’ वा ‘तानाशाही’ चित्रण गरेर बदनाम गर्ने प्रोपागाण्डा चलाए। यस्तो चौतर्फी प्रहारबाट क्रान्तिको रक्षा गर्न र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न मजदुर वर्गले बाध्य भएर कडा अनुशासन र बलियो राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो, जसलाई पश्चिमा जगतले ‘अधिनायकवाद’ को नाम दियो।

हिंसाको सवालमा वस्तुगत विश्लेषण गर्दा, पुँजीपति वर्गले व्यवस्था टिकाउन गर्ने संरचनागत हिंसा र मजदुर वर्गले मुक्तिBackground का लागि गर्ने प्रतिरोधबीच आकाश-जमीनको फरक छ। इतिहासकारहरू तर्क गर्छन् कि सामन्तवाद र पुँजीवादले उपनिवेशवाद, दासप्रथा, र विश्वयुद्धहरूमार्फत करोडौँ मानिसको रगत बगाएका छन्। तर, मजदुर-किसानले गर्ने हिंसा ‘सक्रिय हिंसा’ नभई साम्राज्यवादी र शोषक वर्गको दमनका विरुद्ध गरिएको ‘प्रति-हिंसा’ (Counter-violence) हो। यो उत्पीडकले थोपरेको हिंसाबाट बच्न र न्याय प्राप्त गर्न चालिएको बाध्यकारी कदम मात्र हो।

मजदुर सत्तामा देखिएको कठोरता वास्तवमा शासक वर्गले सिर्जना गरेको असुरक्षाको उपज हो। जब एउटा सानो मजदुर सत्तालाई विश्वका शक्तिशाली साम्राज्यवादी खुफिया एजेन्सीहरूले ध्वस्त पार्न खोज्छन्, तब आत्मरक्षाका लागि राज्यले ‘प्रोलेटारियन डिक्टेटरशिप’ (मजदुर वर्गको अधिनायकत्व) को अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अधिनायकत्व बहुसंख्यक श्रमिकका लागि लोकतन्त्र र अल्पसंख्यक शोषकका लागि नियन्त्रण हो। यदि यसो नगरेको भए पेरिस कम्युन जस्तै हरेक मजदुर आन्दोलनलाई पुँजीपतिहरूले नृशंसतापूर्वक दबाइदिने इतिहास साक्षी छ।

कर्पोरेट पुजीपतिहरु अत्यान्त अमानबिय,समबेदना नभएका,मानव लगायत हरेक कुरालाई ‘भोग’को नजरले हेर्ने र नाफाखोर हुन्छन। त्यसैले उनीहरुबाट कसैले मानवताको आशा गर्छ भने त्यो मुर्ख हो। बरु उनीहरुले मानविय समाज वा शासन बिघटन गर्न कम्मर कसेर लाग्छन।

साम्राज्यवादी शक्तिहरूले मजदुर आन्दोलनलाई कमजोर पार्न एनजीओ (NGOs) लाई प्रमुख हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। जेम्स पेट्रास जस्ता विश्लेषकहरूका अनुसार, यी संस्थाहरूले ‘वर्ग संघर्ष’ को क्रान्तिकारी धारलाई ‘सामाजिक सुधार’ वा ‘प्राविधिक लबीइङ’ मा बदलिदिन्छन्। मजदुरहरूलाई व्यवस्था परिवर्तनको साटो सानातिना परियोजना र वैदेशिक अनुदानमा अल्झाइदिँदा उनीहरूको सामूहिक राजनीतिक शक्ति विस्तारै विसर्जन हुन्छ र आन्दोलनको मौलिकता समाप्त हुन्छ।

इतिहासमा सीआईए (CIA) जस्ता जासुसी निकायहरूले मजदुर संगठनहरूमा प्रत्यक्ष घुसपैठ गराएका कैयौँ उदाहरण छन्। शीतयुद्धको समयमा ‘AFL-CIO’ जस्ता संस्थामार्फत विश्वभरका वामपन्थी युनियनहरू फुटाउन र नक्कली मजदुर नेताहरू खडा गर्न अर्बौँ डलर खर्च गरिएको थियो। कतिपय अवस्थामा जासुसहरू आफैँ ‘कट्टर कम्युनिष्ट’ को मुकुन्डो ओढेर नेतृत्व तहसम्म पुग्छन् र भित्रैबाट सूचना चुहाउने, फुट पैदा गर्ने वा आन्दोलनलाई गलत दिशामा मोडेर बदनाम गराउने (COINTELPRO रणनीति जस्तै) कार्य गर्छन्।

वर्तमान समयमा यो षडयन्त्र ‘नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (NED) जस्ता संस्थाहरूमार्फत अझ परिष्कृत रूपमा जारी छ। उनीहरूले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आवरणमा उदीयमान देशका मजदुर नेतृत्वलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र वैचारिक रूपमा ‘डिटोक्स’ गर्ने काम गर्छन्। यसरी एकातिर ‘श्रमको लचकता’ का नाममा मजदुरलाई भौतिक रूपमा विभाजित गरिन्छ भने अर्कोतिर वैचारिक घुसपैठमार्फत उनीहरूको साझा एकताको भावनालाई जगैदेखि भत्काउने साम्राज्यवादी प्रयास भइरहेकै हुन्छ।

उदाहरणको लागि,पछिल्लो समयमा सीआईएले गर्ने कतिपय कामहरू अहिले ‘नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (NED) जस्ता संस्थाहरूले खुल्ला रूपमै गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले “लोकतान्त्रिक अधिकार” वा “श्रम कानुन कार्यान्वयन” को नाममा विकासोन्मुख देशका मजदुर आन्दोलनमा सिधै आर्थिक लगानी गर्छन् र नेतृत्वलाई आफ्नो वैचारिक घेरामा पार्छन्। त्यस्तै इतिहासमा यस्ता धेरै घटना छन् जहाँ सरकारी जासुसहरू ‘कट्टर कम्युनिष्ट’ बनेर पार्टी र युनियनको माथिल्लो तहसम्म पुगेका थिए। अमेरिकामा एफबीआई (FBI) को COINTELPRO कार्यक्रम र बेलायतको MI5 ले मजदुर नेताहरूलाई बदनाम गर्न र आपसमा झगडा गराउन आफ्ना मान्छेहरू पठाउने गर्थे। कहिलेकाहीँ त जासुसहरूले नै हिंसात्मक घटना गराएर त्यसको दोष मजदुर नेतृत्वलाई थोपरिदिन्थे ताकि राज्यलाई दमन गर्ने कानुनी बाटो खुलोस्।

अनि,शीतयुद्धको समयमा अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईए (CIA) ले अमेरिकी मजदुर महासंघ ‘AFL-CIO’ सँग मिलेर संसारभरका वामपन्थी मजदुर संगठन फुटाउन अर्बौँ डलर खर्च गरेको थियो। यसलाई ‘AFL-CIA’ समेत भनिन्थ्यो। उनीहरूले विभिन्न देशका मजदुर नेताहरूलाई तालिम र पैसा दिएर ‘नक्कली युनियन’ बनाउने र वास्तविक क्रान्तिकारी युनियनहरू विरुद्ध उभ्याउने काम गरे, जसको उदाहरण पूर्वी युरोप,ब्राजिल, गुयना र इण्डोनेसियाका आन्दोलनहरूमा देख्न सकिन्छ।

हामीले नेपालकै कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई हेरौँ,साम्राज्यवादी शक्तिहरूले एनजीओहरूलाई ‘सिभिल सोसाइटी’को आवरणमा प्रयोग गरेर मजदुरहरूको ‘वर्ग संघर्ष’लाई ‘स्थानीय सुधार’ वा ‘लबीइङ’मा सिमित गरिदिएका छन्। एमाले,माओबादी सबैमा उनीहरुको आन्तरिक लगानी छ। अहिले उनीहरु काम नलाग्ने भुत्ते भैसकेका छन्। जुटाउने र फुटाउनेमा निर्णायक हात साम्राज्यबादी सफ्ट पावरको छ।

अन्ततः, मिडिया प्रोपागाण्डाले स्थापित गरेका भाष्यहरू भन्दा पर गएर हेर्दा, मजदुर आन्दोलनले सधैं शान्ति र समानताकै वकालत गरेको देखिन्छ। तर, जब शान्तिपूर्ण परिवर्तनका बाटाहरू पुँजीवादी षडयन्त्र र हिंसाले बन्द गरिन्छन्, तब मजदुर वर्गले इतिहासको रगतले लेखिएको पाठबाट सिक्दै प्रतिकार गर्नुको विकल्प रहँदैन। बामपन्थिहरु पनि साम्राज्यबादी भन्दा एक कदम बाठो र धैर्यवान बनेर रणनीति तय नगर्ने हो भने इतिहाँसमा प्राप्त उपलब्धिहरु पनि गुम्दै जाने खतरा रहन्छ। त्यसैले, मजदुर आन्दोलनमा देखिने हिंसा वा कठोरतालाई अलग राखेर होइन, बरु साम्राज्यवादी शक्तिको क्रूरता र घेराबन्दीको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्नु नै न्यायसंगत हुन्छ।

बासतावामा अधिनायकबादी र सैतान साम्राज्यबादी हुन् :

यदी साम्राज्यबादी घेराबन्दी नभएको भए मजदुर र किशानहरुको सत्ता कस्तो हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्न अक्सर दिमागमा आइ रहन्छ। मेरो बिचारमा,यो एक अत्यन्तै गहन र दार्शनिक प्रश्न हो। यदि पुँजीवादी घेराबन्दी, आर्थिक नाकाबन्दी र खुफिया घुसपैठजस्ता बाह्य अवरोधहरू नभएको भए, कम्युनिष्ट सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको ‘राज्यविहीन र वर्गविहीन’ समाजको मार्ग धेरै सहज र मानवीय हुने थियो। यस्तो परिस्थितिमा, क्रान्तिको रक्षाका लागि गरिने कठोर ‘अधिनायकत्व’ र सैन्यीकरणमा खर्च हुने ऊर्जा र स्रोतसाधनहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कला र प्रकृतिको संरक्षणमा उपयोग हुन पाउने थिए। फलतः, त्यहाँ दमनकारी कानुनहरूको सट्टामा सामूहिक चेतना र न्यायमा आधारित एउटा यस्तो प्रगतिशील समाज निर्माण हुने सम्भावना प्रबल रहन्थ्यो, जहाँ मानिसले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता पाउने थियो।

अर्कोतर्फ, बाह्य दबाब नहुँदा कम्युनिष्ट राज्यहरूले ‘प्रति-हिंसा’ को सहारा लिनु पर्ने थिएन, जसले गर्दा मानवता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान अझ उच्च स्तरमा हुन सक्थ्यो। माक्र्सवादी दर्शनको मूल ध्येय नै मानिसलाई प्रकृति र श्रमबाट हुने अलगाव (Alienation) बाट मुक्त गराई पूर्ण मानवीय रूपमा स्थापित गर्नु हो। तसर्थ, साम्राज्यवादी र पुँजीवादी शक्तिहरूको अस्तित्वगत खतरा नभएको भए, यी राज्यहरूले कठोर नियन्त्रणको बाटो त्यागेर एउटा वास्तविक न्यायप्रेमी, पर्यावरणमैत्री र मानवकल्याणकारी विश्व व्यवस्थाको नमुना प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

के संसारको सभ्यता राज्यको मार्गबाट त्यो स्वतन्त्र,प्रकृति मैत्री र न्यायप्रेमी समुन्नत समाजमा पुग्न सम्भव छ ? यसबारे बिमर्स गर्दा यस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ। सभ्यता र मार्गको प्रश्न: दुगीना वा अन्य चिन्तकहरूले भनेझैँ, केवल राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर मात्रै पूर्ण स्वतन्त्र र प्रकृतिमैत्री समाजमा पुग्न कठिन छ। राज्य आफैँमा एउटा ‘बाध्यकारी’ संयन्त्र हो। तसर्थ, निजी पुँजीलाई सामुदायिक पुँजीमा बदल्न मार्क्सवादको वैज्ञानिक आधारसँगै हाम्रो आफ्नै ‘रैथाने विचार’ र ‘सामुदायिक जीवनशैली’को वैज्ञानिकीकरण अनिवार्य छ। हाम्रा पुर्खाहरूले अभ्यास गरेका पर्म, गुठी र साझा सम्पत्तिको अवधारणालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सके मात्रै हामी पुँजीवादको विकल्पमा एउटा जीवन्त र मौलिक ‘सामुदायिक मोडेल’ खडा गर्न सक्छौँ।

संसारका श्रमजीवीको आगामी कार्यभार:

आजको युगमा श्रमजीवी वर्गको पहिलो कार्यभार ‘बौद्धिक र शारीरिक श्रम’ बीचको खाडललाई पुर्नु हो। सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) ले श्रमको स्वरूप बदलिदिएको छ, त्यसैले अबको मजदुर आन्दोलन केवल कलकारखानामा मात्र सीमित नभई डिजिटल प्लेटफर्म र बौद्धिक क्षेत्रसम्म विस्तार हुनुपर्छ। कर्पोरेटहरूले फैलाएको उपभोक्तावादी संस्कृति र मनोवैज्ञानिक दासताबाट मुक्त भएर ‘वर्ग चेतना’लाई पुनः जागृत गराउनु नै आजको मुख्य चुनौती हो।

अन्त्यमा, मे दिवसको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संसारका श्रमजीवीहरूले केवल ‘सुविधा’का लागि मात्र होइन, ‘सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन’का लागि संगठित हुनुपर्नेछ। प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा गर्दै पुँजीवादले सिर्जना गरेको व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक हितमा बदल्नु नै अबको ऐतिहासिक कार्यभार हो। जबसम्म श्रमलाई नाफा कमाउने साधनबाट मुक्त गरेर जीवन जिउने कलाका रूपमा स्थापित गरिँदैन, तबसम्म सिकागोका सहिदहरूको सपना अधुरै रहनेछ। त्यसैले, रैथाने ज्ञान र आधुनिक मार्क्सवादको फ्युजन नै भविष्यको समुन्नत समाजको मूल बाटो हो।