डिल्ली अम्माई
१. क्षतिग्रस्त विश्वव्यवस्था र बहुध्रुवीयताको उदय
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित र शीतयुद्धको अन्त्यसँगै सुदृढ भएको अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय’ विश्व व्यवस्था अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा आइपुगेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै प्रयोग गरेको ॅक्षतिग्रस्त’ शब्दले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नियम र शक्ति सन्तुलनको जीर्ण अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विश्व अहिले एउटा यस्तो सङ्क्रमण कालमा छ, जहाँ पुरानो व्यवस्था ढल्दैछ र नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्थाको बीजारोपण भइरहेको छ ।
व्यवस्था क्षतिग्रस्त हुनुका कारण
वर्तमान विश्वव्यवस्था क्षतिग्रस्त हुनुमा मुख्यतया तीनओटा पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् : पहिलो– अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको असफलता । संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता निकाय आजका ठुला द्वन्द्व (युक्रेन, गाजा, लेबनान) रोक्न वा समाधान गर्न असक्षम देखिएका छन् । दोस्रो– शक्तिराष्ट्रको दोहोरो मापदण्डले अल्पविकसित देशमा मनोवैज्ञानिक डर उत्पन्न गरेको छ र खुल्न डराइरहेका छन् । कुनै देशको सार्वभौमिकताको रक्षामा उभिँदा अर्को देशको मानवीय सङ्कटमा मौन बस्ने पश्चिमा प्रवृत्तिले विश्व व्यवस्थाको नैतिक आधार कमजोर बनाएको छ । तेस्रो– आर्थिक हतियारको प्रयोग । डलर र प्रतिबन्धलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा विश्वका धेरै देशले वैकल्पिक मार्ग खोज्न थालेका छन् ।
बहुध्रुवीयताको उदय र प्रमुख खेलाडी
अबको विश्व कुनै एउटा केन्द्र वासिङटनबाट मात्र निर्देशित हुने छैन, यसमा चीन एक प्रमुख आर्थिक र प्रविधि शक्तिका रूपमा उदाएको छ भने रुसले आफ्नो सैन्य सामर्थ्य र ऊर्जा राजनीतिमार्फत पश्चिमलाई चुनौती दिइरहेको छ । यसैबिच, भारतले आफूलाई बहुसंलग्नताको नीतिमार्फत ग्लोबल साउथको आवाज र एक स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ । युरोपभित्रै पनि स्पेन, हङ्गेरी र फ्रान्सजस्ता देशले अमेरिकाको अन्धभक्त हुनुको सट्टा चीन र रुससँग आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध राख्न खोज्नुले बहुधु्रवीयतालाई थप बल पुर्याएको छ ।
चुनौती र विरोधाभाष
यो सङ्क्रमणकाल शान्तिपूर्ण छैन । एकातिर ब्रिक्सजस्ता समूहले डलरको विकल्प र नयाँ बैङ्किङ प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ती समूहभित्रै पनि आन्तरिक स्वार्थका टक्कर छन् । डलर स्थापित हुन जति समय लागेको थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्न त्योभन्दा बढी समय र अलमल लाग्ने निश्चित छ । नेतृत्वमा ली क्वान यू वा पुटिनजस्तो दृढता भएका पात्रको अभाव र आर्थिक प्रणालीको जटिलताले गर्दा यो परिवर्तन क्रमिक तर कष्टपूर्ण हुने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
विश्वव्यवस्थाको यो सामरिक चक्करमा शक्तिको केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दैछ । अमेरिकाले आफ्नो वैश्विक सम्राटको छवि जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहँदा बाँकी विश्वले आफ्नो सार्वभौमिकता र आर्थिक सुरक्षाका लागि नयाँ साझेदार खोजिरहेका छन् । क्षतिग्रस्त भइरहेको यो व्यवस्थाले अन्ततः एउटा यस्तो बहुध्रुवीय संसारको माग गरेको छ, जहाँ शक्ति केही सीमित हातमा नभई न्याय, समानता र साझा हितका आधारमा विभाजित होस् तर यो नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा स्थापित नहुन्जेल विश्वले अझै केही समय अस्थिरता र द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. भारतको रणनीतिक सन्तुलन
ऐतिहासिक रूपमा नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुङ्गाबिचको तरुल भनेका थिए । आजको जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा भारत पनि त्यस्तै अवस्थामा देखिन्छ, जहाँ एकातिर अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा शक्ति छ भने अर्कोतिर चीन र रुसको गठबन्धन तर वर्तमान भारतले आफूलाई थिचिएको तरुलको रूपमा होइन बरु विश्वव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने एक स्वतन्त्र ध्र्रुव र विश्व–मित्रको रूपमा स्थापित गर्दैछ । भारतको यो रणनीतिक सन्तुलन आधुनिक कूटनीतिको एक उत्कृष्ट नमुना हो वा विघटन र क्षयको लागि अलमल पर्खेर हेर्नुको विकल्प छैन ।
बहुसंलग्नताको नीति
भारतले शीतयुद्धकालीन असंलग्नताको पुरानो रक्षात्मक नीतिलाई त्यागेर बहुसंलग्नताको आक्रामक र व्यावहारिक नीति (उसको शब्दमा) अपनाएको छ । यसको अर्थ हो– भारतले कुनै एउटा गुटमा सामेल नभई आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै पक्षसँग सम्बन्ध राख्छ । उदाहरणका लागि भारत एकातिर अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग क्जाडमार्फत हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न सक्रिय छ भने अर्कोतिर चीन र रुससँगै ब्रिक्स र एसजिओजस्ता समूहमा बसेर पश्चिमा वर्चस्वलाई चुनौती दिइरहेको छ तर छिमेकीप्रति उसको नीतिमा प्रष्टता नहुँदा ऊसँग छिमेकी सशङ्कित नै छन् ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन र रुस–युक्रेन
हालैका वैश्विक द्वन्द्वमा भारतको सन्तुलन कायम राख्ने क्षमता सकारात्मक नै देखियो । रुस–युक्रेन युद्धमा पश्चिमा राष्ट्रको कडा दबाबका बाबजुद भारतले रुसको निन्दा गरेन र आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि रुसबाट सस्तो तेल खरिद गरिरह्यो । त्यस्तै मध्यपूर्वमा इजरायलसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई कायम राख्दै गर्दा पनि भारतले गाजामा मानवीय सहायता पठाउन र दुईराज्य समाधानको वकालत गर्न छोडेन । इजरायलको पक्षपोषण गरेकोजस्तो देखिए पनि भारतले प्यालेस्टाइनको अधिकारको पक्षमा उभिएर आफ्नो नैतिक सन्तुलन गुम्न दिएको छैन । निर्णायक क्षणमा अझै के गर्ला ? कसरी आफूलाई उपस्थित गराउला ? पर्खेर हेर्नु नै पर्छ ।
ग्लोबल साउथको नेतृत्व र आर्थिक उचाइ
भारतले आफूलाई विकसित र विकासोन्मुख विश्वबिचको पुलको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । जी–२० को अध्यक्षताका क्रममा भारतले अफ्रिकी युनियनलाई स्थायी सदस्य बनाएर ग्लोबल साउथको निर्विकल्प नेताको छवि बनायो । जब अमेरिका र चीनबिच व्यापार युद्ध चल्छ वा युरोप ऊर्जा सङ्कटमा पर्छ, विश्वले भारतको मध्यस्थता र बजारलाई आशाको नजरले हेर्छ । भारतको बढ्दो आर्थिक हैसियतले उसलाई कतै पनि ॅपक्ष’ रोज्न कसैले बाध्य पार्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
चुनौती र विरोधाभाष
यो सन्तुलन सधैँ सहज छैन । चीनसँगको सीमा विवाद भारतका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। चीनसँग व्यापार बढाउने कि सीमा सुरक्षा गर्ने भन्ने अन्तरविरोधले भारतलाई बेलाबेला अप्ठ्यारोमा पार्छ साथै डलरको विकल्प खोज्ने क्रममा रुस र चीनसँग सहकार्य गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आउन सक्ने चिसोपनलाई व्यवस्थापन गर्नु भारतका लागि काँडाको बाटो हिँड्नुसरह हो । अमेरिकी खुफियाको भारत फुटाउने र दक्षिण पूर्वी भारतमा अर्को इजरायल बनाउने षड्यन्त्रलाई उसले छिमेल्न सक्ला कि नसक्ला ? समयले नै बताउनेछ ।
निष्कर्ष
आजको भारत कुनै एउटा साम्राज्यको पुच्छर वा अर्को साम्राज्यको शत्रु मात्र होइन, उसले आफ्नै सर्तमा विश्व राजनीति खेल्न थालेको छ । भारतको रणनीतिक सन्तुलन केवल बाध्यता नभई एक सोचविचार गरिएको शक्ति प्रदर्शन हो । यदि विश्व व्यवस्था क्षतिग्रस्त हुँदैछ भने त्यसलाई मर्मत गर्न वा नयाँ स्वरूप दिन भारतको भूमिका निर्णायक हुनेछ । भारतले देखाएको यो मार्गले के पुष्टि गर्छ भने अबको विश्वमा शक्ति ध्रुुवीकृत हुनुभन्दा सन्तुलित हुनु नै विश्व शान्तिका लागि हितकर छ । लाग्छ, अन्तमा उसले उदीयमान शक्तिकै पक्षपोषण गर्नुको अर्को विकल्प ऊसँग रहने छैन ।
३. साम्राज्यको पतन र ऐतिहासिक चक्र
इतिहास एउटा यस्तो ऐना हो, जसले वर्तमानका गल्ती र भविष्यका सङ्केत प्रस्टसँग देखाउँछ । इतिहासकार पल केनेडीले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ॅद राइज एण्ड फल अफ द ग्रेट पावर्स’ मा भनेका छन् कि कुनै पनि साम्राज्यको पतनको मुख्य कारण इम्पेरियल ओभरस्ट्रेच अर्थात् आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बढी सैन्य र राजनीतिक विस्तार गर्नु हो । आजको विश्वमा अमेरिकाले जुन वैश्विक सम्राटको भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् : के अमेरिका पनि उन्नाइसौँ शताब्दीको बेलायती साम्राज्यझैँ पतनको ओरालो यात्रामा छ ?
बेलायती साम्राज्यको पाठ
सन् १९०० को सुरुआतमा बेलायतको साम्राज्यमा “घाम कहिल्यै अस्ताउँदैन” भनिन्थ्यो तर दुईओटा विश्वयुद्ध र आफ्नो उपनिवेश धान्न लागेको अत्यधिक खर्चले बेलायतलाई खोक्रो बनायो । अन्ततः शक्तिको केन्द्र लन्डनबाट वासिङटनमा सर्यो । आज अमेरिका पनि त्यस्तै मोडमा उभिएको देखिन्छ । विश्वभरि ८०० भन्दा बढी सैन्य अखडा चलाउनु, युक्रेन, मध्यपूर्व र ताइवानजस्ता बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्नु र आफ्नो अर्थतन्त्रभन्दा बढी सैन्य बजेट विनियोजन गर्नुले अमेरिकाले बेलायतकै पतनशील मार्ग पछ्याइरहेको सङ्केत गर्छ ।
अमेरिकी प्रभुत्वका चुनौती
अमेरिकाको पतनका सङ्केत केवल सैन्य क्षेत्रमा मात्र होइन, आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेका छन् ।
१. डलरको वर्चस्वमा ह्रास
डलरलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा रुस, चीन, भारत र इरानजस्ता देशले डिडलराइजेसनमार्फत वैकल्पिक मार्ग खोज्न थालेका छन् ।
२. आन्तरिक विभाजन
अमेरिका अहिलेभित्रै बाट विभाजित छ । घरेलु राजनीतिमा बढ्दो ध्र्रुवीकरण र पहिले अमेरिका भन्ने नाराले उसको वैश्विक नेतृत्व गर्ने नैतिक बल घटाएको छ ।
३. नियन्त्रणको अभाव
इजरायलजस्ता साना सहयोगीलाई समेत आफ्नो नीतिमा हिँडाउन नसक्नुले अमेरिकाको विश्व सम्राटको छवि धमिलिएको छ । यसले के देखाउँछ भने अब अमेरिकाको आदेश विश्वका लागि अन्तिम सत्य रहेन ।
चीन र रुसको गठबन्धन
बेलायतको पतन हुँदा अमेरिका एउटा विकल्पका रूपमा आएको थियो । आज अमेरिकाको अगाडि चीन र रुसको गठबन्धन एउटा ठुलो चुनौती बनेर उभिएको छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत आर्थिक जाल फैलाएको छ भने रुसले सैन्य प्रविधि र ऊर्जामार्फत पश्चिमको घेराबन्दी तोडिरहेको छ । यो गठबन्धनले अमेरिकालाई पाषाण युगको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन र आफ्नो साम्राज्यवादी अहङ्कार त्याग्न बाध्य पारिरहेको छ ।
सामरिक चक्कर
इतिहासको यो एक अचम्मको सामरिक चक्कर हो । शक्ति सधैँ एकै ठाउँमा रहँदैन । अठारौँ शताब्दीसम्म विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एसिया (विशेष गरी चीन र भारत) को वर्चस्व थियो । उन्निसौँ र बिसौँ शताब्दी पश्चिमको भयो । अब एक्काइसौँ शताब्दी फेरि पूर्वतर्फ फर्किंदैछ । यो पतन अमेरिकाको विनाश होइन बरु विश्व शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना हो । एउटा साम्राज्यको सूर्यास्त हुँदा अर्को शक्तिको उदय हुनु प्राकृतिक नियम नै हो ।
निष्कर्ष
अमेरिका पूर्ण रूपमा पतन भइसकेको छैन तर उसको एकधु्रवीय स्वर्ण युग पक्कै समाप्त भएको छ । यदि अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी दम्भ त्यागेर बहुध्रुवीय विश्वको यथार्थलाई स्वीकार गरेन भने,उसको हालत पनि बेलायती साम्राज्यको जस्तै हुने निश्चित छ । इतिहासले हामीलाई सिकाउँछ कि कुनै पनि साम्राज्य सदाका लागि रहँदैन । आजको क्षतिग्रस्त विश्वव्यवस्था र अमेरिकाको पतनशील मार्गले एउटै कुराको सङ्केत गर्छ, विश्व अब नयाँ सम्राटको खोजीमा भन्दा पनि साझा सहकार्य र बहुकेन्द्रित शक्तितर्फ मोडिएको छ ।
४. युद्धको अर्थतन्त्र र कूटनीतिक आवरण
आधुनिक विश्व राजनीतिमा युद्ध केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शनको माध्यम मात्र होइन, यो एक विशाल व्यापारिक संयन्त्र पनि हो । जब कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को युद्धग्रस्त देशलाई सैन्य सहयोगको घोषणा गर्छ, त्यसको पछाडि मानवीय संवेदना र कूटनीतिक ऐक्यबद्धताको आवरण त हुन्छ तर त्यसको भित्री तहमा युद्धको अर्थतन्त्र लुकेको हुन्छ । हालै युक्रेन र मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्व र त्यसमा युरोपेली तथा रुसी भूमिकाले यस यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
सैन्य सहयोगको आर्थिक चक्र
धेरैलाई लाग्न सक्छ कि पश्चिमा देशले युक्रेनलाई अर्बौं डलर दान गरिरहेका छन् तर यसको वास्तविकता फरक छ । उदाहरणका लागि बेल्जियमले युक्रेनलाई दिने भनिएको १ अर्ब युरोको सहयोगमध्ये करिब ६० देखि ७० प्रतिशत रकम बेल्जियमकै रक्षा उद्योगमा फिर्ता जान्छ । यसको अर्थ करदाताको पैसा सहयोगको नाममा बाहिर त जान्छ तर त्यो अन्ततः आफ्नै देशका हतियार निर्माता कम्पनीको खल्तीमा पुग्छ । यसले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्छ र औद्योगिक उत्पादन बढाउँछ अर्थात् युद्धको मदत वास्तवमा आफ्नै रक्षा अर्थतन्त्रको इन्धन बन्न पुग्छ ।
हतियार बजारमा रुसी र पश्चिमा होडबाजी
युद्धले नयाँ प्रविधिको विज्ञापन गर्ने अवसर पनि दिन्छ । रुसले आफ्नो अत्याधुनिक एसयु–५७ पाँचौँ पुस्ताको लडाकु विमानको प्रदर्शन युक्रेन युद्धकै बिचमा गरेर विश्व बजारमा ग्राहक† जस्तै : अल्जेरिया र भारत आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ यद्यपि एसआइपिआरआई (स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्ज इन्स्टिच्युट) को २०२६ को ताजा प्रतिबन्धित रिपोर्टअनुसार रुसको विश्व हतियार बजारमा हिस्सा घटेर ६.८ प्रतिशतमा झरेको छ, जसको फाइदा अमेरिका र फ्रान्सले उठाएका छन् । युद्ध मैदानलाई हतियारको फिल्ड टेस्टिङ गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा हतियारको मूल्य र माग दुवै बढ्छ ।
कूटनीतिक आवरण र रणनीतिक स्वार्थ
बाल्टिक देश (एस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया) ले आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग नगर्ने घोषणा गर्नु वा स्पेनले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न खोज्नु पछाडि गहिरो कूटनीतिक आवरण छ । युक्रेनलाई मदत गरिरहँदा पनि युरोपेली देश रुससँगको प्रत्यक्ष युद्धबाट जोगिन चाहन्छन् । स्पेन र बेल्जियमजस्ता देशले सैन्य सहयोगको घोषणा गरेर एकातिर अमेरिका र नेटोलाई खुसी पारिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो देशको हतियार उद्योगलाई पुनर्जीवित गरिरहेका छन् । यो सहयोगको आवरणमा लुकेको रणनीतिक बिमा हो ।
जनमानसमा भ्रम र यथार्थ
तपाईंले भन्नुभएझैँ जनताले सहयोग दिएको झ्याप्प देख्छन् तर त्यसले आफ्नै अर्थतन्त्रमा ल्याउने लाभ देख्न समय लाग्छ । जबसम्म यो पैसा आफ्नै उद्योगमा फर्किन्छ, त्यतिन्जेलसम्म आम नागरिकले महँगी र मुद्रास्फीतिको मार खेपिरहनुपर्छ । यही कारणले गर्दा युरोपमा अहिले युक्रेन थकान देखिन थालेको छ । मानिसले प्रश्न गर्न थालेका छन्– के यो पैसा साँच्चै शान्तिका लागि हो कि हतियार व्यापारीको नाफाका लागि ?
निष्कर्ष
युद्धको अर्थतन्त्रले विनाश मात्र निम्त्याउँदैन, यसले विश्व शक्तिको नयाँ नक्सा पनि कोर्छ । जबसम्म युद्ध नाफाको व्यापार बनिरहन्छ, तबसम्म “शान्ति“ केवल कूटनीतिक भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ । अहिलेको विश्वव्यवस्थामा मानवीय सहायताको आवरणले हतियारको व्यापार र आर्थिक स्वार्थलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको छ । तसर्थ कुनै पनि देशले दिने सैन्य सहयोगलाई केवल उदारताको रूपमा नभई एक गहिरो आर्थिक लगानीको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
५. नेतृत्व र आर्थिक सार्वभौमिकता
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिक सार्वभौमिकता भनेको कुनै पनि राष्ट्रले बाह्य दबाब वा धम्कीविना आफ्ना आर्थिक नीति र मुद्राको भाग्य आफैं निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता हो । इतिहासले देखाएको छ कि आर्थिक स्वतन्त्रता केवल प्राकृतिक स्रोत वा भूगोलमा मात्र निर्भर हुँदैन बरु यसको सफलतामा नेतृत्वको गुण निर्णायक हुन्छ । जब विश्वव्यवस्था क्षतिग्रस्त हुन्छ र डलरजस्ता वैश्विक मुद्रालाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ, तब राष्ट्रलाई जोगाउन ली क्वान यू वा पुटिनजस्ता दृढ र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ ।
नेतृत्वको गुण र आर्थिक विकासको मोडेल
सिङ्गापुरका संस्थापक ली क्वान यूले देखाए कि सानो र स्रोतविहीन राष्ट्रले पनि नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोणमार्फत कसरी वैश्विक वित्तीय केन्द्र बन्न सक्छ । उनको नेतृत्वमा सिङ्गापुरले पश्चिमा जगत्सँग सहकार्य गरे पनि आफ्नो आन्तरिक आर्थिक सार्वभौमिकतामा कहिल्यै सम्झौता गरेन । अर्कोतर्फ, भ्लादिमिर पुटिनले रुसलाई पश्चिमा प्रतिबन्धका बाबजुद पनि आर्थिक रूपमा टिकाइराख्न किल्ला अर्थतन्त्रको निर्माण गरे । यी दुई पात्रका गुण फरक भए पनि उनीहरूमा एउटा समानता छ– आफ्नो देशको हितलाई विश्व शक्तिको दबाबभन्दा माथि राख्ने साहस ।
डलरको हतियारीकरण र डिडलराइजेसन
अमेरिकी डलर दशकौँसम्म विश्व व्यापारको निर्विकल्प मेरुदण्ड रह्यो तर जब अमेरिकाले डलरलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि हतियार बनाउन थाल्यो† जस्तै : रुसको ३०० अर्ब डलरको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयास, तब विश्वभरका उदीयमान शक्तिहरू भारत, चीन, ब्राजिल सचेत भए । डलरमाथिको निर्भरता भनेको अमेरिकी राजनीतिको बन्धक बन्नु हो भन्ने बुझाइले डिडलराइजेसनको प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । भारतले रुससँग रुपीमा तेल किन्नु वा इन्डोनेसियाले स्थानीय मुद्रामा व्यापार सम्झौता गर्नु आर्थिक सार्वभौमिकता जोगाउने प्रयासका उदाहरण हुन् ।
सङ्क्रमणकालीन अलमल र विरोधाभाष
डलर स्थापित हुन जति समय लागेको थियो, त्यसलाई विस्थापन गर्न अझ बढी समय र सङ्घर्ष लाग्ने निश्चित छ । यसका पछाडि गहिरा अन्तरविरोध छन् । पहिलो– डलरको विकल्पको रूपमा हेरिएको चिनियाँ युआनमाथि विश्वको पूर्ण भरोसा छैन । दोस्रो– ब्रिक्सजस्ता समूहभित्रै सदस्य राष्ट्रको आफ्नै स्वार्थ र आपसी अविश्वास छ । सबै नेतामा ली क्वान यूजस्तो आर्थिक सन्तुलन मिलाउने खुबी वा पुटिनजस्तो कठिन प्रतिबन्ध झेल्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन । त्यसैले धेरै देशहरू अझै पनि डलर छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने रणनीतिक अलमलमा छन् ।
स्थानीयकरण र डिजिटल मुद्रा
आर्थिक सार्वभौमिकताको अबको लडाइँ डिजिटल करेन्सी र द्विपक्षीय मुद्रा सम्झौतामा केन्द्रित हुने देखिन्छ । नेतृत्वले अब डलरको विकल्प खोज्दा अर्को कुनै महाशक्तिको मुद्राको दास बन्नुको सट्टा बहुमुद्रा प्रणालीको वकालत गर्नुपर्नेछ । भारत र इन्डोनेसियाजस्ता देशले देखाएको बाटो यही हो, जहाँ डलरलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरी आफ्नो मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गरिन्छ ।
निष्कर्ष
आर्थिक सार्वभौमिकता कुनै उपहार होइन, यो नेतृत्वले आर्जन गर्ने शक्ति हो । विश्वव्यवस्थाको यो सामरिक चक्करमा डलरको प्रभुत्व कमजोर हुँदै जाँदा अबको विश्वको नेतृत्व तिनैले गर्नेछन्, जसले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउन सक्छन् । सबै मान्छेमा ली क्वान यू वा पुटिनका गुण नहुन सक्छन् तर परिवर्तनको यो लहरमा बाँच्नका लागि हरेक राष्ट्रलाई आफ्नै माटोसुहाउँदो साहसी र स्वाभिमानी नेतृत्वको खाँचो छ । डलरको विस्थापन क्रमिक होला तर आर्थिक सार्वभौमिकताको भोक अब रोकिनेवाला छैन ।
