स्वास्थ्य बिमाको सम्बन्धमा यतिखेर विवाद छ । त्यो विवाद सङ्घीय अस्पतालले सेवा रोकेपछि उत्पन्न भएको हो । खासगरी त्रिवि टिचिङ अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा सेवा रोकेपछि त्यो विवाद बढ्दै गएको छ । त्यस्तै अर्को सङ्घीय अस्पताल गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले पनि स्वास्थ्य बिमा उपचारमा रोक लगाएको छ । यसै विवादबिच बोर्डका पुराना कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति भइसकेको छ । त्यसका बाबजुद स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विवाद साम्य भइसकेको छैन । यता बोर्डले माघ १२ गते अर्को सूचना जारी गरेर उपचारसम्बन्धी दाबी प्रस्तुत गर्न भनेको छ । अर्कोतिर, मन्त्रालय स्तरबाटै विद्यमान संरचना वा प्रणालीअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा चल्न नसक्ने र त्यसको विकल्प खोजिनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । यसै सन्दर्भमा युगदर्शन मिडियाले बिमा बोर्डका सूचना अधिकारीसितको भिडियो अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा सरकारी परियोजना हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारी निकाय नै हो । त्यसबापत् पाँच जनाका लागि वार्षिक ३,५०० रुपियाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कानुनले तोकेअनुसारका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था छ । निश्चित प्रिमियम तिरेपछि नागरिकले एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार पाउँछन् । त्यससँगै निश्चित कडा खालका रोगका लागि सरकाले दुई लाख रुपियाँका थप छुट्याएको छ । त्यस्तै विपन्न नागरिक उपचारको नाममा केही रकम छुट्याइएको छ । यसरी स्वास्थ्य बिमा र अन्य दुई योजनाको आधारमा नागरिकले करिब पाँच लाख रुपियाँको उपचार सरकारी स्वास्थ्य निकायबाट पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था संविधान र कानुनअनुसार नै छ । संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने र अन्य सेवामा भेदभाव नगरिने भनेको छ ।

यहाँनेर प्रश्न उठेको छ, स्वास्थ्य बिमा सरकारी योजना हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य संस्था पनि सरकारी निकाय नै हुन भने सङ्घीय अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा उपचारमाथि किन रोक लगाए ? किन प्रिमियम तिरेका बिमित त्यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् ? यसको कारण खुलाउँदै टिचिङले भनेको छ– उपचारपछि दाबी भुक्तानीमा परेको फरकले गर्दा नै स्वास्थ्य बिमा बन्द गरिएको हो नत्र बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । उदाहरणका लागि टिचिङमा निमोनियाको उपचारका लागि डेढ लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको छ तर बोर्डले त्यसका लागि १५ हजार रुपियाँ मात्र तोकेको छ । यसले गर्दा सम्बन्धित अस्पताललाई अप्ठेरो परेको बताइएको छ । यस्ता विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्दछ नत्र भने सरकारले ढिलोचाँडो बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने नै गरेको छ । २०८१ सालसम्मको पूरै रकम बिमा बोर्डले भुझानी गरिसकेको छ भने असोजसम्मको ४६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस आधारमा बाँकी रकम पनि बिमामा आबद्ध पाँच सय १० अस्पतालले भुक्तानी पाउने नै छन् ।

पछिल्लो समयमा सरकारले स्वास्थ्य बिमाबारे उदासिनता देखाएको छ । स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्रीले नै नागरिकले स्वास्थ्य बिमाको नाममा अनावश्यक उपचार गराइरहेको टिप्पणीसमेत गर्न भ्याएकी छिन् । उनको भनाइको दुईओटा अर्थ छ : एकातिर– नागरिकले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा बढी खर्च गरे; अर्कातिर– नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउने अपेक्षा गरे । यद्यपि आधारभूत सेवा सरकारी निकायले निःशुल्क प्रदान गरिरहेकोमा यस्तो डुप्लिेकसनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका बाबजुद नागरिकमा स्वास्थ्यप्रति सचेतना आउनु स्वागतयोग्य विषय नै हो । स्वास्थ्य परीक्षण उपचारको प्रारम्भिक र अनिवार्य क्रियाकलाप हो । नागरिकको यस्तो चासोलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ किनकि स्वस्थ नागरिक राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो र जुन देशको नागरिक स्वस्थ हुन्छन्, त्यो देश नै स्वस्थ हुन्छ ।