समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसँगै देशमा चुनावी वातावरण बन्न थालेको छ । आयोगले २०८२ पुस १३–१४ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ता गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो । सोहीअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराएका छन् । कैयौँ राजनीतिक दलको माझमा एकीकरण वा आन्तरिक गृहकार्यमा विलम्ब हुँदा दोस्रो दिन बढी बन्दसूची दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलो दिन नै बन्दसूची दर्ता गरेको थियो । दोस्रो दिन बाँकी राजनीतिक दलले बन्दसूची दर्ता गराएका थिए ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार निर्वाचन आयोगले समावेशी क्लस्टरको अनुपात परिमार्जन गरेको थियो । त्यसअनुसार अब खसआर्य ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, दलित १३.४४ प्रतिशत, थारू ६.५ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८० प्रतिशत समानुपातिक अनुपात रहनेछ । समानुपातिकका एक सय १० उम्मेदवारमध्ये उपर्युक्त अनुपातमा उम्मेदवारी दर्ता गरिन्छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत नघटाईकन महिला रहन्छन् । आयोगले अब सो बन्दसूचीको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । पुस १७ गतेदेखि दलका प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा छानबिन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यस क्रममा त्रुटि सच्याउनुका साथै दाबीविरोधको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । अन्तिममा सदर बन्दसूची तयार हुनेछ । त्यसको अन्तिम सूची सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पनि दिइनेछ । त्यससँगै चुनाव चिह्‌न पनि प्रदान गरिनेछ ।

पछिल्लो समयमा चुनावसम्बन्धी गतिविधि तीव्र भएर गएका छन् । त्यस क्रममा दलहरूको धु्रवीकरण तीव्र बनेको थियो । पुराना वा नयाँ दलको माझमा दलीय एकता वा चुनावी सहकार्यसम्बन्धी कैयौँ सम्झौता भएका थिए । यद्यपि यस्तो सहकार्य वा दलीय धु्रवीकरणको प्रक्रिया समाप्त भइसकेको छैन । चुनाव प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन मौनअवधि सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म यस्तो धु्रवीकरण चलिरहनेछ । फेरि पनि यस्तो धु्रवीकरणले समानुपातिक निर्वाचनलाई असर पार्ने छैन । यस्तो धु्रवीकरणले प्रत्यक्षतर्फको अर्थात् पहिला हुने निर्वाचनलाई नै असर पार्नेछ । समानुपातिक बन्दसूची प्रस्तुत भएसँगै निर्वाचनको प्रक्रिया अझ एक कदम अगाडि बढेको छ । यससँगै राजनीतिक धु्रवीकरणसँगै चुनाव प्रचारप्रसारका गतिविधि पनि अगाडि बढ्नेछन् ।

चुनाव लोकतन्त्रको आधारभूत अङ्ग हो । त्यस अर्थमा यो सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसका साथै यो निर्णायक प्रक्रिया पनि हो । यसले देशको भविष्य के हुने भन्ने विषयलाई पनि काफी हदसम्म टुङ्गो लगाउनेछ । यतिखेर हाम्रो देशको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विषम परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचनबाट बनेको दुई ठुला दलको पूर्ण बहुमतर्युक्त सरकार जेनजी प्रदर्शनको नाममा पतन भएको थियो र अब देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ । यद्यपि यसको नामकरण मध्यावधि निर्वाचनको रूपमा गरिएको छैन । जेनजी आन्दोलनमा साम्राज्यवादी स्वार्थ, मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादी स्वार्थले काम गरेको थियो भन्ने तथ्य खुल्दै गइरहेको छ । त्यस अर्थमा आगामी निर्वाचनमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुने स्पष्ट नै छ ।

कुनै पनि देशको भविष्य त्यस देशका जनताले तय गर्दछन् । यो चुनावलाई पनि त्यो बाटोमा हिँडाउनु देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि चुनौतीको विषय भएको छ । अहिले शङ्कास्पद, ध्वंसका पक्षधर तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद पक्षधर शक्तिको चलखेल धेरै नै बढेर गएको छ । पुराना दलप्रति घृणा उत्पन्न गराएर उनीहरूले आफ्‌नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर पुराना दललाई निषेध गर्नु भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामाथि आक्रमण गर्नु हो । यदि साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा हुन्छ भने देशको राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर आघात पुग्नेछ । यी खतरालाई किनारा लगाउन पनि निर्वाचन आवश्यक छ । त्यस अर्थमा देश निर्वाचनमय हुनु खुसीको कुरा हो ।