इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौतामा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एक दशकपछि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । यदि अन्तिम समयमा कुनै विशेष सहमति नजुटेमा, शनिबार राति ८ बजेदेखि प्रतिबन्ध प्रभावमा आउनेछ ।
युरोपेली मुलुकहरूले इरानले पारदर्शिता नदेखाएको र आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको भन्दै ‘स्वतः लागु हुने प्रतिबन्ध प्रक्रिया’ सुरु गरिसकेका छन् ।
हालै इरानले अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई आफ्नो आणविक स्थलहरूमा पुनः प्रवेश गर्न अनुमति दिएको भए पनि पश्चिमी राष्ट्रहरूले त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकेका छैनन् ।
यी प्रतिबन्धले इरानको आणविक तथा मिसाइल विकासमा संलग्न व्यक्ति, संस्था र कम्पनीहरूसँग विश्वव्यापी व्यापारमा रोक लगाउनेछ ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजश्कियानले भन्नुभयो,“यदि पश्चिमी राष्ट्रहरूको उद्देश्य साँचिकै आणविक चिन्ता समाधान गर्नु हो भने त्यसका लागि संवादको ढोका अझै खुला रहेको बताउनुभयो । तर उहाँले केही मुलुकहरूले इरानको शासन परिवर्तन गर्ने रणनीति अपनाइरहेका आरोप लगाउनुभयो ।”
रुस र चीनले प्रतिबन्ध स्थगन गर्न सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव राखे पनि आवश्यक समर्थन नपाएपछि ती प्रयास सफल भएनन् । रुसले भने प्रतिबन्धलाई मान्यता नदिने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रतिबन्ध पुनः लागु भएमा इरानको पहिल्यै कमजोर अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्नेछ । मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन र आधारभूत पूर्वाधार समस्याले जर्जर भएको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसभामा सम्बोधन गर्दै प्रतिबन्धमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो र आवश्यकता परे इरानको आणविक पूर्वाधारमाथि पुनः कारबाही गर्न तयार रहेको सङ्केत गर्नुभएको छ ।
इरानले भने कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट बाहिरिने विचार नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
