• समाचार
  • राजनीति
  • प्रवास
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • कला/साहित्य
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • फिचर
  • थप
    • भिडियो
    • समाज
    • पर्यावरण
    • English
  • ePaper
×
बुधबार, साउन १३, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रवास
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • फिचर
    • थप
      • भिडियो
      • समाज
      • पर्यावरण
      • English
    • ePaper

भर्खरै

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : जिसी

मगर जातिमा थर/उपथर विभाजनको सन्दर्भ

सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा

आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ पालना गर्न सरकारलाई आग्रह

नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुन : पहिरो

कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन

मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश

देवानगञ्ज हिंसा : सुरक्षा नेतृत्वको रिक्तता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

लोकप्रिय समाचार

  • १. लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

  • २. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

  • ३. उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

  • ४. जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

  • ५. प्रगतिशील तीज कार्यक्रमको तयारी भेला सम्पन्न

  • ६. रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

  • ७. अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर २५ पर्यटकको मृत्यु

  • ८. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिकाबारे विचारगोष्ठी

  • ९. भारतीय विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

  • १०. जनजाति मुक्ति आन्दोलन

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने


  •   शुक्रबार, असोज १०, २०८२ मा प्रकाशित
  • लन्डन । लायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।
    सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

    Advertisement

    सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

    प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

    बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

    क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

    स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

    अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

    स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    शुक्रबार, असोज १०, २०८२ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : जिसी
    आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ पालना गर्न सरकारलाई आग्रह
    नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुन : पहिरो
    कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन
    मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश
    देवानगञ्ज हिंसा : सुरक्षा नेतृत्वको रिक्तता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

    Yugdarshan

    Tweets by eyugdarshan

    लोकप्रिय

    • १.
      लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

    • २.
      वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

    • ३.
      उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

    • ४.
      जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

    • ५.
      प्रगतिशील तीज कार्यक्रमको तयारी भेला सम्पन्न

    • ६.
      रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

    भर्खरै

    • १.
      शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : जिसी

    • २.
      मगर जातिमा थर/उपथर विभाजनको सन्दर्भ

    • ३.
      सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा

    • ४.
      आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ पालना गर्न सरकारलाई आग्रह

    • ५.
      नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुन : पहिरो

    • ६.
      कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन

    • ७.
      मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश

    • ८.
      देवानगञ्ज हिंसा : सुरक्षा नेतृत्वको रिक्तता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

    हाम्रो बारेमा

    युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि.
    बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० ज्योतिनगर
    कपन, काठमाडौं
    सूचना बिभाग दर्ता नं.
    २२४४/०७७–७८
    टेलिफोन
    कार्यालय – ०१–४१६४२६८
    ई–मेल
    eyugadarshan@gmail.com

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष तथा सञ्चालक
    आनन्दराज शर्मा
    व्यवस्थापक
    हरिकान्त शर्मा
    ९८४९२४९०५५

    हाम्रो टीम

    सम्पादक
    रामप्रकाश पुरी
    कार्यकारी सम्पादक
    धनवीर पुन मगर
    संवाददाता
    गोविन्दकुमार शर्मा
    चन्द्रा श्रीस

    Copyright ©2026 Yug Darshan | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.